सुख्खा याम नजिकिँदा काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दालाई पिउने पानीको जोहो गर्ने चिन्ता छ । जमिनमुनि पानीको सतह घट्दो छ भने धारा, पोखरी र इनार सुक्ने क्रम छ । तर उपत्यकाबासीलाई पानी खुवाउन बनाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने अलपत्र बनेको छ । मेलम्चीको पानी फेरि कहिले काठमाडौं आउने हो ? टुंगो छैन । 

गएको वर्षामा खोलामा आएको बाढीले मुहान क्षतिविक्षत् पारेको छ भने सुरूङभित्र ढुंगा र फोहोर पसेको छ । तर, मुहान मर्मत र सुरूङमा सरसफाइ गरेर पानी ल्याउने विषयमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन । कामको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी फिल्डमा छैन । करिब ६ महिनादेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं झरेको छैन । 

अढाई दशकदेखि निर्माणाधीन आयोजना अझै अधुरै छ । एकातिर आयोजना बन्दा आफ्नो गाउँको विकास हुन्छ भन्ने ठानेका मेलम्चीबासी निराश छन् भने अर्कोतिर आयोजना बनेर पानी खाउँला भन्ने सोचेका काठमाडौंबासी आक्रोशित छन् ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बन्दै गरेको आयोजनामा अहिलेसम्म ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । त्यसो त यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत हो । तर पर्याप्त बजेट र जनशक्ति परिचालन नहुँदा अपुरै छ । 

पहिलो चरणको काम सकिएपछि ०७७ मा मेलम्चीको पानी काठमाडौं झरेको थियो । त्यसबेला तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भृकुटीमण्डपमा बनाइएको धारा खोलेर मेलम्चीको उद्घाटन गरेका थिए । तर त्यसयता मुस्किलले एक वर्ष मात्रै मेलम्चीबाट पानी आपुर्ति भयो । पछिल्लापटक गत असारदेखि काठमाडौंका धारामा मेलम्चीको पानी झरेको छैन ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेल वर्तमान सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मत र सञ्चालनमा आवश्यक चासो नदिएको बताउँछन् । मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भन्ने जनताको प्रश्न खेपिरहेका सांसद पौडेल शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा पुगेका थिए । तर आयोजनास्थलमा सरकारको उपस्थिति नै छैन । साना–साना प्राविधिक कारणहरूले गर्दा आयोजना अन्योलमा फसेको उनले बताए ।

‘मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भनेर काठमाडौंले पर्खिरहेको छ । सरकारले आउँछ, बनाउँदैछौँ भनिरहेको छ । आयोजना साना–साना समस्यामा अल्झिएको रहेछ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले तत्काल अस्थायी समाधान गर्नकालागि धेरै गाह्रो देखिदैन । सुरूङमा बाढीले त्यस्तो धेरै फोहोर जम्मा गरेको अवस्था पनि होइन । थोरै प्रयास गर्दामात्रै पनि पानी लैजान सकिने अवस्था छ । तर सरकारले चासो र इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ ।’

उनले सम्बन्धित निकायले चाहे एक/डेढ महिनामै काठमाडौंमा पानी आउन सक्ने बताए । आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई २०२० जनवरीभित्र सक्ने गरी २०१९ अक्टोबरमा दिइएको थियो । पछिल्लो समय थपिएको म्याद यही पुस १५ गतेसम्म मात्र छ । तर काम सक्नुपर्ने म्याद सकिन लाग्दा निर्माण कम्पनी फिल्डमा छैन । 

‘यो ३० वर्षअघि किसुनजीले परिकल्पना गरेको आयोजना हो । तर यति धेरै पैसा खर्च भइसकेको छ,’ सांसद पौडेलले भने, ‘राज्यको यति धेरै लगानी भएको आयोजनामा सरकारको विशेष चासो र निरन्तरतामा जोड दिनुपर्छ ।’

मेलम्ची क्षेत्रका सरोकारवालाहरू भने आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनकालागि सरकारले विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । वर्षाले हरेक वर्ष क्षति पुर्याइरहेको आयोजनास्थल पुग्न वैकल्पिक सडकसहितको दिर्घकालिन योजना बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा बताउँछन् । 

सरकारले आयोजनालाई दिगो कसरी बनाउने भनेर सोच्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाको मुहाननै पुरिएको छ । यहाँसम्म आउने बाटो एकदमै अफ्ठ्यारो छ । प्रत्येक वर्ष बाढीले यो पानीको मुहान र बाटो बगाउँछ । सरकारले यसलाई कसरी दिगो बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ, हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री जो आएपनि हामीले यही कुरा ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छौँ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने । 

अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार अहिले आयोजनालाई अस्थायीरुपमा सञ्चालन गर्न १५/२० दिन मात्रै काम गरेपनि पुग्छ । ‘वर्षाले क्षति पुर्याएपछि अहिलेसम्म काम नै सुरू भएको छैन । काम गर्ने हो भने १५/२० दिनको काममात्रै बाँकी हो,’ उनले भने, ‘फिल्डमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गर्नुपर्ने हो, तर गरेको छैन । यति ठूलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यदि ठेकेदारले पनि काम गर्दैन भने सरकारले त्यसलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का तोड्न सक्नुपर्छ ।’

उनले आयोजना क्षेत्रमा भरपर्दो सडकसमेत नरहेको भन्दै आयोजना क्षेत्र आवत् जावत्कालागि वैकल्पिक सडक बनाउनुपर्ने बताए । ‘वर्षाले मुहानमा क्षति गरेन भने पनि सडकमा क्षति पुर्याउँछ । सडक अवरुद्ध भएपछि आयोजना क्षेत्रमा आवत् जावत् गर्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले बजेट बनाउँदा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा चुनावी भाषणमा आफूलाई जिताए मेलम्चीको पानी ल्याइदिने प्रतिवद्धता गरेपछि यसले सार्वजनिक चर्चा पाएको थियो । त्यसयता यो आयोजना निरन्तर राजधानीबासीको चासो र प्राथमिकतामा छ । सरकारले २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेपछि आयोजना अघि बढेको थियो । पछि एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएपछि ०६४ सालदेखि आयोजना निर्माण सुरू भएको थियो । 

काठमाडौं उपत्यकामा हरेक दिन ४७ करोड लिटर पानीको माग छ । अहिले भूमिगत र उपत्यकाभित्रकै अन्य मुहानबाट खानेपानी आपुर्ति भइरहेको छ, जुन अपर्याप्त छ । पहिलो चरणमा मेलम्चीबाट १७ करोड, दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केबाट १७–१७ करोड गरी ५१ करोड लिटर पानी उपत्यकामा आपुर्ति गर्ने लक्ष्य छ । तर अहिलेसम्म दोस्रो र तेस्रो चरणको काममा उल्लेख्य प्रगति छैन । 

मेलम्चीको पानी छिटो ल्याउन माग गर्दै काठमाडौंका बासिन्दा आन्दोलित 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी यथाशीघ्र पानी ल्याउन माग गर्दै काठमाडौंका बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन् । यसअघि स्थानीय संघर्ष समिति नै गठन गरी अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महत र खानेपानीमन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाईसकेका उनीहरूले चरणवद्धरुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

मेलम्चीको पानी छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिन नागरिकको  हैसियतले आफूहरूले पहल थालेको संघर्ष समितिका संयोजक गोविन्दराज पन्तले बताए । करिब ६ महिनादेखि मेलम्ची अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारले चासो नदिएकोप्रति स्थानीयबासी आक्रोशित छन् । मेलम्चीको पानी गत वर्षामा बाढीले क्षति पुर्याएपछि काठमाडौंमा झरेको छैन । 

आयोजनाको पहिलो चरणको काम सकिएपछि ०७७ सालमा काठमाडौंमा पानी आएको थियो । अहिलेसम्म आयोजनाको सम्पूर्ण काम समेत पूरा भइसकेको छैन भने मेलम्चीबाट ल्याइएको पानीसमेत निरन्तर छैन । वर्षेनि बाढीका कारण आयोजनामा क्षति हुने बित्तिकै लामो समयसम्म पानी बन्द हुने गरेको छ । 

काठमाडौंको कोटेश्वर क्षेत्रका बासिन्दाले चरणवद्ध रुपमा सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सोमबारदेखि सडकमा उत्रिएर आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि बढाउने संघर्ष समितिको तयारी छ । यसअघि काठमाडौंमा नेकपा एमालेले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी ल्याउन दबाबस्वरुप सडकमा प्रदर्शन गरेको थियो ।

नागरिकहरूले भने १२ मंसिरमा खानेपानी मन्त्री यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा मन्त्री यादवले यथासिघ्र आयोजनाको मर्मत गरी पानी ल्याउने बचन दिए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन । शुक्रबार आयोजनास्थल पुगेर फर्किएका सांसद प्रदीप पौडेलले आयोजना स्थलमा धेरै काम नभएपनि सरकारको चासो कम देखिएको भनेका थिए ।