सर्वोच्च अदालतमा देखिएको वर्तमान समस्याको सिर्जनाकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन् । उनलाई यस्तो बनाउने पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन हो ।

न्यायाधीशलाई त जसले पनि घुस खाउ, मेरो काम गरिदेउ​ भन्छन् । फकाउने, प्रलोभनमा पार्ने र घुस दिने काम हुन्छ, न्यायाधीशलाई । तर, त्यसो भन्दैमा जबराले लिनुपर्ने थिएन नि त । 

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुनियाँ काम गरे । त्यो सबैलाई थाहा छ । संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गराए । आफ्ना मान्छे भनेपछि कसैले भन्दैमा घुस खाइदिने र अर्काको काम गरिदिने त होइन नि न्यायाधीशले । 

त्यसकारणले गठबन्धनले भन्यो भन्ने छ नि, मुद्दाको पक्ष जसले पनि भन्छ । हो त्यो भन्दा मान्ने दोषी हो । मुद्दामा दुई पक्ष हुन्छ । पक्षले मेरो पक्षमा फैसला गरिदिनु भन्ने पनि हुन्छ । केही नलागे पैसा पनि दिन्छु भन्छन् । न्यायाधीशले त्यसलाई मान्ने हो त ? मान्नु हुँदैन नि । न्यायाधीशले त तिम्रो काम कानुन बमोजिम हुन्छ, तिमी मकहाँ नआओ पो भन्ने हो त । हो, त्यसले गर्दा यो सबै समस्या सिर्जनाको दोष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादर राणालाई जान्छ । उनको दोष हो । 

अब निकास के हो भने जुन प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएँ, त्यही प्रक्रियाबाट जान्छु भन्नुपर्छ । नियुक्ति त जहाँ पनि संविधान र कानुन बमोजिम हुने हो । त्यो प्रक्रियाबाट जाने छँदै छ । यो स्थितिको सिर्जना गरेको हुनाले अदालतमा धेरै क्षति भयो । जनताको आस्था घट्यो । जनताले अदालतलाई विश्वासै गर्न नसक्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा राजीनामा सहज विकल्प हो । राजीनामा नभए महाअभियोग लगाउनुपर्छ । महाअभियोग लागेपछि सम्पति छानबिन र गरेका क्रियाकलाप सबैको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्मको । 

महाअभियोग 

महाअभियोगको कुरामा फेरि एमाले अध्यक्ष केपी ओली जबराकै ‘दाजुभाइ’ हुन् । संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागबण्डा गरेर काम गरेको, पार्टीको नामको विवादमा पनि ओलीको पक्षमा फैसला गरिदिएकोले ओलीको दाजुभाइको रूपमा उनी छन् । 

त्यही भएर ओली र उनको बोली एउटै भयो । अरु पाँच जना न्यायाधीशको राजीनामा भनेका छन् । अरु पाँच जनाबारे त विवादै भएको छैन नि त । ओलीले भनेको भरमा विरोध हुँदैन नि त । त्यो पाँच जना निष्पक्ष, योग्य र प्रतिभाशाली न्यायाधीश हुन् । विवादै छैन । 

ओलीले गरेको पहिलो संसद् विघटनको बेला इजलास गठनदेखि नै बेइमानी गरेर ओलीको पक्षमा काम गरिरहेका थिए उनले । पहिलो विघटनमा उनी, तेजबहादुर केसी र हरिकृष्ण कार्की भएपछि बहुमत हुन्छ, अन्य दुई जना न्यायाधीशले जेसुकै गरुन् भनेर बहुमत पुग्नेगरी राखे । कार्की त ओलीको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् । कानुनले नदिने भएकोले छोडे । छोडेपछि सपना मल्ल प्रधानलाई राखे ।

वरिष्ठताको आधारमा राखेको होइन । उनी एमालेकी पहिले सांसद भएकी हुनाले ओलीको पक्षमा काम गर्न सक्छ भनेर राखेका हुन् । उनले ओलीको पक्षमा सती जान नसक्ने भनिन् र जबराले अन्य तीन जना न्यायाधीशले गर्ने निर्णयमा समर्थन जनाएका हुन् । हो, पहिलो विघटनमा उनी ओलीको पक्षमा थिए । 

अनि, दोस्रो विघटनमा पनि इजलास गठन गर्दाखेरी ओलीको विघटन सदर गर्ने गरी बहुमत पुग्ने न्यायाधीश राखेका थिए । इजलासमा राखेका बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमा विवाद आयो । माग दाबी पनि नभएको पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा दर्ता बदर भनेको भए त हुन्थ्यो नि तर त्यो बढी आदेश दिने काम भयो ।

ओलीको पक्षमा उक्त फैसला आयो । त्यही भएर उनको विरोध आयो इजलासमा बस्नु हुँदैन भनेर । तेजबहादुर केसीले पनि नाम विवादसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन होस् भनेर दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन नहुने भनेर ठोकिदिइ हाले । हो, त्यसमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश पनि छन् । प्रधानन्यायधीशले बेइमानी गरे । पुनरावलोकन गराइदिएको भए पनि पूर्ण इजलासले हुने/नहुने भन्थ्यो नि त । त्यही भएर शेरबहादुर देउवापक्षीय वकिलहरूले विवाद ल्याए । 

फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङसँग गरेको कुराकानीमा आधारित