गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतकाे मानहानि गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई 'कामचलाउ सरकारको रुपमा रहँदै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नलिन' आदेश दिएको थियाे । 

तर, मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वकाे मन्त्रिपरिषदले सर्वाेच्चकाे आदेश आएकाे भाेलिपल्टै मन्त्रालय फुटाउने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक 
निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय रहेकाे मन्त्रिपरिषदलाई नाै सदस्यीय बनाइने भएको छ । 

साे निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भए पनि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय भएकाे बताइएकाे छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकीको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य बेग्लै मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फुटाएर कानुन मन्त्रालय थप्ने निर्णय भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नलिन दिएकाे आदेश लत्याउँदै पुरानाे मितिकाे निर्णयकाे हवाला दिएर बिहीबार मन्त्रिपरिषदकाे संख्या बढाउन सिफारिस गरिएकाे छ । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार निर्णय गरे पनि बुधबार सर्वाेच्चकाे आदेश आएपछि साे निर्णय स्वतः बदर हुन्छ । तर, अदालतकाे आदेशलाई अटेरी गर्दै मन्त्रिपरिषदकाे संख्या बढाउन सिफारिस गरेर मुख्यमन्त्रीले सर्वोच्चकाे मानहानि गरेका छन् ।

यसअघि  तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले गण्डकीमा मन्त्रालय थपेर १२ पुर्याएको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृतत्वकाे सरकारकाे उक्त निर्णयकाे चर्काे आलोचना भएको थियो । 

त्यसपछि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भए । उनले गण्डकीको मुख्यमन्त्री भएपछि सातवटा मन्त्रालयमा झारेका थिए । 
अहिले दाेस्राेपटक मुख्यमन्त्री बनेपछि आफ्नाे अघिल्लाे निर्णयलाई उल्ट्याउँदै फेरि मन्त्रालय बढाउने निर्णय गरेका छन् ।