‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भनेजस्तै एउटा संयोग ठीक १२ वर्षपछि माओवादी नेता वर्षमान पुन फेरि अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनले बुधबार (२३ फागुन)देखि पदभार सम्हालिसकेका छन् । चौथोपटक मन्त्री बनेका पुन अर्थमन्त्री भने दोस्रोपटक बनेका हुन् । यसअघि उनले ०६८ साल भदौदेखि ०६९ साल चैतसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले अर्थतन्त्र चरम आर्थिक मन्दीमा रहेको अर्थविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था नाजुक छ । 

अब मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रमुख चुनौती उनको काँधमा छ । अहिले फेरि जेठ १५ लाई बजेट सार्वजनिक दिन तोकेको अवस्थामा उनी अर्थमन्त्री बनेका छन् । अर्थ मन्त्रालय भनेको देशको ढुकुटी सम्हाल्ने मुख्य निकाय मात्र नभई समग्र देशको अर्थ व्यवस्थालाई दिशा निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसको काँधमा हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सूचीमा अग्रस्थानमै आउँछ । यो मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, संसद सचिवालयमा पुनले उपलब्ध गराएको विवरणमा उनले कानुन विषयमा स्नातक तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको देखिन्छ । यसअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेकाले उनमा अर्थतन्त्रबारे केही ज्ञान त होला, तर उनी अर्थविज्ञ भने होइनन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्नुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा कारणमा ‘अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति कमजोर रहेको’ आरोप लगाएका थिए । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. प्रकाशशरण महतले सुधार्न नसकेको अर्थतन्त्रलाई सोसम्बन्धी ज्ञान नै नभएका पुनले कसरी सुधार्लान् भनेर आशंका गर्ने पनि कम छैनन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा महतले ठूलै छलाङ मार्न नसके पनि उनले धराशायी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् । 

कस्तो छ अर्थतन्त्रको अवस्था ? 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारन्मुख अवस्थामा छ । कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखिन्छ । तर, ढुक्क हुनेगरी सुधार भने अझै भइनसकेको बताउँछन्, अर्थविद् अनलराज भट्टराई । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । बैंकको तरलता पनि बढेको छ । पर्यटक भित्रिने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ ।

साथै मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । तरलता पनि व्यापक वृद्धि हुँदै छ, ब्याजदरमा कमी आएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । यस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको भन्न सक्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ । ‘दुई वर्षअघिको तुलनामा अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएका छन् । बाह्य क्षेत्र एकदमै सन्तुलनमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पूरै सुधार भने भएको छैन । अझै धेरै चुनौती छन् । गर्नुपर्ने काम धेरै छ । ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन भने अप्ठ्यारो टरेको छैन ।’

पछिल्लो समय व्यावसायिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको भुक्तानी पनि भएको छैन भने विकास निर्माणका काम पनि उल्लेख्य रूपमा अघि बढेका छैनन् । यस्ता कारणले अझै अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामै रहेको इंगित गर्ने अर्थविद् भट्टराई बताउँछन् ।

 
उनका अनुसार व्यापार घाटा घटेको छ । शोधानान्तर स्थिति बलियो भएर गएको छ । तर, आन्तरिक किसिमको आपूर्ति व्यवस्थामा बडा ठूलो संकट आइरहेको उनी बताउँछन् । ‘व्यापार घट्नु भनेको आयात कम हुनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक उत्पादन नभएका कारण आपूर्तिमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ला । तर, बाहिरबाट हेर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ । यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई बलियो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याको मुख्य कारक उच्च र अव्यवस्थित आयात भएको उनको भनाइ छ । सबै ठाउँबाट आयात भइरहेको छ । यदि आयातलाई यसरी नै अनियन्त्रित छाड्ने हो भने अर्थतन्त्रका समस्या कहिल्यै समाधान नहुने उनी बताउँछन् । त्यसकारण अर्थतन्त्र सुधारको सुरुवात आयात निरुत्साहनबाटै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै नेपालमै सजिलै उत्पादन गर्न सकिने दैनिक उपभोग्य कृषि वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो छ । जसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ भने परनिर्भरता पनि बढाइरहेको छ । त्यसैले सरकारको कार्यक्रम उत्पादनतर्फ हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

अर्थमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाब

दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनको काँधमा चुनौतीको चाङ रहेको अर्थविदहरूले औँल्याएका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यसैले अर्थमन्त्री पुनको काँधमा चुनौतीको चाङ रहेको अर्थविद् भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार सीमित स्रोतमा सरकारको ठूला प्राथमिकता समेट्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । 

यस्तै, अर्थमन्त्री पुनलाई अर्को ठूलो चुनौती भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनु पनि हो । ‘पुँजीगत खर्च बढाउनु ठूलो चुनौती छ,’ उनी भन्छन्, ‘फागुन २२ सम्ममा पुँजीगत खर्च २४.५९ प्रतिशत मात्रै छ । जुन निराशाजनक हो ।’ अझ उनी थप्छन्, ‘राजस्व वृद्धि भएको छैन । प्रशासनिक तथा वित्तीय खर्च बढ्दो छ । यति मात्र होइन, सरकारले दिनुपर्ने ऋण भुक्तानी, ब्याज भुक्तानीको रकम बढ्दै गएको छ । तर, स्रोत छैन । यसरी हेर्दा उहाँको काँध चुनौतीका चाङ छन् ।’

