प्रत्येक वर्ष २८ सेप्टेम्बरमा मनाइने सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।

सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७४ औँ सत्रले यो दिवस मनाउने निर्णय पारित गरेको थियो । युनेस्कोको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । 

त्यसबेलादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झना मात्रै नभइ सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै आएका राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । 

जुलाई २०११ मा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको थियो । 

यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम छन् । पहिलो राज्यलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्क १६.१०.२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । 

सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ, भ्रष्टाचारका अवसर घटाउँछ, सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छ, सुशासनका लागि योगदान गर्छ, सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ ।  

विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको छ । आयोग, सूचनाको हकका अभियानकर्मी तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।  

युनेस्कोले यस वर्षको दिवसका लागि सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्व भन्ने नारा तय गरेको छ । यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ । यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक : अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागि प्रयास गर्ने प्रमुख आयुक्त एवं आयुक्तले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो अवधिमा आयोगले सही सूचना प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमको सदुपयोगमा जोड दिँदै आएको छ । यसबाट स्वाभाविकरूपमा सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायलाई सहज बनाएको विश्वास आयोगको रहेको छ ।

यस अवसरमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले पनि सम्मेलन गर्न लागेको जनाइएको छ । सम्मेलनमा देशभरका चार सय जनाको सहभागिता रहने अध्यक्ष उमीद बागचन्दले जानकारी दिए ।  

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले सूचनाको हकको अभियानलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन राजधानीमा एक दिने राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।देशभर सूचनाको हकको महत्त्व र आवश्यकता महसुस गराई आमजनताले समेत सूचना माग्ने वातावरण बनाउन अभियानकर्ता, पत्रकार, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, महिला, युवा, विद्यार्थी र काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीको समेत सहभागितामा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

सम्मेलनका विषयमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष बागचन्दले समन्वयात्मकरूमा बृहत्तर छलफल गर्ने थलोका रुपमा सम्मेलन गर्न लागिएको बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, नियमावली २०६५, कार्यविधि एवं निर्देशिकासमेत बनिसक्दा पनि तीनै तहको सरकारले सूचनाको हकको विषयलाई आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।