४० वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाबाट सर्वसाधारणलाई विस्थापित गरी निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा बेलका नगरपालिकाले मुद्दा लड्ने तयारी थालेको छ ।

सर्वसाधारणले भोग चलान गर्दै आएको १७६ हेक्टर जग्गा बराह हर्वल कम्पनी र सेफ वे नामक कम्पनीलाई कवुलियत गरेर दिने निर्याणको विरोधमा बेलका नगरपालिकाले संघीय सरकारको विरुद्ध मुद्दा लड्ने तयारी थालेको हो ।

कबुलियत वन सिफारिस गर्न भूमिका खेलेको भन्दै स्थानीयले  बेलका नगरपालिकाको समेत संलग्नता रहेको दावी गर्दै आएका छन् । तर नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले भने आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा लड्ने तयारी थालेको बताए  ।

ऐन, कार्यविधिको गलत व्याख्या र मन्त्रिपरिषद्को त्रुटिपूर्ण निर्णय रहेको ठहर गर्दै बेलका नगरपालिकाले कबुलियत वन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

वन ऐन २०७६ अनुसार कबुलियती वन प्रदान गरेको भनिएको २०७८ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘कार्यविधि २०५३’ उल्लेख गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको नगर प्रमुख बताउँछन् । ‘कानुनी रूपमा पनि नेपाल सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ,’ नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले भने, ‘वन ऐन २०७६ अनुसार दिइएको भनेको छ, तर वन ऐन २०७६ र कार्यविधि २०५३ भन्नु गलत हुन्छ, ऐन २०७६ मा जन्मिने अनि कार्यविधि चाहिँ २०५३ लाई मापदण्ड बनाउने भनेको कुरा नै कानुनी रूपमा गलत छ ।’

संघीय सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दायरका लागि कानुनी परामर्श सुरु गरेका नगर प्रमुख थापाले भने, ‘पहिले ऐन जन्मिन्छ अनि मात्रै कार्यविधि जन्मिन्छ ।’

२०७६ को ऐनअनुसार हो भने ०७७/७८ मा बनेको कार्यविधिले त्यसलाई प्रष्ट पार्नु वाञ्छनीय हुने नगर प्रमुख थापाले बताए । ‘त्यसै कारणले अगाडि जन्मेको कार्यविधिले पछाडि जन्मेको ऐनलाई प्रभावित गर्दैन, यही आधारलाई टेकेर पनि हामी कानुनी लडाइँमा जान लागेका छौँ’, नगर प्रमुख थापाले भने ।

नगरपालिकामा कबुलियती वन बनाउने सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले साढे सात सय घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलन चलाइरहेको छ ।

४० वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएकाहरूलाई सरकारले नै उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै संघर्ष  समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेललाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको थियो ।

कबुलियती वनको विषयमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा एक दर्जन बढी घाइते भएका थिए ।

नगर प्रमुख थापामाथि कोसीटप्पु क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई कबुलियती वन बनाउन सिफारिस गरेको आरोप लागेपछि स्थानीयले नगरपालिका घेराउ गर्दा झडप भएको थियो ।