सांसदहरूले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मधेस प्रदेशलाई हेपेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चाडपर्व लगायत अन्य समयमा समेत मधेस केन्द्रित कार्यक्रम र सहुलियत पसल समेत नराखेर हेपेको आरोप लगाएका हुन् । 

सांसदहरुले राज्य सत्ताले मधेसलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा जस्तै खाद्य कम्पनीले समेत त्यहीअनुसार हेपेर मधेसमा कुनैपनि कार्यक्रम नराखेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले सबैभन्दा गरिबी र विपन्नता रहेको मधेसको लागि सहुलियत पसल समेत नराख्नु नराम्रो भएको बताए । 

उनीहरूले खाद्यको भण्डार मधेस प्रदेश हुने तर मधेस केन्द्रित खाद्यले कुनैपनि शब्द समेत नराख्नु ठिक नभएको भन्दै सांसदहरुले मधेस केन्द्रित कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरे । बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले राज्यसत्ताले हेपेको जस्तै खाद्य कम्पनीले पनि मधेस प्रदेशलाई हेपेको आरोप लगाए । उनले नेपालको मधेस प्रदेश ८ जिल्ला करिव ५० प्रतिशत जनसंख्या बस्ने गरेको भन्दै मधेस प्रदेशको नाममा कम्पनी कार्यक्रममा कतै पनि नाम निशाना नभएको भन्दै आक्रोसित भए । 

उनले कम्पनीबाट वितरण हुने खाद्यान्न नागरिकको लागि धनगढी,महेन्द्रनगर,नेपालगञ्ज,बिर्तामोड, भैरहवा,संखुवासभा, बुटवल मात्रै हुने तर मधेस प्रदेशको एक ठाउँमा पनि नहुने किन ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले नेपालको सबै भन्दा बढी उत्पादन हुने ठाउँ मधेस भएको भन्दै मधेसमा धान,गहुँ,उखु उत्पादन हुने बताए ।

प्रतिनिधि सभाकी सांसद तथा समिति सदस्य रेखा यादवले पनि खाद्य कम्पनीले मधेस र अन्य ठाउँका जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले कम्पनीको समत मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक किन भइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले धोती र कुर्ता लगाउनेले उब्जाएको खाएर स्वस्थ बन्ने तर मधेसको लागि सहुलियत लगायतका कार्यक्रम लैजान खाद्य कम्पनीलाई कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले खाद्य संस्थानले मधेसका किसानले उत्पादन गरेको धान नकिनेकाले भारतमा गइरहेको पनि बताए । 

बैठकमा सांसद सीता मिजारले खाद्य कम्पनीले देशभरका गरेको काम सन्तोषजनक नभएको बताइन् । उनले खाद्य कम्पनीले जनतालाई खाद्य सम्बन्धि काम पारदर्शी र देखिने गरी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले पोखरा लगायतका अन्य ठाउँका खाद्य कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई कति कारोबार हुन्छ र कर्मचारी कति हुन्छन् भन्ने अपडेट समेत जानकारी नहुने गरेको बताइन् । 

बैठकमा बोल्दै सांसद कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सरकारले आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताइन् ।  सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको भएपनि स्थानीय तहले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त अवधारणा फेल हुने स्थितिमा पुगेको बताइन् ।

सांसदहरुले सरकारबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिनुपर्ने १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेमा जोड दिए । कम्पनीलाई सांसदहरुले खाद्यन्नको अभाव हुन नदिनको लागि स्थानीय तहहरुसँग मिलेर अगाडि नै धान,गहुँ खरिद गर्न सुझाव दिए ।