नेपालमा धानको बिउमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । रैथाने धानभन्दा पनि हाइब्रिड धानमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएकाले धानको बिउमा परनिर्भरता बढ्दै गएको हो ।

स्थानीय निकायले रैथाने जातको धान लोप हुन लागेको भन्दै त्यसलाई बढावा दिन बर्सेनि नीति कार्यक्रमका साथै बजेट पनि ल्याउने गरेका छन् । तर, रैथाने जातको धान रोप्न तथा लगाउनतर्फ भने किसानले चासो नदिने गरेको कृषि विज्ञको भनाइ छ । जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष किसान ठगिने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय सरकारले नै सूचीकृत गरेको हाइब्रिड धानको बिउबाट बाला नै नलागे समस्या देखा परिरहेको छ । मुख्य अन्न बाली नै सप्रिन नसकेपछि वर्ष दिनको आम्दानीमा असर पर्ने गरेको छ । किसानको ठूलो मात्रामा क्षति हुँदा पनि सरकारकै सूचीमा परेका बिउ लगाउँदा दाना नलागेपछि किसानले सही अर्थमा क्षतिपूर्ति नपाएका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, पनि किसानको रोजाइमा हाइब्रिड बिउ नै पर्ने गरेको छ । 

हाइब्रिड धानको उत्पादन बढी हुने भएकाले रैथानेतिर किसानको आकर्षण घटेको बिउ बिजन गुणस्तर केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश आचार्य बताउँछन् । तर, नेपालले भने किसानको रोजाइअनुसारका हाइब्रिडसँगै उन्नत  जातको बिउ विकास गर्न सकेको छैन । 

मध्य पहाडी क्षेत्रतिर हाइब्रिड जातको धानको बिउ हालसम्म एउटा पनि सिफारिस गरिएको छैन । तर, माग भने धेरै छ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार नेपालमा हालसम्म दुईवटा हाइब्रिड धान बिउको विकास भएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले हर्दिनाथ हाइब्रिड–१ र हर्दिनाथ हाइब्रिड–३ गरी दुई जात बिउ उत्पादन गरेको छ । नार्कले विकास गरेको उक्त जात राष्ट्रिय बिउविजन समितिबाट स्वीकृत भएर २६ साउन २०७७ मा राजपत्रमा प्रकाशन भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । 

यी दुवै धान तराईमधेसका साथै समुद्र सतहदेखि ७ सयदेखि ९ सय मिटर उचाइसम्मका लागि सिफारिस गरिएको छ । १ सय २२ दिनमा पाक्ने हर्दिनाथ हाइब्रिड १ धान प्रतिहेक्टर ७.५ टन उत्पादन क्षमता रहेको छ भने १ सय १५ दिनमा पाक्ने हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ धानको उत्पादन क्षमता प्रतिहेक्टर ८ टन रहेकोे छ । लामो समयको परीक्षणपछि हाइब्रिड धानमा पाएको सफलतासँगै देशका विभिन्न स्थानमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले बिउ उत्पादन गरिरहेका छन् । तर, किसानको मागअनुसार उक्त बिउ पुर्‍याउन नसकिएको सूचना अधिकारी आचार्यको भनाइ छ । 

बजारमा रोजाइअनुसार धानको बिउ नपाएका कारण नेपाली किसान भारतीय बिउप्रति निर्भर हुनु परेको छ । हुन त सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै २०७८ मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिउ उन्मोचन र जातीय विकासका लागि अनुमति दिइएको छ । सरकारले विदेशबाट आयात हुने बिउलाई निरूत्साहित गर्दै नेपाली भेराइटीलाई प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई बिउ उन्मोचन र जातीय विकासका लागि अनुमति दिएको हो । 

सरकारले निजी कम्पनीलाई हाइब्रिड बिउ र जातीय विकासको अनुमति दिएसँगै बिउ आयात घट्ने दाबी गरिएको छ । यसअघि बिउको नयाँ जात र तीनका स्रोत बिउ (प्रजनन बिउ) उत्पादन मुख्यतः नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गर्दै आएको थियो ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ । देशको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो अंश ओगटेको कृषिकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य बिउ आयातकै भरमा चलिरहेको छ ।

नेपालमा वार्षिक ४५ हजार मेट्रिक टन वर्णसंकर (हाइब्रिड) जात धानको बिउ आवश्यक पर्छ । तर, त्यसका करिब ९१ प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा भारत, चीन, जापान, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, डेनमार्कलगायत देशबाट बिउ आयात गरिन्छ । त्यसमा भारतीय बिउको ८५ प्रतिशत हिस्सा छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा कति आयो धानको बिउ ?​  

चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन र भदौ) सम्ममा २४ हजार रुपैयाँको २८३ मेट्रिक टन धानको बिउ आयात भएको केन्द्रीय भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७५ करोड ६३ लाख ९३ हजारको १८ लाख ८३ हजार ०८९ केजी धानको बिउ आयात भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८७ करोड ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको ५१ लाख १५ हजार ०७१ केजी बिउ आयात भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ६८ हजार रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख ८४ हजार ६१२ केजी बिउ आयात गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ करोड ८८ लाख ३ हजार रुपैयाँको २ लाख ११ हजार १२ केजी बिउ आयात गरिएको थियो  । 

नेपालले किन विकसित गर्न सक्दैन हाइब्रिड बिउ ?

