गृह मन्त्रालयमा मंगलबार साइबर सुरक्षाबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा बढ्दै गएको चुनौती तथा जोखिम न्यूनीकरणको वर्तमान व्यवस्था, नेपालमा हुने साइबर आक्रमण प्रवृत्ति, साइबर सुरक्षाका विद्यमान समस्या, समस्याको विश्लेषण र समाधानका उपायबारे छलफल भएको हो ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले साइवर सुरक्षा क्षेत्रमा भए गरेका कार्यहरूको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका थिए । सोही क्रममा सम्बन्धित विद्यमान कानूनी व्यवस्था, मन्त्रालयबाट भएका साइवर सुरक्षासँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य कार्यहरु, चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने साइवर सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रम, भावी कार्यक्रमहरु तथा समस्या/चुनौतीहरू सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए ।

साइबर ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द्र अर्यालले नेपाल प्रहरी, सूचना प्रविधि निर्देशनालय र सशस्त्र प्रहरी बलबाट नेपालमा घटेका साइबर आक्रमण घटनाहरु, तिनको पहिचान तथा रेस्पोन्स प्रक्रिया, घटनाक्रमका प्रवृत्ति, कमीकमजोरी सम्बन्धमा जानकारी गराए ।

गृह मन्त्रालयका  सहसचिव डा. भूसालले सरकारी निकायमा प्रयोग/ निर्माण हुने सफ्टवेयरका न्यूनतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने,  सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरूको लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने, हाल बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, भ्रामक समाचार, स्पाम/ फिसिङ् इमेलको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने लगायतका विषयहरु औंल्याए ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुले हालको अवस्थाको बारेमा प्रकाश पार्दै जोखिम न्यूनीकरण तथा सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सुझावहरु प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रमको अन्तमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले अपराधका विषय, अनलाइन माध्यमको नियमनका लागि नियामक निकाय पहिचान, भूमिका परिभाषित गरी बाधा अड्चन फुकाउँदै जानुपर्ने र प्रभावकारी साइबर  सुरक्षाका लागि घनिभूत छलफल गरेर अन्तरनिकाय समन्वय गरी आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रभाकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक   कार्यान्वयन कार्यढाँचा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए । उक्त प्रयोजनका लागि नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख डा. भूसालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कमिटि समेत गठन भएको छ ।