नेपालको संविधानले नागरिकतामा महिलालाई विभेद गरिएकाे भन्दै सराेकारवालाले सच्याउन माग गरेका छन् । बुधबार काठमाडाैंमा आयाेजित एक कार्यक्रममा बाेल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले आमाका नाममा नागरिकता दिने प्रावधान रहे पनि त्रुटिपूर्ण रहेकाे बताइन् ।
यसरी नागरकता लिँदा बाबुका बारेमा आमा र बच्चाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले पछि कैफियत भेटिएमा मुद्दा चलेमा एक वर्ष जेल र जरिवाना हुने सम्भावना रहेकाे बताइन् । संविधानमै लेखे जसरी नै सहज रूपमा नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने सांसद थिङको भनाइ थियो।
नागरिकताका विषयमा समानता नदेखिएको बताउँदै उनले असमान व्यवस्थाका विषयमा सबै दलका सांसदबीच साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । नागरिकताका सम्बन्धमा पुरुष र महिलाका नाममा विभेदमूलक व्यवस्थालाई प्रश्रय दिइएको उनकाे गुनासाे छ ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकलाई समान अधिकार दिने विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताइन् । नागरिकताका विषयमा हुने गरेका विभेदपूर्ण व्यवहारकै कारण नागरिकले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत अधिकार पाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनकाे भनाइ छ ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत महिला, कानुन र विकास मञ्चले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लैंगिक विभेदपूर्ण नागरिकता कानुनको संशोधनसम्बन्धी छलफल’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताले पनि नागरिकताका सवालमा महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार नभएकाे भन्दै विराेध जनाए ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य, अधिवक्ता सुषमा गौतम र विनोद देवकोटालगायतले पटकपटकको आन्दोलनले नागरिकलाई अधिकार दिए पनि महिलाहरूले पूर्ण अधिकार पाउन नसकेकाे भन्दै लैंगिक विभेदपूर्ण व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
