मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीयले सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको गेटमा धर्ना दिएका छन् । वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको ६२ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै सिर्सियावासीले विरोध जनाउँदै भन्सारको गेट अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा आंशिक रूपमा वितरण गरेर स्थगन गरिएको र हाल निकासा गरिएको रकमले पीडित सम्पूर्णको समस्या समाधान नहुने भन्दै स्थानीयले धर्ना दिएका हुन् । सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि सरकारले ५ वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहणको निर्णय गरेर रोक्का गरे पनि धेरैजसो जग्गाधनीले मुआब्जा रकम पाएका छैन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । ३ सय ९९ जग्गाधनी रहेकोमा हालसम्म ५२ जनाले मात्र मुआब्जा रकम बुझेका छन् । ५ वर्षदेखि रोक्का भएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा प्रभावित परिवार आक्रोशित छन् । यथाशीघ्र मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित बिहीबार स्थानीयले गाउँ अधिग्रहणविरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर भन्सारको गेटमा धर्ना दिएका हुन् ।

समितिका सचिव विजय तिवारीका अनुसार जग्गा रोक्का रहेकाले जग्गाधनीले खरिद–बिक्री गर्न पाएका छैन । विवाह वा व्यवसायका लागि रकम आवश्यकता परेको बेला घर/जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत निकाल्न नपाएको तिवारीले गुनासो गरे । गत आर्थिक वर्षमा आंशिक रूपमा मात्रै जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको थियो  ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पहिलो चरणमा मुआब्जाका लागि आएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको जनाएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा आएको रकम वितरण गरेर सकियो,’ प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमकान्त पौडेलले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म पैसा आएको छैन । आउनेबित्तिकै वितरण गरिनेछ ।’

मालपोत कार्यालयमा वर्षौदेखि जग्गासम्बन्धी कारोबार रोक्का रहेको कारण हाल साविक र प्रमाणित गराउन नसकिएका जग्गाहरूको हकमा सहज ढंगले हाल साविक र प्रमाणित गरि मुआब्जा वितरणको व्यवस्था मिलाउन र गाउँ बस्तीको जग्गा अधिग्रहण गरिएको कारण विस्थापित हुने परिवारको पुनर्वासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ढल, बाटो, खानेपानी, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहिचान बोकेको संरचनासहितको घडेरी विकास गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको समितिका अध्यक्ष भैयाराम प्रसादले बताए ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले मुआब्जामा थप ढिलाई गर्न नहुने सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत डा. लालबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘जति छिटो मुआब्जा वितरण हुन्छ, त्यति नै राज्यलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हो । पहिलो लटमा नेपाल सरकारले केन्द्रबाट पठाएको जति मुआब्जा बाँड्यौं, अहिले थपलाई बाँड्न पैसा सकियो, मुआब्जा बाँड्नका लागि थप रकम पठाउन दिनहुँ पहल गरिरहेका छौं । तर केन्द्रले रकम पठाएको छैन । रकम चाडैं पठाउने निरन्तर दिइरहेको खत्रीले बताए ।,

सरकारले २०७३ पुस १७ मा ६२ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो । वर्गीकरण अनुसारका जग्गामा मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भएका र उक्त जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कहीँ–कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनुपर्ने भए निर्धारित मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।