अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ वर्षदेखिकै जलविद्युत सम्बन्धी नीति अहिले पनि केही परिवर्तन नभई निरन्तर रहेको बताएका छन् । 

लगानी सम्मेलन २०२४ बारे सोमबार काठमाडौंमा आयोजित सम्पादकहरुसँगको छलफलमा उनले डेढ दशकदेखिकै जलविद्युत सम्बन्धी नीति अहिले पनि केही परिवर्तन नभएको भन्दै सरकार परिवर्तनको यसमा कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रष्टीकरण दिए ।

सरकारले जलविद्युतलगायत विभिन्न उद्योगका क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई हतोत्साही नगरेको उनको भनाइ छ । सरकार परिवर्तनले नीतिहरु हतार हतार परिवर्तन नहुने प्रष्ट पारेका उनले गर्न सकिनेसम्म सरकार लचिलो हुने बताए । 

‘१५वर्षदेखि जलविद्युत सम्बन्धी नीति निरन्तर छ, परिवर्तन भएको छैन । १५ वर्षमा १७–१८ वटा सरकार परिवर्तन भए होलान्, योचाहिँ गणतन्त्र स्थापनापछि २०६५ सालको पहिलो बजेटमा जे भन्यो त्यही कुरा अहिले पनि छ । सुरुको १० वर्षसम्मको आयकरका लागि पूरै छुट हुन्छ । त्यसपछिको बाँकी ५ वर्षको लागि ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । यसमा परिवर्तन भएको छैन । लगानी पनि आइरहेको छ,’ उनले भने,‘सिमेन्टमा खानीसम्मलाई बाटो पुर्याउँछौं र उद्योगसम्म विद्युत पुर्याइदिन्छौं, निःशुल्क भनेको छौं । त्यो नीतिमा परिवर्तन छैन । १५वर्ष अगाडिको आयातबाट निर्यात गर्ने ठाउँमा पुग्यौं । नीतिको निरन्तरता छ । सरकार परिवर्तनको यसमा कुनै साइनो छैन ।’

उनले अहिलेको लगानी सम्मेलनपछि नीति पनि परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको भन्दै नीतिगत निरन्तरता सरकारको जोड रहेको स्पष्ट पारे । लगानी सम्मेलन भनेकै लगानीमैत्री वातावरण र नाफामा आधारित रहने भएकाले पार्टी, सरकार गठबन्धन विशेषको नहुने बताए ।
 
उनले भने,‘सरकार परिवर्तन हाम्रो कैयौँ निर्वाचन प्रणालीहरु हाम्रो राजनीतिक संक्रमणहरुले भइराख्दो रहेछ । सरकार परिवर्तन भएको छ, तर नीतिगत निरन्तरता हाम्रो जोड छ । अहिलेको सम्मेलनले पनि हाम्रो नीतिहरु परिवर्तन हुँदैनन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो । हामी यसलाई कुनै पार्टी, सरकार गठबन्धन विशेषको हुँदैन । पुँजीको विशेषता भनेको लगानीमैत्री वातावरण र नाफा हो ।’ 

मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनको पहिलो र दोस्रो अनुभव रहेकाले गर्दा पनि तेस्रो सम्मेलनमा पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।