तर, अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारै गर्न नसकिने अवस्थामा भने नभएको अर्थविद् भट्टराईको भनाइ छ । त्यसका लागि अहिलेका अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै गहिरो संकटतर्फ जान लागेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने त्यसका निम्ति बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्, अर्का अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । 

नयाँ अर्थमन्त्रीले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अब नयाँ बजेटका लागि जुट्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब आउने बजेटमा करलाई व्यापक हेरफेर गर्न आवश्यक छ । अर्को कुरा साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनेतर्फ अबको अर्थमन्त्री लाग्नुपर्छ ।’   यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विषयमा पनि रिभ्यु गर्ने बेला आएको अर्थविद् भट्टराईको छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय प्रशासनिक खर्च एकदमै धेरै बढेको छ । यस्तै, सामाजिक सुविधा (भत्ता)मा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् । 

यस्तै, अहिलेको अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋण ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी, सरकारी अनुदान र विदेशी सहायताको अवस्था नाजुक छ । सेवा क्षेत्र नाफामा जानुपर्नेमा घाटामा छ । ‘हामीलाई ऋण सहयोग चाहिएको छ । ऋण दाताहरू पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, तालमेल मिलेको छैन । देशको विकास गर्न बाहिरबाट ऋण ल्याउनै पर्छ । कसरी विदेशी ऋण ल्याउने ? त्यसको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’​

साथै, नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने पाटो पनि धेरै रहेको छ । पछिल्लो समय पुँजी निर्माणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्र त्रसित रहँदा नयाँ लगानीको हिम्मत जुट्न सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि आउन र सञ्चालन गर्न पनि निकै कठिन छ । त्यसकारण कानुनलाई सुधार गर्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, घरजग्गा र स्टक मार्केटको विषयमा पनि नीतिगत सुधार गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

यसका साथै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई तीव्रता दिने र मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नेलगायत चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । यति मात्र होइन, लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याजीलगायत समस्या समाधानको भारी पनि अर्थमन्त्री पुनको काँधमा आएको छ । चुनौतीसँगै अर्थमन्त्री पुनलाई काम गर्ने अवसर पनि धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘जहाँ चुनौती हुन्छन्, त्यहाँ अवसरैअवसर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वित्तीय हिसाबले हामी एकदमै सुरक्षित छौँ । नीतिगत हिसाबले हामी अगाडि बढ्न बाँकी हो । समस्या मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने हो भने अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न खासै समस्या छैन ।’ 

कस्तो रह्यो पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको कार्यकाल ? 

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले १७ चैत ०७९ मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक वर्ष नपुग्दै कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमालेसँग नयाँ सहकार्य गरे । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा डा. महतको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । उनी अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खराब थिए । तर, पछिल्लो समय केही सुधार हुँदै थियो । 

उनले चालू आव ०८०–८१ को बजेटमार्फत राजस्वसम्बन्धी नीतिमा सुधारको प्रयास पनि गरेका थिए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा सूचीमा ठूलो कटौती गरेर उनले धेरै वर्षपछि कर प्रणाली सुधारको पहल गरेका थिए । तर, अर्थतन्त्रमा मन्दी आएका बेला बजेट आकार नै घटाउने गल्ती पनि गरेको अर्थ विज्ञहरूको भनाइ छ । 

साथै उनले केही स्रोतको अभाव देखाउँदै भुक्तानी पनि रोकिदिएका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्ष चैतमा संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले स्रोत नभएको भन्दै त्यो रोकिदिए । यसका साथै गत १५ फागुनमा सरकारले थप दुई हजार नौ सय ३८ जनासहितको सहिद घोषणा सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सहिद घोषणा गरेपछि तिनका परिवारलाई नामकै आधारमा पनि १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । नाम मात्रै भएका र यथार्थ ठेगाना समेत नभएकालाई एकमुष्ट रकम निकासा दिनुपर्ने माग गृह मन्त्रालयले गरे पनि अर्थमन्त्री महतले त्यो रोकिदिएका थिए । 

स्रोत अभाव देखाउँदै भुक्तानी रोक्ने क्रममा अर्थमन्त्री महतले विकास आयोजनामा भएको खर्चको पनि भुक्तानी रोकिदिएका थिए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्दै आएका थिए, ‘सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमिता, घोटला, राज्य कोष जथाभावी बाँड्ने र व्यक्ति पोषित काम मबाट हुँदैन र हुन दिइँदैन । म यस्तो काम गर्दैगर्दिनँ । हामी कोही पनि गर्दैनौँ भन्ने विश्वास म सबैलाई दिलाउन चाहन्छु ।’

उनको कार्यकालमा केही राम्रो काम भए पनि सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । डा. महतको कार्यकाल खासै सन्तुष्टिजनक नरहेको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । ‘उहाँले बजेट पनि आफैँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा धेरै गर्न सक्ने ठाउँ थियो, तर गर्नुभएन ।’