बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव टार्न सत्तारुढ पक्षले लगातार संसद स्थगित गरेपछि नेकपा दाहाल-नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य आक्रोशित भएकी छन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सभामुखबीच मंगलबार भएको सहमतिविपरीत थाहै नदिइ संसद स्थगितको सूचना टाँसिएपछि अष्टलक्ष्मीले आपत्ति जनाएकी हुन्।

तीन पटकसम्म सूचना टाँसेर प्रदेश सभा स्थगित गरिएपछि उनले अविश्वास प्रस्ताव टार्न षड्यन्त्र रचिएको बताएकी छन्। 'सूचना टाँसेर अनिर्णयको बन्दी बनाइयो प्रदेश सांसदलाई। हिजो पनि सभामुखसँग राखेर  छलफल गरेका थियौँ', उनले भनिन्, 'अब सूचना नटाँस्ने छिटो निचोडमा लैजाने कुरा भएको थियो। आजको बैठकलाई सुचारु रुपमा लैजाने भनेको थियो।'

• ‘बागमतीका सभामुख अल्पमत सरकारको रबर स्ट्याम’

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सांसदहरुले बोल्न पाउनुपर्ने मत उनले राखिन्। 'अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सांसदहरुले बोल्न पाउनुपर्छ। बिहान हामी उठ्नै नपाई स्थगितको सूचना आउँदा त छक्कै पर्यौँ', उनले भनिन्, 'हाम्रो कुराको सुनुवाइ नहुने यसरी सधैँ हुन सक्दैन। सभामुखले कहाँबाट सूचना टाँस्नु भयो? कसको निर्देशन मान्नुभयो? हामी उत्तर खोज्दैछौँ।'

शाक्यले सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी संसदीय कानुन मिच्दै गएको आरोप लगाइन्। 'कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नबोलाइ मिच्दै मिच्दै गए। प्रदेशलाई बेकामे बनाइँदैछ', उनले भनिन्, 'माथिबाट प्रभावित भइरहेको छ। हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जोडिइरहँदा प्रभाव त पर्छ तर संघकै सबै निर्देशन यहाँ लाग्नु हुँदैन।'

शाक्यले देश नै प्रतिगमनमा गइरहेको अवस्था रहेकाले अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो हुनुपर्ने बताइन्। 'हुन त देश नै प्रतिगमनको बाटोमा छ। संघमा जे भए पनि प्रदेशलाई यसरी बन्दी बनाउनु हुँदैन थियो', उनले भनिन्, 'संघको समस्यामा आफ्नै ढंगबाट जानु पर्थ्यो। प्रदेशलाई छुने र रोक्ने कुरा गलत छ। यसरी त प्रदेश अघि बढ्न सक्दैन।'

उनले अविश्वास प्रस्ताव पार नलाएसम्म अरु विषयमा अघि बढ्न नसकिने मत राखिन्। 'अविश्वास प्रस्ताव पहिले सकेर अरुमा जानुपर्छ। हामी मतदानमा जाऊँ यो टुंगिएपछि प्रदेशसभा अगाडि बढ्छ। अल्पमतको सरकार यही ढंगमा चलिराख्नु हुँदैन', उनले भनिन्, 'न सकारसँग पूरा अधिकार छ अहिले, अल्पमतमा गइसकेपछि प्रदेश सभालाई बन्दी बनाउँदै स्थगित गर्नु हुँदैन।'

शाक्यले ३० दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव टुङ्ग्याउनै पर्ने बताइन्। 'अविश्वासको प्रस्ताव पहिले सकौँ। अरु विषय नचलाऊँ भनेर ३० दिनभित्र टुङ्ग्याउन भनिएको हो', उनले भनिन्, 'विश्वासको मत पनि जरुरी देख्दिनँ, तर मुख्य कुरा अविश्वासको सवालमा षडयन्त्र भयो। यसरी असमझदारी बढाउने कुरा राम्रो होइन।'

भिडियो