नेपाल सरकारले उखु किसानहरुको उखु बिक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको बताएको छ । उखु किसानको समस्या सरकारको काम, कारबाही र प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको समयमा समाधान निकालिएको मन्त्रालयको दावी छ ।
सरकारले भुक्तानीको लागि व्यवसायीहरुलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसबीचमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान (फेरि नदोहोरिने गरी) निकालेको दावी गरेकी छन् ।
मन्त्री अर्यालले समस्या समाधानका लागि उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा÷सुविधा, अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताइन् । मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन रुपमा के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएकी थिइन् ।
मन्त्री अर्यालले किसानहरुको बक्यौता भुक्तानी ८५ प्रतिशत भइसकेको दावी गरिन् । कृषि मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब २ करोड रूपैँया समेत किसानको खातामा पठाएको छ ।
किसानहरुले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने दावी मन्त्री अर्यालको छ ।
किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ । यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्रराष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
यसैगरी कृषि मन्त्रालयले नार्कमार्फत उखु उत्पादन हुने १२ वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको जनाएको छ । सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
