शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्ने मन्त्रीका रूपमा पहिलो निर्णय लिएकी छन् । गत बुधबार साँझबाट शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसेकी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अतिराजनीतिकरणलाई हटाउन उनले पहिला आफैंबाट सुरुवात गरेकी छन् । अर्थात् उनले विश्वविद्यालयका कुलपतिमा ‘प्रधानमन्त्री’ र सहकुलपतिमा ‘शिक्षामन्त्री’ रहने वर्तमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी हुन् । विश्वविद्यालयमा पदेन रहने व्यवस्थाविरुद्ध विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तथा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा वकालत गर्दै आएकी श्रेष्ठ पहिलो निर्णय नै सोही गरेकी छन् ।

आफूलाई ठिक लागेको कुरामा तर्कपूर्ण बहस गर्ने उनी विश्वविद्यालयमा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न कति सफल होलिन्, त्यो आगामीमा हेर्नलायक हुनेछ । मन्त्री श्रेष्ठलाई विश्वविद्यालयमा मात्र नभएर विद्यालय तहमा हुने राजनीतिकरणलाई हटाउनुपर्ने चुनौती छ ।

विद्यालय तहमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । जसकारण स्थानीय जनप्रतिनिधि र शिक्षकबीच यताकता मनमुटाव चलिरहन्छ । अहिले विद्यालयमा राहत, अस्थायी, करारलगायत विभिन्न नाम प्रवेश भएका शिक्षकहरू राजनीतिक दलकै देन होभन्दा फरक नपर्ला । नेतृत्वमा पुगेका बेला आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती गर्नकै लागि अस्थायी, राहत, करार शिक्षकको नाम दिएका कारण अहिले १७ प्रकारका शिक्षक बनेका छन् ।

शिक्षकले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिए, राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर आएका विषय कसैसामु लुकेछिपेको छैन । शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न दलको सदस्यता लिन शिक्षकलाई निरूत्साहित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने व्यवस्था गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई अहिले स्वर्णिम समय पनि छ । किनभने विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा छन् । ती ऐनमा मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति गर्न नहुने र शिक्षण पेसामा जोडिएका व्यक्ति राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन् भने उनको पहिलो निर्णयले सार्थकता पाउनेछ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले अहिले संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठ समितिको सदस्यसमेत रहेकाले यसबारे उनी पूर्णरूपमा जानकार छिन् । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै उनले संघीय शिक्षा ऐनमा नै शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने र विद्यालय तहमा राजनीति गर्न नपाइने कडा व्यवस्था गर्न सफल भइन् भने शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरणको अन्त्य हुन सक्छ । सोही कुरा बन्दै गरेको उच्च शिक्षा ऐनमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा, समितिको सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेको बेलादेखि नै विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी श्रेष्ठ आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा कति सफल हुन्छिन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका बेला राजनीतिक भागबन्डा हुन नहुने, योग्य व्यक्तिले मेरिटका आधारमा उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग राख्दै आएकी श्रेष्ठलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउने अवसर छ । यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि कस्ता व्यक्ति सिफारिस गर्छिन् भन्ने विषयले पनि उनी वास्तवमा शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीति हटाउन चाहन्छिन् वा चाहँदिनन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्नेछ । 

विद्यार्थी उफ्रेजस्तो शैलीमा शिक्षामन्त्री उफ्रेर हुँदैन : शिक्षाविद् खनियाँ

शिक्षाविद् प्रा. डा. तीर्थ खनियाँले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न नसक्ने बताए । फरकधारसँगको कुराकानीमा शिक्षाविद् खनियाँले शिक्षामन्त्रीले काम नगर्ने भएर उक्त घोषणा गरेको बताए ।

अहिलेसम्म खुलेका अधिकांश विश्वविद्यालय राजनीतिक हाबी, प्रभाव, फाइदाका कारण खुलेको बताउँदै उनले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई यो निर्णय फलामको चिउरा साबित हुने बताए । बन्दै गरेको उच्च शिक्षा ऐनमार्फत विश्वविद्यालयमा पदेन रहने वर्तमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रतिनिधिसभामा शिक्षामन्त्री संलग्न पार्टीको हैसियत नभएको खनियाँको दाबी छ ।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयका पदेनबाट प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा राजनीतिक हस्तक्षेप हट्छ भन्ने छैन । शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य गर्नको निम्ति घोषणा गर्नुभन्दा पहिला विज्ञहरूसँग आवश्यक सल्लाह सुझाव लिई त्यसको निम्ति वातावरण सिर्जना गर्नुको साटो स्टन्टबाजीमा ओर्लिएको खनियाँको बुझाइ छ । उनका अनुसार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको यो अपरिपक्व निर्णय हो । उक्त घोषणामा मन्त्री श्रेष्ठले शून्य प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्ने खनियाँको दाबी छ ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ विद्यार्थीभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँदै शिक्षाविद् खनियाँले मन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालय के हो भन्ने नै नबुझेको बताए । उनले भने, ‘उहाँ काम गर्न सक्ने मान्छे हो भन्ने लागेको थियो । तर, विद्यार्थीभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएको रहेनछ । विद्यार्थी उफ्रेजस्तो शैलीमा उफ्रेर हुँदैन ।’

शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्- ‘सम्भावना छ’ 

शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला भने नवनियुक्त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले घोषणा गरेको विषय कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सम्भावना देख्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँगको भेटमा विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट राजीनामा दिन तयार रहेको तर त्यसको विधि विधानबारे जानकार नरहेको बताएकाले विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री पदेन रहने व्यवस्था परिमार्जन गर्न सकिने सकारात्मक पक्ष रहेको कोइराला बताउँछन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफैंले बारम्बार उठाइरहेको विषयवस्तुसमेत भएकाले संवादमा रहेको उच्च शिक्षा विधेयकमा समेट्न सकियो भने कार्यान्वयनमा जान सकिने शिक्षाविद् कोइरालाको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा बन्दै गरेको उच्च शिक्षा ऐनमा यो विषयलाई समेट्न सकियो भने तुरुन्त काम हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । त्यस्तै, विद्यार्थी र शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर निकाल्न निषेध गर्न नसकिने भएकाले संवादबाट अघि बढ्न सकिने शिक्षाविद् कोइरालाको सुझाव छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूको तात्विक समानता र फरक के हो भनेर विधागतरूपमा संवाद गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेको खण्डमा विद्यार्थी राजनीतिको पाटोलाई सल्ट्याउन सकिने उनले बताए ।

विद्यार्थीले राजनीतिका नाममा फाइदा उठाएर दुई/चार पैसा कमाउनकै लागि विद्यार्थी संगठनहरू क्रियाशील रहेकाले विद्यार्थीलाई गरिखानुपर्छ भनेर अनिवार्यरूपमा गरिखाने सीप दिने उपाय लगाउन सकेको खण्डमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले घोषणाले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने शिक्षाविद् कोइरालाको बुझाइ छ ।

बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनलाई अगाडि लैजाने तालुकदार मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय रहेकाले पनि शिक्षामन्त्रीले घोषणा गरेको कुरा अगाडि बढ्नेमा आफू आशावादी रहेको उनी बताउँछन् ।  

यो पनि शिक्षामन्त्रीका रूपमा सुमनाकाे अग्निपरीक्षा