सरकारले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग ४ बुँदे सहमति गरेको छ । सोमबार राति गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन अन्त्य भएको छ ।
आज भएको सहमतिअनुसार मिटर ब्याज पीडितको समस्या समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गरिने भएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षता जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ आयोग बनाउने सहमति भएको हो ।
तीन महिनाभित्र आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न समय सीमा तोकिएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
नयाँ बन्ने आयोगले नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको विषयमा समेत जाँचबुझ गर्ने बताइएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
