मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भएको तीन दशक पूरा भइसक्यो । अझै पनि जनताका आशा र देशको आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । अझै पनि हाम्रा पाइला उल्टो दिशातर्फ उन्मुख छन् । देश निर्माणका लागि कयौँ कुरा बजेटसँग सम्बन्धित हुन्छ । केही बिना पैसा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि  सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अहिले बजेट चाहिन्न । राज्यले शिक्षकलाई तलब दिइरहेकै छ, विद्यालयका भौतिक संरचना पनि छन् । त्यतातिर ध्यान कसैको गएको देखिन्न । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सबैलाई जगजाहेर छ ।  

सरकारले  सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा जति राम्रो छ, कार्यान्वयनको पाटो त्यति नै कमजोर छ । सबैभन्दा मुख्य विषय भनेको देश बनाउने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुपर्छ । यो क्रमशः घट्दै जानुपर्छ । सुशासन प्रवर्द्धन हुनुपर्छ । जबसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्न तबसम्म साना खाले भ्रष्टाचार हटाउन सकिँदैन । 

जनताले विश्वास गरेर मलाई सदनमा पुर्याए । संसदमा प्रवेश गरेको एक वर्ष बित्यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यसबीचमा मेरा अपेक्षा र जनताको आकांक्षा पूरा हुन सकेनन् । अभाव र महँगीको मारमा परेका जनतालाई कस्तो भएको होला रु हामी अनुमान गर्न सक्छौँ । विगतमा सांसद विकास कोष सञ्चालनमा आयो । पहिले जसले चलायो उसैले विरोध गरेको सुन्छु । पहिलोपटक सदनमा प्रवेश गरेकाले मैले यो कोष चलाउन पाएकै छैन । अरूले गरेको भ्रष्टाचारको आक्षेप र आरोप मलाई पनि पर्‍यो । 

विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ, जनताले त्यो कुरा बुझेका छैनन् । अर्कोतर्फ निर्वाचनमा पराजित अनुहारलाई यसै कार्यकालमा सदनमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमति भएको देखिन्छ । देशको प्रमुख प्राथमिकता कानुन निर्माणमा भने सामान्य सहमति नहुने प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । त्यसैले मैलै भन्दैआएको छु, सरकार र नेताहरू उल्टो बाटो हिँडिरहनुभएको छ । 

संसद् र संसदीय समितिमा पनि त्यस्तै अनेक खालका विकृति र बेथिति देखिन्छ । सिन्को नभाँचे पनि बैठकका नाममा समितिमा एकै दिन तीनपटकसम्म भत्ता बुझ्ने गरेको सुनिन्छ । जनताको करको पैसा, यस्तो सस्तोसँग दुरुपयोग गरिनु हुन्न । जतिसुकै बैठक बसे पनि दिनमा पटक–पटक भत्ता लिनु भएन । अर्को विडम्बना, कुनै शब्द विशेषमा एउटा व्यक्तिले विरोध गर्छ, दिनभर त्यसैमा अल्मलिइन्छ अनि भत्ता बुझेर घरतर्फ लाग्ने काम हुन्छ । जनप्रतिनिधिले काम नगरी भत्ता लिन मिल्छ रु त्यस्ता विषयमा न मिडिया न नागरिक समाज बोल्छ । 

संसदीय समितिमा बोलेका र गरिएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैन । समय त्यतिकै खेर गएजस्तो लाग्छ । दिइएका सुझाव लागू भएमा हामीलाई पनि जोश र जाँगर आउँछ नि । सुझाव कार्यान्वयन नहुने हो भने खाजाखान र भत्ता बुझ्न मात्रै आउन जाँगर लाग्दैन । मजस्ता स्वतन्त्र सांसदका कुरा त्यहाँ सुनिन्न । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आफ्नो कार्यकालमा गर्छु भनेका र बोलेका कुरा कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ । अरू नयाँ केही कुरा गर्नै पर्दैन । कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षबाटै कानुन बनाउन सकिएन भनेको सुन्छु, बनाइदिए भइहाल्छ नि । मन्त्री स्वयंले सुशासनका कुरा उठाउँछन्, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई पक्राउ गरे भइहाल्छ नि । एउटै मुद्दामा मुछिएका कर्मचारी जेल बस्न पर्ने राजनीतिक नेता बाहिर आउने कस्तो न्याय ? कर्मचारीलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका आयोजना समयमै सक्न चुनौती खडा भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण चालू आर्थिक वर्षको सात महिना बित्यो अहिले  विकास बजेट खर्च १० प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, मलखाद, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारका क्षेत्रमा विकास गर्छु भनी घोषणा गरेका कुरा लागू होस् । नयाँ कुरा गर्न पर्दैन । 

