‘बिहानै सय रुपैयाँ बोकेर प्याड किन्न गएकी थिएँ । ११० रुपैयाँ भनेपछि फर्केर आएँ,’ काठमाडौं कपुरधारा बस्ने मीना बज्राचार्य गुनासो गर्छिन् । कपुरधारामै भेटिएकी रविना बस्नेतको अप्ठेरो पनि उस्तै छ । उनले भनिन्, ‘प्याड लाउन के सकिन्थ्यो ? झन् महँगिएको छ ।’

रविना पहिलेदेखि महिनावारीमा कपडाको प्रयोग गर्थिन् । गत वर्ष उनको योनी वरिपरी उच्च संक्रमण भयो । डाक्टले उनको उपचारपश्चात् महिनावारी हुँदा स्यानिटरी प्याडमात्रै लगाउन सुझाएपछि उनले बजारबाट प्याड किन्न थालेकी थिइन् । यसको मूल्य निरन्तर बढन् थालेपछि उनी निराश छिन् । उनी भन्छिन्, ‘प्याड नलगाए संक्रमण हुन्छ होला । लगाउनलाई किन्न सकिँदैन ।’

स्यानिटरी प्याड नै यस्ताखाले संक्रमणको निराकरण त होइन, तर यसको प्रयोगले केही जोखिम कम गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । 

दसैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा आयात हुने स्यानिटरी प्याडको मूल्य बढेको छ ।  बजारमा प्रति पोका प्याडको मूल्यमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म बृद्धि भएको छ ।  यसको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती पोखिन थालेको छ । स्यानिटरी प्याड उपभोक्ताले उच्च तहका महिला नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई घोचपेच गर्दै स्यानिटरी प्याड सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

कति बढ्यो मूल्य ?

अहिले सीधै विदेशबाट आउने स्यानिटरी प्याड र त्यसका लागि आउने कच्चा पदार्थमा मूल्य बढेको छ । विदेशबाट आउने प्याडमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको देखिएको छ भने नेपालमा बनेका स्यानिटरी प्याडमा  ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको बजारमा अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।  

प्याड उत्पादनकर्ता र व्यापारीहरुले कच्चा पदार्थ र ढुवानी खर्च बृद्धि भएकाले मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताएका छन् । कोरोना भाइरस महामारीका कारण लामो समय बन्द भएका उद्योग तथा कम्पनीहरुको उत्पादन मूल्य बढ्दा बजारमा मूल्य बढेको सिआरएस इम्पोर्टका प्रबन्ध निर्देशक जीवलाल पोखरेल बताउँछन् । 

फरकधारसँग उनले भने, ‘अहिले मूल्य बढेको स्यनिटरी प्याडमा मात्रै होइन, कोरोना महामारीपछि लामो समय बन्द रहेका नेपाली आयातकर्ता कम्पनीहरुको सबैखाले खर्च बढेका कारण हरेक सामानको भाउ बढी भएको छ । यसै क्रममा स्यानिटरी प्याडको पनि मूल्य बढेको हो ।’

नेपालका स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने कम्पनी जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टका पुनित सर्दाले कच्चा पदार्थ आयातका क्रममा खर्च बढेकाले सामान्य मूल्य बढेको स्वीकार गरे । बर्सेनि अर्बौं मूल्यको स्यानिटरी प्याड नेपाल भित्रिँदै आएको भए पनि अनुगमन तथा नियमन भने हुन सकेको छैन ।  व्यापारीहरूका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्यानिटरी प्याड खपत हुन्छ । यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत नेपालमा उत्पादन हुने र बाँकी विभिन्न देशबाट तयारी आयात हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने प्याडका लागि पनि कच्चा पदार्थ पल्प, पोलिमर, एसएपी, कपडा र सक्सिटलगायत कच्चा पदार्थ अमेरिका, चीन र भारतबाट आयात हुँदै आएको व्यापारीहरू बताउँछन् । अध्ययनअनुसार नेपालमा प्याड उत्पादन गर्ने कम्पनी ३० देखि ४० वटा छन् ।

