अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता गठबन्धन टुटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्री हटाउन चाहेको तर काँग्रेसले सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले सत्तागठबन्धन नै परिवर्तन गरेका छन् । 

नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र),राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन नियुक्ति भइ कार्यभार सम्हालीसकेका छन् । आगामी दिनमा उनले नेपालको गर्दै गइरहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कस्तो रणनीतिक योजना बनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र भने यतिबेला शिथिल छ । एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर सम्हालेका डा. अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्दै आएका थिए । ११ महिना अर्थमन्त्रालय सम्हालेका डा. महत सत्ताबाट नै हट्नु परेको छ । ११ महिना देशको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हाले पनि अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा पुर्याएर बाहिरिएका छन् । उनी अर्थमन्त्रीको भुमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो । तर अपेक्षा अनुसारको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सकेनन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशा दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा असफल बने ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समिक्षामा गरी २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएका थिए । बजेट ल्याएको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्याहरु छन् । अर्थतन्त्रलाई सबलिकरण गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रीले काम गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सबलिकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारो परेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । गठबन्धन सरकारको प्रभाव र सन्तुलनको चुनौती पनि अर्थमन्त्रीलाई छ ।

तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे । उनले चुनौती भएपनि चुनौतीको समाधान गर्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सबैलाई विश्वासमा लिएर समाधान गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले लिएको नीतिमा सघाउ पुग्ने गरी अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्न तयार रहेको भन्दै कोही पनि नआत्तिन आग्रह गरे । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छन् भन्नेकुरामा आफू जानकार रहेको भन्दै सबैसँगको सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ टिमको सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने बताए । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौती रहेको बताए । उनले स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको मुलुकसँग सीमित स्रोत भएपनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो रहेको बताए । उनले सीमित स्रोतमा सरकारको महत्वाकांक्षालाई अर्थमन्त्रीले समेट्नुपर्ने चुनौती देखिएको बताए  । उनले देशको अर्थ–व्यवस्थालाइ सही दिशा दिनका लागि पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राजश्व परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौती रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताए । उनले पछिल्लो समय दैनिक ३ हजार बढी विदेशी जाने युवाहरूलाई रोक्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको बताए । 

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले आर्थिक शिथिलता र कुशासनका केही श्रृङ्खलाहरूबाट समाजमा नैराश्य व्याप्त भएकाले त्यसलाई डेलिभरीको गति दिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र र समाजले अपेक्षा गरेको आर्थिक सुधारको रफ्तारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री माथि रहेको बताए । उनले सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजश्वमा दबाब रहेकाले राजश्व संकलनमा चुनौती रहेको बताए । उनले मुलुकभित्र आन्तरिक मागलाई वृद्धि गर्ने आत्मवल बढाउनु पर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ रहेको बताइन् । उनले अर्थमन्त्रीले सबै भन्दा पहिला बजारको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको बताइन् । उनले आगामी वर्षको बजेट बनाएर निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउनुपर्ने चुनौती पनि रहेको बताइन् । उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । 

पुनःगठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारो आएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारो अर्थमन्त्रीलाई पर्छ ।  

मन्त्रालयगत रुपमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ । समस्याग्रस्त आर्थिक स्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका अर्थमन्त्री पुनलाई चुनौतीका चाङ छन् । संकटकाबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने,निजी क्षेत्रको बिग्रिएको आत्मबल फर्काउनले चुनौती समेत नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आउनेछ ।

यस्ता छन् चुनौती 

बजारको आत्मबल जगाउने

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार समाल्ने अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला बजारको गिर्दै गएको आत्मबल जगाउनुपर्ने चुनौती छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नै अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थविद् आचार्यले विगत दुई वर्षदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्र बजारको खलबलिन पुगेको आर्थिक चक्र रहेको बताए । उनले खलबलिन पुगेको अर्थतन्त्रको चक्रलाई सही दिशामा ल्याउनु महत्वपूर्ण चुनौती रहेको बताए ।

 त्यस्तै,अर्थविद भट्टराईले पछिल्लो समय ग्रामिण अर्थतन्त्रमा नै संकट आउन थालेकाले शिथिल हुन पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले अझ पछिल्लो समय उद्योग, व्यवसायी,बैंकर्स, समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको स्थिति बनेको बताए । पूर्वअध्यक्ष राणाले उपभोग्य बजारको अभावमा चाहेर पनि उत्पादनमा जान नसकेको बताइन् । उनले लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नभएर निजी क्षेत्रले लगानीमा उच्च गिरावट रहेको बताइन् । 

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने

नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले बजारको आत्मबल बढाए र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्याएको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेन । नयाँ उद्योगमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र थप लागेको पाइँदैन । त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीको लागि चुनौती छ ।

बजारमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त मात्रामा भएपनि निजी क्षेत्रले लिएको अवस्था छैन । उक्त पुँजीलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने चुनौती छ । सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदार, कन्ट्याक्टरले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिँदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरूले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, यता सरकारी राजश्व समेत गुम्न पुगेको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता र राजश्व संकलन

सरकारको प्रमुख चुनौती खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यस्तै, वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा मुस्किलले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र राजश्व उठ्न सकेको छ । यता सरकारी खर्च भने यस अवधिमा ८ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड मागी पुगिसकेको अवस्था छ । हालसम्मको आय व्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ । जसले विकास खर्च मात्र होइन सरकारको नियमित (चालु खर्च) समेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन र तयारी

पुनःगठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारोले सरकारलाई छोपेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १८ खर्बको तोकेको छ ।

पुँजीगत खर्च बनाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो ८ महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र राजश्व संकलन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा राजश्व संकलन बढाउन चुनौती अर्थमन्त्रीलाई रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने

अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई रहेको छ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिहेको छ । त्यो लगानी सम्मेलनको लागि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।