संसद्मै पनि आफूलाई हाइलाइट गर्न सांसदले स्वयं अनेक क्रियाकलाप देखाउँछन् । हामीजस्ता थोरै सङ्ख्यामा रहेका सांसदले जति नै राम्रा कुरा राखे पनि सुनिन्न ।  संसदीय प्रणालीमा दल, बहुमत र अल्पमतको कुरा आउँछ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने सिलसिलामा कतिपय मन्त्रालयका कोठा र चोटामा दौडन पुग्दा समितिको बैठकमा उपस्थित सङ्ख्या न्यून भएको हो । त्यो सांसदको बाध्यता हो । मेरो मोरङ निर्वाचन क्षेत्र ५ नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको छ । त्यहाँका ९९ प्रतिशत जनता कृषि कर्ममा संलग्न छन् । त्यहाँ गरिबी र बेरोजगारीको मार त्यतिकै छ । रोजीरोटीको समस्या छ । राज्यबाट घोषणा भएका सेवासुविधा कतिपय अवस्थामा कानुनको अभावमा प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस क्षेत्रका जनतालाई कानुनभन्दा विकास प्राथमिकता छ । 

मतदाताले मलाई कानुनभन्दा विकासको कुरा बढी सोध्छन् र माग गर्छन् । मेरो निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता सिँचाई र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हो । विद्युतीकरण नभएकाले सिँचाइ महँगो छ । शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न कक्षा १ देखि पहल हुनुपर्छ । भएका साधन–स्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रको ठूलो क्षमता र तागत भनेको जमिन र श्रम शक्ति भएकाले सदुपयोग गर्न भरमग्दुर प्रयासमा छु ।  

विश्वमा प्रचलनमा रहेका विभिन्न निर्वाचन प्रणालीका तुलनामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली नै सही छ । प्रत्येक व्यक्तिको मनभित्र देवता र दानव दुवै छ । दानवलाई अघि सारिएको खण्डमा नतिजापनि त्यस्तै खालको आउँछ, देउतालाई अघि सारेमा बोलेका कुरा पूरा हुन्छ । त्यो भनेको नियत राम्रो हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नहुने मन हुनुपर्‍यो । नेता हुने पैसा बटुल्ने, कार चढ्ने, सहरमा घर बनाउने प्रवृत्तिमा नियत गयो । प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिकरूपमा सुन्दर देश नेपाललाई गरिब बनाई राखेर चलखेल गर्न सकिन्छ भन्ने बाहिरियाको सोच र नेतामा दूरदर्शिताको कमीकाकारण समृद्धिको यात्रामा बाधा परिरहेको छ । कतिपय जनतालाई ढाँटेर, छलकपट गरेर तथा बाहुबलीका आडमा नेता बनेकाले पनि जनहितमा काम हुन सकेन । भारतबाट बर्सेनि रु ३३ अर्बको रासायनिक मल खरिद गरिन्छ । तीन वर्षमा नेपालमै मलखाद बनाउने कारखाना खोल्न सकिन्छ, र विदेशबाट मलखाद ल्याउनै पर्दैन । 

मैले आफ्नो जमिनमा नयाँ प्रविधि अपनाएको छु, त्यसबाट राम्रो उत्पादन भइरहेको छ । शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका ८५ सरकारी विद्यालयमध्ये २५ वटामा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरुआत गरिसकिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ । गरिबी घटाउन स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत परेवा पालनलाई प्रोत्साहन गरेको छु । यसबाट पनि पछि परेका जाति र समुदायको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । दलित ऋषिदेव समुदायलाई दश जोर परेवा पाल्न प्रतिपरिवार रु पाँच हजार नगद उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । परेवा पालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै लैजाने सोच छ । दुई जोर परेवा पाल्नेले दैनिक पाँच हजारसम्म आम्दानी गर्न सक्छन् । नेपाललाई विश्वमै समृद्ध मुलुकको सूचीमा लैजान सकिन्छ, यहाँ विकासका धेरै सम्भावना छन्, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिलाई सपारेर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मत छ । 

(सांसद योगेन्द्र मण्डलसँग राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)