बजेटमै समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन भएन 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेटमा स्यानिटरी प्याडको विषय समेटेका थिए । त्यसपछि सोही वर्षको विनियोजन ऐनमा टेकेर सरकारले ‘स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६’ ल्याएको थियो । जसअनुसार देशभरिका करिब १३ लाख छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर, देशभरिका ती सबै छात्राको पहुँचमा स्यानिटरी प्याड पुग्न सकेको छैन । सहर केन्द्रित विद्यालयहरुमा मात्रै स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण हुँदै आएको छ । देशभरिका करीब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ माथिका १३ लाखभन्दा बढी छात्रालाई वितरण गर्नुपर्ने भए पनि १५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै निरन्तर यस्तो प्याड वितरण भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।  

यसको प्रमुख समस्या पूर्वाधार अभाव रहेको बताइन्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालका करिब ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै शौचालयको सुविधा छ । यसैगरी करिब ३१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय उपलब्ध छ ।

यस्ता पूर्वाधार अभावका कारण देशका सबै क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड पुर्‍याउन सरकारले सकेको छैन । जसका कारण विद्यालय जाने उमेरका किशोरीहरू  स्यानिटरी प्याडको पहुँचमा छैनन् । स्यानिटरी प्याड किन्न नसक्ने किशोरीहरू फोहोर लुगाको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । जसका कारण किशोरावस्थादेखि नै उनीहरू विभिन्नखाले संक्रमणको सिकार हुनुपरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । 

छैन प्रवर्द्धन नेपाली उत्पादनको 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसार पनि बढिरहेको छ ।  नेपालमै विभिन्नखाले स्यानिटरी प्याड उत्पादन गरी बजार लिने क्रम बढिरहे पनि सस्तो र सुलभ भने हुन सकेको छैन। 

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क वितरण गर्ने प्याडहरूमा पनि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएको उत्पादनकर्ताको गुनासो छ । जसका कारण उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपाली उत्पादनले बजार लिन सकिरहेको छैन ।  

सरकारले भर्खरैमात्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई तीन वर्षसम्म करमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी चौथो र पाँचौं वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपाली उत्पादनलाई केही राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ । 

कहाँ, कति प्याडको पहुँच

नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोड पुगेको छ । यसमध्ये महिलाको संख्या ५१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । जनसंख्याको कूल महिला संख्याको ६४.७ प्रतिशत महिनावारी उमेर समूहमा पर्छन् । अध्ययनअनुसार एक महिलालाई एक महिनामा १६ वटासम्म स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्छ ।
यीमध्ये अहिले करिब १५ प्रतिशतले मात्रै स्यानिटरी प्याडको प्रयोग गर्छन् । यसबाहेक बाँकी महिला स्यानिटरी प्याडको पहुँचमा नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

तर, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र वर्ल्ड भिजनले हालसालै गरेको ‘स्ट्याटस अफ मेन्सुरल हेल्थ एन्ड हाइजिन म्यानेजमेन्ट एमोङ एडोलेसेन्ट गर्ल्स अफ नेपाल’ अध्ययनअनुसार किशोरीहरू विस्तारै स्यानिटरी प्याडको पहुँचमा पुग्ने गरेको देखिन्छ । 

उक्त अध्ययनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७८ प्रतिशत युवतीले ‘डिस्पोजेबल प्याड’ प्रयोग गर्छन् । यस्तै, प्रदेश १ मा ६१.१ प्रतिशत युवतीले डिस्पोजेबल स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्दै आएको तथ्यांकले देखाएको छ । करिब २९.३ प्रतिशत महिलाले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड प्रयोग गर्छन् । यस्तै, प्रदेश २ मा ३२.२ प्रतिशत युवतीले यस्तो प्याड प्रयोग गर्छन् । 

बागमती प्रदेशका ४६ प्रतिशतले ‘डिस्पोजेबल प्याड’ प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ प्रतिशत युवतीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३२ प्रतिशत युवतीले ‘डिस्पोजेबल प्याड’ प्रयोग गर्ने गरेका छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब ४० प्रतिशत युवतीले यस्तो प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।