प्रतिनिधिसभा संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । गत २७ भदौमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएर १४ असोजमा संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

उक्त सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका सांसदले शिक्षा विधेयकको सकारात्मक पक्षमा बढी जोड दिएर आफ्ना धारण व्यक्त गरेका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले विधेयकका कमी कमजोरी औंल्याएका छन् । 

विधेयकका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष भएकाले सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात र नकारात्मक पक्षलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने धारण सांसदहरूको रहेको छ । रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले शिक्षा विधेयक संसदमा ल्याउनु अगाडि नै सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर ल्याइयो भने सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भनेर सुरुदेखि नै भन्दै आए पनि त्यसलाई वेवास्ता गरेर संसदमा ल्याउँदा सडकमा आन्दोलन भएको बताए । 

‘सरकारले शिक्षकहरूसँग सहमति गरेर विधेयक शंसोधन गर्न तयार भइसकेकाले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल के–का विषयमा गर्छौँ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले शिक्षकसँग गरेको सहमतिका विषयमा छलफल गर्छौँ कि सदनमा टेबुल भएको विधेयकका विषयमा गर्छाैँ । यो विषय प्रस्ट नभएका कारण शिक्षकसँग भएको सहमति शिक्षामन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो विषय अघि बढाउनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले विद्यालय ‘शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०’लाई संविधानको मूल्यमान्यता र भावना अनुसार विधेयकमा उठेका सरोकारवालाका सबै चासो र चिन्तालाई समेटेर सहमतिकै साथ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।

यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आन्दोलित शिक्षकहरूसँग सहमति गरेर सरकारले संसदलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको बताए । सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा त्यसको आवश्यक गृहकार्य र प्रक्रिया पूरा गरेर संसदमा ल्याउनपर्ने उल्लेख गर्दै संसदमा विधेयक दर्ता गरेर विधेयक र संविधानको भावनाविरूद्ध आन्दोलन भयो भन्दैमा त्यसलाई विधेयकमा हाल्ने भनेर सहमति गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

संसदले विधेयक आफ्नो विवेक र दृष्टिकोणका आधारमा बनाउने भएकाले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति मान्न संसद बाध्य नभएको पन्तले बताए । सरकारले विधेयक र संविधानविपरीतका सहमति गर्दा विधेयक बनाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । लामो समयपछि विधेयक आए पनि पूर्ण नरहेको उनले बताए । 

विधेयकलाई प्रस्तुत गर्ने उल्टो तरिका भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा यस्तो नरोस् भन्दै सचेत गराए । संसदको कार्यक्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाइने पन्तको भनाइ छ । 

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बताए । 

प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा गरे मात्रै शिक्षा विधेयकले सार्थकता पाउने बताएका हुन् । उनले विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थी पढिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने नभइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर जाने गरेको बताए ।

थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मा अब सांसदको हातमा रहेको बताए । उनले वृहत् छलफल गरेर उल्टो भएको विधेयकलाई सुल्टो बनाउन जरुरी रहेको बताए । शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित पेसा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षकहरूको तलब सबैभन्दा उच्च हुनुपर्ने भन्दै शिक्षकका सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।  

थापाले एक वर्ष नै लागे पनि यो संसदले विधेयक बनाइसकेपछि अर्को १५–२० वर्ष नेपालको विद्यालय शिक्षालाई यसले मार्ग दर्शन गर्ने बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संघीयतासँग जोड्न जरुरी रहेको बताए ।   

अर्का सांसद प्रदीप यादवले विधेयक पुनः लेख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विधेयकमा व्यापक शंसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै उनले पुनः लेखन गर्नुपर्ने बताए । विधेयक निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्न र सामुदायिक विद्यालयलाई विस्थापित गर्न आएको जस्तो महसुस आफूले गरेको उनको भनाइ छ । 

विधेयक बन्दै गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकले एक दिन गरेको आन्दोलनमा घुँडा टेकेर सम्झौता गरेको सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आन्दोलन गर्दा भने लाठी चार्ज गरेको उनको भनाइ छ । शिक्षक आन्दोलन जायज रहेको जनाउँदै सांसद यादवले शिक्षकका माग जायज नभएको भए किन सम्झौता गर्‍यो भन्दै प्रश्न गरे । 

सरकारले शिक्षकसँग गरेको सहमति अक्षरश पालन गर्नुपर्ने बताए । विधेयकमा स्वार्थ समूह हाबी भएको उनको आशंका छ । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको विधेयक नै हेरफेर भयो भनेर स्वीकार गरेकाले हाम्रो कानुनमाथि कतै स्वार्थ समूहको कब्जा त छैन ?,’ सा‌सद यादवले प्रश्न गरे । यी कुरामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो ऐनले प्रष्ट पार्न नसकेको धारणा व्यक्त गरिन् । सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएको जनाउँदै उनले धेरै अस्पष्टता र कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ ।

मौलिक हकको कार्यान्वयन ऐनको मुल उद्देश्य हुनुपर्नेमा त्यसो नदेखिएको सांसद भट्टराईको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले देश विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले आत्मनिर्भर र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

अपाङ्गता भएका शिक्षक र विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूको सेवा सुविधाको लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनको आरोप छ । यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेको मर्मलाई यस विधेयकमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे । उनले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले विद्यालय शिक्षा विधेयक पर्याप्त छलफलबिनै सदनमा ल्याइएको जनाए । उनले विधेयक छलफलका लागि जनतामा लैजानुपर्ने पार्टीको मत रहेकोसमेत बताए ।  

नेकपा एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक र सहमतिका विषयलाई कसरी मिलाउने ? शैक्षिक क्षेत्रमा भएको निजीकरण र राजनीतिकरणलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधानको मुल मर्मलाई समेट्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले विधेयकमा सरोकारवाला पक्षका मुद्दालाई समेट्न नसकिएको बताए ।

‘विधेयकले विद्यालय शिक्षा पूर्णरूपमा राज्यको दायित्व र मौलिक अधिकार हो भनेर संविधानले भनेको छ । विधेयकले यो कुरालाई सुनिश्चित गरेको देखिँदैन । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको नीतिगत पक्षबाट एकरूपता स्थापित गर्ने भने पनि समग्रमा त्यस्तो पनि देखिँदैन,’ पौडेलले भने ।

ऐनले शिक्षाका बहुपक्षीय आयामलाई जोड्ने गरी विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेका उनको भनाइ छ ।