शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा विज्ञहरूले राखेका छन् । आइतबार फरकधार मिडियाले आयोजना गरेको ‘व्यवस्थित र मर्यादित शैक्षिक परामर्श सेवा आजको आवश्यकता’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकार उदासीन बन्दा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रभित्र भद्रगोलको अवस्था आएको बताएका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का पूर्वअध्यक्ष एसके श्रेष्ठले पछिल्लो समय शैक्षिक क्षेत्र अव्यवस्थित र लथालिंग भएको भन्दै नीतिगत तहदेखि नै सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पहिले र अहिलेबीच आकाश–पातालको फरक छ । पहिले विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या कम हुन्थ्यो र गुणस्तर सेवा प्रदान हुन्थ्यो । अहिले विदेश जाने संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । तर, गुणस्तरमा भने कमी आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । माग बढ्दा सप्लाई चेनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि शैक्षिक क्षेत्र अव्यवस्थित बनेको हो ।’ सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउँदै विद्यार्थीहरूलाई आकर्षणको केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

यस्तै, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसाय महासंघ तदर्थ समिति संयोजक राजेन्द्र बरालले पनि सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र व्यवस्थित गर्न नसक्दा विकृति मौलाएको बताउँछन् । ‘शैक्षिक परामर्शलाई सरकारले नै व्यवस्थित गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान रोक्ने होइन । त्यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षा दिने संस्था, शिक्षण गर्ने तरिकालाई परिवर्तन गरेर नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्यो ।’ 

शैक्षिक परामर्शको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने नियमावली बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको उनी औँल्याउँछन् । उनका अनुसार शैक्षिक व्यवसायी, अभिभावक, विद्यार्थीलगायतसँग छलफल गरी नियमावली बनाउन आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले नै युवालाई बिदेसिन बाध्य पारेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रवद्र्धक प्रतिनिधि (आइरिन)का अध्यक्ष हेमन्त भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालकै सरकारी कलेजमा पढ्छुभन्दा पनि विद्यार्थीले पढ्न पाइरहेका छैनन् । सीमित कोटा छन् । जसका कारण पनि विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य छन् । पढे पनि काम नै नपाउने अवस्था छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’

पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीहरूलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विकृति भित्रिएको स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)का सचिव पृथ्वीबहादुर चन्द बताउँछन् । उनका अनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने र जालसाजी तथा ठगी धन्दा गरेर एजुकेसन कन्सल्टेन्सी चलाइरहेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘कमिसनबाट प्रभावित हुँदा कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा विकृति हावी भयो,’ उनी भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हो । त्यो उद्देश्यको परिधिभित्र रहेर हामीले काम गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यो हामी आफैँले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । र, सरकारले पनि यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । विदेश अध्ययनमा विद्यार्थी पठाउन सक्ने क्षमता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई मात्र व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्छ ।’

यस्तै, सरकारले यस क्षेत्रलाई एकतर्फी रूपमा मात्र हेर्न नहुने इक्यानका कोषाध्यक्ष आशिक कार्की बताउँछन् । ‘राज्यको समस्या जनशक्ति बाहिर गयो । नेपालबाट ठूलो धनराशि बाहिर गयो भन्ने चिन्ता मात्र व्यक्त गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमै बसेर पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । पढिसकपछि पढाइअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्यो ।’

यस्तै, अविकसित देशका विद्यार्थी मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान्छन् भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्ने इक्यानका सचिव रत्नबहादुर भट्टराई​ बताउँछन् । उनका अनुसार अध्ययनका लागि विदेसिने विद्यार्थी नेपालका मात्रै छैनन् । अमेरिका, जापान, बेलायत, अस्ट्रेलियामा पनि एक देशबाट अर्को देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ ।

‘विदेश गएका विद्यार्थीले धेरै कुरा सिकेर स्वदेश फर्किएको हुन्छ । उसले अध्ययनसँगै त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, सीप र परिश्रमको मूल्य पनि सिकेर आउँछ,’ इक्यानका सचिव भट्टराईले भने । यसका साथै पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा केही माफिया छिरेर नक्कली काम भइरहेको भन्दै उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गरिएन भने अराजक हुने सम्भावना धेरै रहेको बताए । साथै विदेश जाने युवालाई रोक्नुभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नतिर राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।
 
कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसाय महासंघ तदर्थ समिति संयोजक राजेन्द्र बराल, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का पूर्वअध्यक्ष एसके श्रेष्ठ, नेपाल अन्तराष्ट्रिय शिक्षा प्रवर्द्धक प्रतिनिधि (आइरिन)का अध्यक्ष हेमन्त भट्टराई, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)का सचिव पृथ्वीबहादुर चन्द, इक्यानका सचिव रत्नबहादुर भट्टराई, इक्यानका कोषाध्यक्ष आशिक कार्कीको सहभागिता रहेको थियो ।