नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बारेमा आफ्ना अडानहरू राखेको छ । जलवायु वित्त निःशर्त पाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न तहका बैठकहरूमा राख्ने काम भएको छ । 

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु वित्त, हानि नोक्शानीबारे राखेको एजेन्डाहरूलाई आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । 

जलवायु वित्तका लागि विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सहभागी भएका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई सम्मेलनका विभिन्न स्तरका बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाएको बताएका छन् । 

उनले जलवायु वित्त नेपालले निःशर्त पाउनुपर्ने कुरामा शक्ति राष्ट्रहरूले सहमति जनाइसकेको पनि बताए । उनले नेपालको विकास अब जलवायुमैत्री हुने पनि बताए । सम्मेलन स्थलमा जलवायु वित्तमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको प्रगतिबारे उनीसँग गरिएको कुराकानी : 

जलवायु वित्तको सवालमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि के हो ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय डेलिगेसनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई अत्यन्त राम्रो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नेतृत्वहरूसँग राख्ने काम भएको छ । हाम्रो अवस्था, देशलाई चाहिने सहयोग, जलवायु वित्तका लागि गर्नुपर्ने कामहरूबारे सबैलाई स्पष्ट रूपमा राखिसकिएको छ । 

त्यही क्रममा हामीले आर्थिक रूपमा शक्तिशाली विश्वका मुलुकहरूका नेतृत्वहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव  र विश्व बैंक लगायतका दुई पक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर सम्बन्धित निकायका प्रमुख नेतृत्वहरूसँग नेपालको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा स्पष्ट रूपमा सबै कुरा राखेका छौँ । उहाँहरूबाट नेपालका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धताहरु पनि आएका छन् । अब जलवायु वित्तको लागि प्राविधिक कामहरू सुरु गरेको अवस्था छ ।

अब जलवायु वित्त हामीले निःशर्त प्राप्त गर्नुपर्छ । विगत लामो समयदेखि जलवायु वित्तको नाममा विभिन्न सर्तहरू राख्ने र ऋण रूपमा दिने कुराहरूबाट माथि उठेर काम गरिनुपर्छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्यूले नेपाल भ्रमणका क्रममा भनिसक्नु पनि भएको छ । त्यही क्रममा उहाँहरूबाट निःशर्त रूपमा नेपाललाई धेरै आर्थिक सहयोगहरू गर्ने प्रतिबद्धता पनि आएको छ । 

त्यसका लागि धेरै कुराहरू हामीले अघि बढाएका छौँ र त्यही क्रममा विश्व बैक, एडिबी लगायतले विभिन्न नेतृत्वदायी संस्थाहरूसँग प्रतिबद्धता लिएर हामीले काम कारबाही अघि बढाइरहेका छौँ । नेपालले जलवायु वित्तको लागि खोजेको श्रोतहरूमा केही प्रतिवद्धताहरु सुनिश्चित भएको छ भने केही प्राविधिक रूपमा हामीले थप काम गरेर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालले जलवायु वित्तको सवालमा जे जस्तो पहल गरिरहेको छ, त्यो पहल सफल भयो भने स्थानीय समुदायले कसरी फाइदा लिन सक्छन् ?

स्थानीय तहका आम नागरिकहरू नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक भौतिक संरचनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ । प्राकृतिक रूपमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई संरक्षण गर्ने र ती वातावरण अनुकूलन बनाउन आवश्यक संरचना, प्रविधि र पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । 

स्थानीय समुदाय र आम नागरिकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकारले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि अपुग हुने वित्तको सवालमा भने थप वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले प्रशासनिक संयन्त्रबाट अघि बढाइरहेका छौँ ।

जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बिस्तारका लागि हामीसँग योजना तयारी अवस्थामा छ ?

जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न हामीले विभिन्न प्रकारका योजना, परियोजना बनाइसकेका छौँ । कतिपय योजनाहरू आगामी दिनमा बनाउने गरी गृहकार्यहरू भइरहेको छ । अब नेपालको विकासलाई नै जलवायु अनुकूलन बनाउने हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको जलवायु अनुकूलनका योजना, परियोजना र प्रोजेक्टहरू बनाउने हो । हामी विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरू र तीन तहका सरकार सहितको समन्वयात्मक कार्यक्रम बिस्तार गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न ४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र (एनडिसी) कार्यान्वयनका लागि २६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ,यी सबै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग प्रोजेक्ट बैंक छ ?

हामीसँग राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र (एनडिसी) विभिन्न खालका जलवायु संवेदनशील विकासका खाका छन् । हामीसँग विकास कार्यान्वयनको कानुनी ढाँचा छ । त्यो खाका कार्यान्वयनका लागि हामीलाई वित्त सहयोग आवश्यक पर्छ । यसैलाई हामी जलवायु वित्त भन्छौँ । त्यो जलवायु न्यायका लागि हो । यसको लागि हामीसँग प्राविधिक पूर्वाधारसँगै पुँजी बैंकका अवधारणाहरू छन् ।

त्यसमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग काम गरिरहेका छौँ । धेरै कुराहरू तयार भइसकेको छ । खास गरी सडक सञ्जाल, विद्युत् विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जाने विषयहरूलाई मापदण्ड सहितको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरू भइरहेका छन् । 

शून्य कार्बन उत्सर्जनको सवालमा सवारी साधनको व्यवस्थापनका बारेमा पनि काम भइरहेको छ । त्यसका लागि हामीले अब मिश्रित अर्थव्यवस्था (ब्लाण्डेट फाइनान्स) मा लगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । तथापि हामीलाई केही कुराहरूमा समस्या परेको छ । 

उहाँहरूको प्रक्रियागत जटिलताका कारणले समस्या भएको छ । जलवायु संकटमा तत्काल काम गर्नुपर्छ । तर अहिले कतिपय योजनाहरू स्वीकृत हुनका लागि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले प्रणालीमा रहेका प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाउन आग्रह गरेका छौ । उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ ।

हरित जलवायु कोष(जिसिएफ),  विश्व वातावरण सहयोग (जिइएफ) र विश्व अनुकूलन कोष (अडप्टेशन फण्ड)मा पहुँच पुर्‍याउन र सहजीकरण गर्ने कुरामा थुप्रै जटिलता छन् भन्नुभयो, त्यसलाई सरलीकृत बनाउन सरकारले के गर्छ ?

यसपाली सरकारको एउटा मुख्य प्राथमिकताको विषय नै जलवायु वित्तमा पहुँचको लागि प्रक्रियाको सरलीकरण हो । त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, वल्र्ड बैंकका नेतृत्व, एडिबीका नेतृत्व र विभिन्न विकासका साझेदार देशहरुका नेतृत्वबाट पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धताहरु आएका छन् । ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विज्ञहरूको साथै हामी कर्मचारीहरूबाट पनि एड्भोकेसीका कुराहरू अघि बढाएका छौँ । 

दुई पक्ष र बहुपक्षीय वार्ता, राउण्डेबल छलफल तथा अन्तरक्रियाहरूमा हाम्रो मागलाई विश्वले नै आत्मसाथ गरेको पाएका छौँ । अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानी नोक्सानी वित्तमा योगदान गर्ने कुराहरू पनि भएका छन् । त्यसबाट फाइदा लिन, प्राथमिकतामा पर्नको लागि आवश्यक तयारी नेपालले गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक कामहरूलाई हामी जोडतोडका साथ अघि बढाइरहेका छौँ । हामी नेपाल फर्किएपछि सबै प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ । उहाँहरूबाट हामीलाई सुनिश्चितता दिनुभएको छ । प्रतिबद्धता दिनुभएको छ ।