कोरोना भाइरसका कारण गरिएको बन्दाबन्दीको समयावधिमा नेपाली बिमा क्षेत्रका अभिकर्ताको ‘कमिसन’बारे विवाद चर्किएको छ । बिमा कम्पनीहरूले बन्दाबन्दीको बहना बनाउँदै अभिकर्ताहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै विवाद सृजना भएको हो ।

बिमा व्यवसायका क्रममा बिमा कम्पनीहरूबाट ऋण लिएका अभिकर्ताको कमिसन रोकिएपछि समस्या सृजना भएको हो । कोरोना महामारीमा बिमा समिति र कम्पनीहरू मिलेर अमानवीय र गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको भन्दै बिमा अभिकर्ताहरू आक्रोशित छन् ।

यसबारेमा नेपालका ठूला तथा अग्रणी बिमा कम्पनी पनि परेका थिए । समस्या बढ्दै गएपछि केही कम्पनीले विवाद समाधान गरेका छन् । बिमा समितिले गत वैशाख दुई गते सबै कम्पनीलाई निर्देशन जारी गर्दै बिमा अभिकर्तालाई दिइएको ऋण यही असार मसान्तभित्र असुल आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशका कारण अभिकर्ताको कमिसनको भुक्तानी रोकेका छन् । सिनियर एजेन्सी, एजेन्सी म्यानेजर तथा तल्लो तहका अभिकर्ताले बिमा कम्पनीबाट रकम आउन बन्द भएकाले बन्दाबन्दीको समयमा अप्ठेरो परेको पेसागत बिमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बताए । उनले फरकधारसँग भने, ‘यो कष्टकर समयमा हामीलाई न राज्यले हेर्छ, न कम्पनीहरूले, हामी समस्यामा पर्‍यौं नि !’

देशभरका करिब ५० हजारभन्दा बढी अभिकर्ताको खातामा मासिक करिब १ अर्ब रकम जाने गरेको छ । कमिसन रकम रोक्दै ऋण कटौतीमा सहयोग गर्ने भन्दै कम्पनीले रोकेका हुन् । यसैगरी एजेन्सी म्यानेजरहरूको ‘बिजनेस टार्गेट’ पनि अधिकांश कम्पनीहरूले बढाएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले निश्चित समयअवधि काम गरिसकेका, नियमित रूपमा टार्गेट पुर्‍याउन सफल कर्मचारीहरूलाई सवारी साधन सुविधाको लागि ऋण प्रवाह गरेका थिए ।

तर, बिमा समितिले भने ऐन विपरीत बिमा कम्पनीले अभिकर्तालाई ऋण दिएको बताएको छ । समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले ऐन विपरीत ऋण प्रवाह गरेकाले तत्काल उठाउन भनिएको बताए ।

फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सामान्यतया अभिकर्ताहरूको सुविधाका लागि कम्पनी साक्षी बसेर दिनुलाई हामीले खासै केही भनेका छैनौं । घर बनाउन, व्यापार व्यवसाय लगायतको प्रयोजनका लागि ऋण दिने निकाय बिमा कम्पनीहरू होइनन् । तर, नेपाली बिमा कम्पनीहरूले दिएको यस्तो ऋणको अवस्था भयावह छ ।’

यसैबीच एक अग्रणी बिमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिले एजेन्सी म्यानेजरहरूको ‘बिजनेस टार्गेट’ वृद्धिको निर्णय गरेपछि आन्तरिक रूपमा विवाद चर्किएको थियो । अभिकर्ताहरूले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि कम्पनी उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो । यही असारसम्म लागू हुने गरी जेठ १ गतेदेखि लागू गरिएको टार्गेट वृद्धि फिर्ता भएपछि पूर्ववत रूपमा टार्गेट कायम भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

बिमा अभिकर्तालाई एजेन्सी म्यानेजर हुनका लागि तोकिएको टार्गेटमा भारी वृद्धि गरिएको थियो । बिमा अभिकर्ताहरूले उक्त टार्गेट वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।