सरकारको आय-व्यय अनुमानको कुल अंक अर्थात् बजेटको काम सकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्न बुधबार मात्रै रातो किताब छपाइको काम अघि बढाइएको छ । ठूलो आकारको बजेट तयार गर्ने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालय कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएपछि केही खुम्चिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले यो समयमा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएको छ । अचानक निर्वाचन घोषणा गरिएपछि त्यसका लागि खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय यसपटक सरकारका ‘पपुलिस्ट’ योजनालाई बजेट दिनै पर्ने दबाबमा छ । एमालेलाई फाइदा हुने गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निर्वाचन लक्षित योजनालाई बजेट पार्न लागिपरेका छन् । तर, स्रोत व्यवस्थापन सहज नदेखिएको भन्दै अर्थका अधिकारीहरू हिसाब गरिरहेका छन् ।

राजस्व लक्ष्य २० प्रतिशत बढ्ने

सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को राजस्व लक्ष्यमा २० प्रतिशत हाराहारी वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोरोना महामारीबीच पनि राजस्व प्राप्ति र वैदेशिक व्यापारमा त्यति ठूलो असर गरेको छैन । आगामी आवमा कोरोना महामारी कम भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्थामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि वैज्ञानिक हुने समितिको निष्कर्ष छ । समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल राजस्व संकलनको यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नभई वैज्ञानिक रहेको बताउँछन् ।

सरकारले चालु आवमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा कुल ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड उठ्ने अनुमान छ । यसमध्ये १ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने छन् ।

आगामी आवमा राजस्व लक्ष्य २० प्रतिशत बढाउँदा सरकारले करिब १२ खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सक्नेछ । यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनमा संकलित अन्तःशुल्क रकमको ७० प्रतिशत संघले पाउँछ ।

स्थानीय तह र प्रदेशको भागमा १५/१५ प्रतिशत जाने प्रावधान छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमार्फत् उठेको रकममध्ये संघीय सरकारले ५० प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछन् । यस आधारमा संघीय सरकारको भागमा करिब १० खर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत रहनेछ ।

आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ३४ अर्ब 

सरकारले चालु आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशतभन्दा  नबढ्ने गरी मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको आव ०७७/७८ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अनुसार यो आवमा जिडिपीको वार्षिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसअनुसार जिडिपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड पुग्ने अनुमान छ ।

सरकारले यसैअनुसार ५.५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण प्रक्षेपण गर्नुपर्नेछ । अर्थात्, अधिकतम् २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा राख्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारका लागि लगातार दुई आवमा ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएको थियो । त्यस्तै चालु आवमा भने सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण सीमा राखिएको छ । यस्तै ६० अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान पेस गरिएको छ । योभन्दा बढी अनुदान आउने अवस्था नरहेकाले सरकारको जोडबल पुनः वैदेशिक ऋणमा हुनेछ ।

राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट करिब १३ खर्ब हाराहारी जुटाउन सकिने अनुमानका आधारमा सरकारले वैदेशिक ऋणमा जोड गर्दैछ । चालु आवमा २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड हाराहारी वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।

सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै २ खर्ब ३५ अर्बभन्दा माथि वैदेशिक अनुदान नआउने संशोधित अनुमान गरेको छ । यस्तोमा आगामी आवमा पनि ३ खर्बभन्दा माथि वैदेशिक ऋण अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालले अहिले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतबाट सहयोग लिँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा वैदेशिक स्रोतको सीमा राख्ने तयारी छ ।

बजेटको आकार १६ खर्बभन्दा बढी

राजस्व संकलनमा २० प्रतिशत वृद्धि, आन्तरिक ऋणमा जिडिपी आकारको ५.५ प्रतिशतको सीमा र वैदेशिक सहायतालाई चालु आवकै हाराहारीमा राख्दा अधिकतम १० प्रतिशत वा सो आसपास बजेट वृद्धि हुन सक्ने अवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी आवमा चालु वर्षको भन्दा बजेट १० प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयलाई चालु वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी बजेट दिएको स्रोतले बताएको छ ।

सामान्य समय हुँदा चालु वर्षको बजेटभन्दा २० प्रतिशत बढी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको थियो । यद्यपि चालु वर्षको बजेट गत वर्षभन्दा घटाएर नै ल्याइएको थियो । तयारीका क्रममा कोभिड दोस्रो लहर सुरु भएपछि बजेटको आकार ठूलो नबनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट आकार चालु वर्षको भन्दा १० प्रतिशत मात्रै बढी बनाइएको छ ।’

यसअनुसार सरकारले १६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । जुन चालु आवको बजेट निर्माण गर्दाताकाको मध्यकालीन खर्च संरचनाको अनुमानभन्दा कम हो ।

चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले आव ०७६/७७ मा भने १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।