अनुभवी तथा योग्य अर्थशास्त्रीका रुपमा परिचित डा. युवराज खतिवडाले साढे २ वर्षसम्म अर्थमन्त्रीको कुर्सी सम्हाले पनि आम जनअपेक्षा भने पूरा गर्न सकेनन् । नेतृत्वको क्षमता र अवसर हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दबाबका कारण अपेक्षा अनुसार आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन नसकेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष लगायतमा रहेर अनुभव बटुलिसकेका डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन १४ मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । २ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र भएकाले गत फागुनमा थप ६ महिनाका लागि अर्थमन्त्रीका साथै सरकारको प्रवक्ता (सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री) समेत नियुक्त गरियो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो बहुमत प्राप्त स्थिर र बलियो सरकारको अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाएका उनले योग्यता र प्रधानमन्त्री ओलीको आशीर्वाद पाएकै कारण आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती चरणमा महत्त्वाकांक्षी श्वेतपत्र जारी गरे । 
 अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको उदय र त्यसपछिको श्वेतपत्र, पार्टी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका महत्त्वाकांक्षी योजनाप्रति आम नेपाली आशावादी थिए । तर, कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आइपुग्दा आम नेपालीले गरेको आशामा तुषारापात भएको अर्थविद् केशव आचार्यको टिप्पणी छ । ‘श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन, बजेट जिम्मेवारीपन नभएकाले मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा भएको भनेका थिए,’ अर्थविद आचार्यले फरकधारसित भने, उनको भाषणपछि अब मुलुकको आर्थिक व्यवस्थामा ठूलै सुधार हुने आम अपेक्षा थियो । तर, उनले जारी गरेका ३ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र श्वेतपत्रलाई उनले न्याय गर्न सकेनन् ।’ 

अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले ल्याएका बजेट र उनी अघिका अर्थमन्त्रीले जारी गरेका बजेटमा खासै भिन्नता नभएको अर्थविद् आचार्यको दाबी छ । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जारी गरेका बजेटबाट पनि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पूँजीगत तथा विकास खर्च गर्न सके बाँकीमा विफल भए । उनको कार्यकालमा केही राम्रा अभ्यास पनि भएको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ । वित्तीय जिम्मेवारी ऐन जारी गरेर कार्यान्वयमा ल्याउनु र विकास समितिमा भए पनि राजस्व बोर्ड बनाउनु जस्ता सकारात्मक काम भएको अर्थविद्को भनाइ छ । कार्यावधिमा सुधार ल्याए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा खतिवडा चुकेको आचार्यको भनाइ छ ।

 
‘संसदलाई दिने १० करोड रुपैंयाँको शुरुमा विरोध गरे पनि रोक्न सकेनन्,’ अर्थविद आचार्यले भने, ‘राजनीतिक दबाब थेग्न सक्ने क्षमता उनमा देखिएन ।’ विश्वास पात्र भए खर्च कटौतीमा भने उनले प्रधामन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको आचार्यको ठहर छ । समग्रमा उनले अर्थ मन्त्रालयमा गएर देशको आर्थिक अवस्थालाई केही गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न गरेको प्रयास भने सकारात्मक रहेको बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । उनको कार्यकाल वित्तीय सुधार र संरचनामा अनुशासन, वाह्य लगानी र आयात व्यवस्थापनमा सफल भएको बताउँदै भट्टराईले फरकधारसित भने, ‘समग्रमा वित्तीय स्थायित्व कायममा आवश्यक पहल भए पनि कतिपय अवस्थामा बजारले सकारात्मक गति लिएन ।’ 

अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजारमा गर्न खोजेको प्रयासलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ । ‘प्यानको व्यवस्था तथा करका कुरामा धेरै काम भएको छ,’ उनले भने ‘सुधारका धेरै प्रयास गरे, तर राम्रो काम गर्नेलाई धेरैले मन पराउँदैनन् । ’

अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा गरेको अनौपचारिक माध्यमलाई नियन्त्रण गरी औपचारिकलाई जोड दिने, विद्युतीय माध्यमबाट भ्याट भुक्तानी गर्नेलाई छुट लगायतको व्यवस्था राम्रा अभ्यास भएको विज्ञ भट्टराईले बताए । यसबीच २२ खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई ३५ खर्ब रुपैयाँसम्म पु¥याउन सफल भएकाले समग्रमा आर्थिक परिसूचक निराशाजनक नभएको उनको दाबी छ । 

उनले पद छाड्ने समयमा भने कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकुचन भैरहेकाले नेपालमा समेत उपभोक्ता आय खुम्चिनु, माग नहुनु र कर उठाउन गाह्रो पर्नु लगायतको परिस्थितिलाई जोडेर अर्थमन्त्री विफल भएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । 

यद्यपि, अघिल्ला दुई वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीसँग धेरै अवसर भएको तर गर्न नसकेको टिप्पणी समेत गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दुई वर्षमा केही गरेनन् भन्ने होइन । वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन घटाउन र देशभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उनले केही नीतिगत सुधार गरेका छन् । नेपालको निर्यात व्यापार उकास्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिमा स्पष्ट र दृढ देखिएका छन् । पहिलो वर्षबाटै उनले विदेशबाट भित्र्याइने विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउने र स्वदेशबाट बाहिर जाने वस्तुलाई संरक्षण दिने रणनीति लिएका छन् ।

चालु आवकोे बजेट बनाउँदा स्रोतको खडेरीका कारण अर्थमन्त्रीले ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा चालु खर्च बढी रहेकाले मुलुकको आम्दानीले चालु खर्च पनि नधान्ने अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र दुर्घटनातर्फ जान लागेको संकेत तर्फ पनि अर्थविद्ले टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यकालको अन्तिम समयमा ल्याएको बजेटले भने उनको छविमा दाग लगाउने काम गरेको छ । सीमित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी गरिएको करको दरको परिवर्तन तथा सरकारी नीति विपरीत विद्युतीय  सवारीमा गरेको कर तथा अन्तःशुल्क वृद्धिको निर्णयले उनको समग्र कार्यकालमै दाग लागेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।