ठूला करदाताले सम्पत्ति कर बुझाएनन् भन्दै हारगुहार गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफै भने विद्युत प्राधिकरणलाई १० वर्षदेखि महसुल नबुझाएको पाइएको छ । 

प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि महानगरपालिकसँग विद्युत महसुल असुल्न सकेको छैन । 

महानगरपालिकाले काठमाडौंको सडकमा बालिएको बत्तीको महसुल १० वर्षदेखि प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन । प्रत्येक वर्ष महसुल नबुझाइ रकम खप्टिँदै जाँदा महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रकम ६० करोड ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तमा प्राधिकरणले अहिलेसम्मको ६० करोड ५५ लाख ३० हजार रकम बुझाउन महानगरपालिकालाई पत्र काटेको थियो । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै पनि रकम बुझाएको छैन ।  

‘विद्युत प्राधिकरणमा अघिल्लो कार्यकालमा कुलमान घिसिङ आउनु भएपछि मलाई फोन गरेर सडक बत्तीको महसुलका विषयमा कुरा गर्नु भएको थियो,’ महानगरपालिकाको उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गीले (श्रेष्ठ) ले भनिन, ‘यो विषयमा धेरै पटक पत्र आएको थियो । छलफल पनि भएको हो । तर, केही प्राविधिक समस्या भएका कारण रोकिएको हुनुपर्छ ।’   

उनका अनुसार मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत ध्यानकर्षण गरिएपनि प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रकम अझै तिर्न सकिएको छैन ।  उप प्रमुख खड्गीले भनिन, ‘हामीले छलफल गर्ने हो, यस विषयमा महानगरको प्रशासन शाखाले हेर्छ ।’   

महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने रकम दशौं वर्ष अघिदेखिको बाँकी रहेको बताए ।  

‘महानगरले पैसा नतिर्ने भनेको छैन । दुवै संस्था सरकारी भएका कारण यस विषयमा छलफल गरेर मात्रै प्राधिकरणको रकम तिर्ने मेयरको कुरा छ । महानगरभित्र प्राधिकरणले कहाँ कहाँ विद्युतको मिटर जडान गरिएको छ । यो थाहा छैन,’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्ञवालीले फरकधारसँग कुरा गर्दै भने, ‘कुलमान सरको अघिल्लो कार्यकालमा नै छलफल भएको थियो । त्यति बेला बाँकी रकम अर्थमन्त्रालयबाट दिने व्यवस्था गराउन सकिने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, प्रक्रिया भयो काम भएन ।’ 

प्राधिकरणबाट हरेक दुई–दुई महिनामा सडक बत्तीको बिल आउँछ । तर, महानगरले यो रकम तिर्न सक्ने वातावरण नभएको प्रशासकिय अधिकृत ज्ञवालीको भनाई छ । उनका अनुसार महानगरलाई प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि ताकेता सहितको पत्र पठाइ रहेको छ । 

यस विषयमा एक पटक महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणबीच छलफल हुनु पर्ने भनाइ उनको छ । 

‘सरकारलाई घाटा नलाग्ने गरी, फेयर आउने गरी बिल तिर्न मेयरको निर्देशन छ,’ महानगर प्रशासकिय अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘सकभर छिटै यस विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं ।’