मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा ती तीन जिल्लाका ४७ स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरे ।

सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तह सेवाप्रवाहको सबैभन्दा प्रभावकारी सरकार हुन् । संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारीसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी न्यूनतम् अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेर अघि बढेको  छ । कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो पार्नलगायतमा कानुनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि मन्त्रालय तयार छ ।’ 

उनले कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ । कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । अब कानुनमा संशोधन गरेर गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’, मन्त्री भण्डारीले भने ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने जनाउँदै उहाँले स्थानीय तहहरूले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साही भएको उल्लेख गरे । 

‘जहाँ असुरक्षा छ, त्यहाँ सुरक्षा कोष चाहिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले जुनसुकै अवस्थामा पनि आयको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहले कोषका योजनामा सहभागी भएर कार्यान्वयनमा जुन तत्परता देखाउनुभएको छ, त्यसले हामीलाई थप उत्साही बनाएको छ’, कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने ।

सो अवसरमा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न योजनाका बारेमा जानकारी गराएको थियो । कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले यसअघि नै देशभरका ४३ स्थानीय तहले कोषसँग समझदारी गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । रासस