सरकारले संसद्लाई क्रियाशील बनाउनेगरी संसदमा विभिन्न विधेयक, प्रस्तावहरू छलफलका लागि ल्याएको खण्डमा मात्र संसद् पनि प्रभावकारी र सक्रिय हुन्छ । गत अधिवेशनमा सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । बजेटबाहेकका विधायिकी एजेन्डा संसद्लाई दिइएन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का तर्फबाट कतिपय विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत देखापर्‍यो । मूलतः एक सय किलो सुन प्रकरणको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोगको प्रस्ताव गरिएकामा सरकारले सुरुमा अस्वीकार गरेपछि बाध्यतावश सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको थियो । यस घटनालाई लिएर प्रतिपक्षले संसद् चल्न दिएन भन्ने आरोप लगाइयो । पछि एउटा समझदारी कायम गरी संसद् सुरु गरियो, तर सरकारले अरू बिजनेस दिन सकेन ।  

संसद् सञ्चालनलाई गरिमामय बनाउन गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएन । गत अधिवेशन मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिनेगरी ल्याइएको विधेयक पारित भयो । पीडित जनताको पक्षमा आएको त्यस विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त भएता पनि संसदीय अभ्यासमा कमजोरी र फितलो अनुभव रह्यो । आगामी अधिवेशनमा पनि एमालेबाट जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह हुनेछ ।

मुलुक र जनताको हितका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुका नाताले राष्ट्रको स्वाभिमानलाई झुक्न नदिने र कानुन निर्माणमा एमालेले भूमिका खेल्नेछ । सभामुखको अग्रसरतामा आगामी संसद्ले कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने भन्ने सुनिएको छ । सत्य निरुपण, सङ्घीय निजामती, प्रदेश प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत संविधान, शान्ति सम्झौता र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने कार्यभार छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र मानवअधिकारसँग गाँसिएका विषयमा दलहरूबीच सहमति र समझदारी कायम गर्नुपर्छ, बहुमतका आधारमा टुङ्ग्याउने अवस्था आउन दिनुहुन्न ।

संसदमा कोरम नपुग्नु लज्जास्पद

जनप्रतिनिधिका हैसियतले गाउँटोल, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका विकास निर्माणमा सांसदले दृष्टि पुर्याउनुपर्छ भन्ने आमजनताको मत छ । यो भावनालाई सम्बोधन गर्न विकासका साथै सामाजिककार्यमा पनि जनप्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा खटिनुपरेका कारण सदन र विषयगत समितिका बैठकमा कहिलेकाहीँ संसदमा उपस्थिति कमजोर देखिएको हुनसक्छ । तथापि विधायकको जिम्मेवारी भएकाले विधायिकी कार्य र राष्ट्रिय मुद्दामा हुने बहसमा सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ ।  

कतिपय बैठकमा २५ प्रतिशत सांसद पनि उपस्थित नभएका कारण कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु भनेको लज्जास्पद घटनाजस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि बैठक सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सत्तापक्षकै हुन्छ, प्रतिपक्षले त कमीकमजोरी औंल्याउने र सतर्क गराउने हो । संसद्लाई व्यवस्थित र सघनरूपमा अघि लैजाने सन्दर्भमा सत्तापक्षबाटै बेवास्ता भएको देखिन्छ । सङ्ख्याको कारण बैठक स्थगित हुनु लज्जाको विषय हो, यसबारे पटक–पटक सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

भोजपुरको प्राथमिकता

पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरलाई तराई र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सुनकोशी र दूधकोशी नदीमा ठूला पक्की पुलको आवश्यकता छ । दक्षिण र सदरमुकाम तथा दिङ्ला र सदरमुकाम जोड्ने पुल विकासका प्राथमिक आवश्यकता हुन् । मध्यपहाडी राजमार्गले भोजपुरलाई सडक सञ्जालको माध्यमबाट राजधानीलाई जोडेको छ । तराईसँग जोड्न सुनकोशीको पुल निर्माणलाई छिटो पूरा गर्नुपर्ने छ ।