कुनै पनि जातको बिउ विकास गर्न १२/१४ वर्ष लाग्छ । नार्कले नै विकास गरेको केही जातहरू भने किसान माझ लोकप्रिय नै रहेको कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय प्रजनन बाली तथा अनुवाशिंक अनुसन्धान केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा बताउँछन् । उनका अनुसार मध्य पहाडमा खुमल वास्मती–१६, खुमल–४ तराईमा सावित्री, राम धान व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको उनी स्वीकार गर्छन् । 

‘सामान्यतः धानमा लोकल, उन्नत र हाइब्रिड जात हुन्छ,’ कुशवाहाले भने, ‘हाइब्रिडको उत्पादन प्रतिहेक्टर सरदर ५/६ मेट्रिक टन हुन्छ । उन्नत जात ३/५ मेट्रिक टन हुन्छ भने लोकल दुई/अढाई मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । त्यसैले लोकल जात लगाउने किसान घटेको छ ।’

विदेशी हाइब्रिड जातबाट किसानले आठ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन लिइरहेका छन् । जसका कारण किसानहरू हाइब्रिड जात प्रति आकर्षित भएको कुशवाहाको भनाइ छ । त्यसका लागि नेपाली जातकै हाइब्रिड जातहरूको विकास गर्न आवश्यक छ । हाइब्रिड जात विकसित गर्न अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

अहिले दुई प्रकारका हाइब्रिड जात नेपालमै विकसित भए पनि किसानहरू माझ पुग्न नसकेको कुशवाहाको भनाइ छ । यसरी धानमा मात्र होइन, अरू खाद्यन्नको वर्णशंकर (हाइब्रिड) जात अत्यन्त कम छन् । धानका दुई जात हुँदा मकैका सात तथा तरकारीका तीन मात्र छन् । तर किसानको माग वर्णशंकर नै छ ।  

‘पछिल्लो समय किसानहरूको रोजाइ हाइब्रिड हो । तर, नेपालले हाइब्रिड बिउको विकास गर्न सकेको छैन,’ कुशवाहाले भने, ‘हाइब्रिड बिउ उत्पादनका लागि सरकारले अनुसन्धानमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । जुन बिउ विकसित भएको छ, त्यो बिउको उत्पादन व्यापक मात्रामा गरेर किसानलाई दिनुपर्छ । यसो गर्न सके नेपालले आफ्नै बिउबाट धेरै किसानको माग सम्बोधन गर्न सक्छ ।’ तर, हाइब्रिड बिउ विकसित गर्न त्यति सजिलो छैन । 

उन्नत जात विकास गर्न जति सजिलो हुन्छ, हाइब्रिडमा त्यति सजिलो नभएको उनी बताउँछन् । ‘उन्नत जातमा एकपटक उत्पादन गरिएको बिउ अर्को पटक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, हाइब्रिडमा हरेक वर्ष नयाँ-नयाँ बिउ बनाएर प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसकारण पनि हाइब्रिड बिउ एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ कुशवाहाले भने ।

यस्तै, नेपालमा हाइब्रिड बिउ विकसित गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । ‘हाइब्रिडका लागि जुन दक्ष वैज्ञानिकहरू हुनुपर्ने हो, त्यो छैन,’ उनले भने, ‘अहिले तराईका लागि दुईवटा जात छन् । तर, पहाडका लागि एउटा पनि हाइब्रिड जात छैन ।’  साथै नेपालमा उन्नत जात र हाइब्रिड जातको बिउको विकास गर्न नसक्नुको अर्को मुख्य कारण सरकारले कृषि अनुसन्धानमा बजेट नै कम छुट्याउनु पनि हो ।  

बिउको विकास गर्न अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन कम राख्ने गरेको कुशवाहा बताउँछन् । यस्तै, पछिल्लो समय विदेशबाट आयात हुने धानको बिउ प्रयोग गर्ने हुँदा अहिलेका किसानले बिउ उत्पादन नै गर्न छाडेका छन् । बजारमा धेरै उत्पादन हुने बिउ किन्न पाएपछि किसानहरू पनि खुसी हुने गरेका छन् । 

सरकारले किसानलाई बिउको जगेर्ना गर्न प्रोत्साहित नगर्ने र आफू पनि गुणस्तर बिउ उत्पादन गर्नतर्फ ध्यान नदिने हो भने अबको १५/२० वर्ष पछि नेपाली कृषकसँग खेती गर्न बिउ नै नरहने विज्ञहरूको आकलन छ । पुरानो रैथाने जातको बिउ प्रयोग गरेर जनसङ्ख्याअनुसार खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिँदैन । 

उत्पादन बढाउनलाई हाइब्रिड बिउ नै प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारले पनि नेपालमै उन्नत तथा हाइब्रिड जातको विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञले आवश्यकता औंल्याएका छन् ।