जिल्लामा अन्य विषयहरूजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी पनि विकासका प्राथमिकता हुन् । पहाडी जिल्ला भएकाले सडक दुर्घटनाको जोखिम रहेकाले प्रभावकारी उपचारसहितको व्यवस्था गर्न ट्रमा अस्पतालको माग गर्दै आएका छौँ । सुन्तला उत्पादनका हिसाबले भोजपुर मुलुकै स्थापित जिल्ला हो, त्यसको विकास र विस्तारमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउनुपरेको छ भने पछिल्लो समय कफी, चिया र अलैंचीको पनि धेरै सम्भावना देखिएको छ । सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सहुलियत ऋण सहयोग उपलब्ध गराएमा जनताको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुग्नेछ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

दलका नेता र नेतृत्व इमानदार नहुँदाको परिणाम भ्रष्टाचार मैलाउन पुग्यो । कानुन परिपालना र व्यवहारमा इमान्दारिता देखिएन । इमान्दारिता प्रदर्शन नगरेको नेतृत्वलाई तह लगाउनेगरी कारबाही हुन सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउन कानुन निर्माणमा राज्यको सक्रियता देखिन्न । त्यहाँ हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्र र सही व्यक्तिको चयन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिएन । अनुगमन र मूल्याङ्कनको बाटोलाई बलियो तुल्याउन नयाँ प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभाव र नेतृत्वपङ्क्तिमा इमान्दारिता कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन कमजोर हुने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।

निर्वाचन प्रणाली पनि अत्यन्त खर्चिलो भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग गाँसिन्छ । एउटा उम्मेदवारले अन्धाधुन्ध खर्च गरेपछि अर्को उम्मेदवार पनि त्यसतर्फ जानुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । पैसाका आधारमा नभइ नीति, विचार र कार्यक्रममार्फत मत प्राप्त गर्नेतर्फ उम्मेदवार र नेतृत्व उन्मुख हुनुपर्छ । पैसाको लोभलालच दिएर मत तान्ने देखिएको प्रवृत्ति परिवर्तन र अन्त्य हुन आवश्यक छ । पैसा खर्च गरेर होइन, उम्मेदवारले नीति, विचार र कार्यक्रम व्याख्यामार्फत मत माग्ने सोच सबैले अघि बढाउनुपर्छ । निर्वाचनमा करोडौं खर्च भएको छ, आगामी निर्वाचनमा फेरि उठ्न गर्नुपर्ने त्यसखाले तयारीले पनि भ्रष्टाचारलाई टेवा पुर्याएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीपछि यतिका अवधिसम्म उद्योगधन्दाको विकास गर्न र युवापुस्तालाई रोजगारी दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।  सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले संसार एउटा गाउँमा परिणत भई आफ्नो योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा विदेश जाने तथा दैनिक रोजीरोटीको जोहो गर्न बाध्यताले विदेश पलायन हुने दुईखाले अवस्था छ । विदेश गइयो भने आर्थिक उपार्जन हुनसक्छ र देश–विदेश घुम्न पाइन्छ भन्ने बुझाई र गर्व गर्ने संस्कृतिले मलजल गरेको छ, यो गलत छ । हाम्रा पाखुरी र पसिना आफ्नै देशमा लगाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रियताको सञ्चार र देशभक्ति प्रत्येक नेपालीमा हुनुपर्छ, त्यो खाले सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ ।

बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्र तुल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियहितप्रति राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र समर्पित भएर लाग्नुपर्छ । यहाँ भएका अथाह प्राकृतिक स्रोतलाई नेपाल र नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित र विकासप्रतिको चिन्तन तथा चुनावी घोषणाप्रति इमानदार भएर लाग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतालाई आह्वान गर्दै नेपाली समाजलाई विदेश पलायन हुने चिन्तन फेर्न आग्रह गर्छु ।

(सांसद हेमराज राईसँग राससका समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)