चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस पढ्न तोकेको शुल्क हो ४० लाख । त्यो शुल्कभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिन पाइँदैन । तर, राज्यशक्तिलाई आफ्नो कब्जामा लिएर मेडिकल माफियाले भने विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन् ।

उनीहरूका अगाडि राज्य संयन्त्र नै घुँडा टेकेर बस्न बाध्य छ । उनीहरू खुलेआम राज्यलाई चुनौती मात्र दिइरहेका छैनन्, आफूले लिइरहेको शुल्कमाथि औँला उठाए पढाउन बन्द गरिदिने धम्कीसमेत दिइरहेका छन् ।

यिनै मेडिकल माफियाविरुद्ध एसबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । विशेषगरी काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोवेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट ४० लाखसँगै थप २६ लाख शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्दै आएका छन् ।

यतिसम्म कि दुवाकोटमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले होस्टेल अनिवार्य गरेको छ । दुवाकोटनजिकै घर भएका एक विद्यार्थीले भने,– ‘मेरो घरबाट कलेज पुग्न ३० मिनेटजति लाग्छ । मैले घरबाटै आउँछु भन्दा मानेको छैन । मैले होस्टेल बस्नैपर्ने ?’

केएमसीले विद्यार्थीसँग सम्झौता गर्दा नै विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्कमा हस्ताक्षर गराइसकेको छ । जसमा केयू एफिलेसन शुल्क भनेर प्रतिवर्ष २९ हजार शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, केयू परीक्षा शुल्क भनेर प्रतिवर्ष ११ हजार तोकिएको छ । केयू रजिस्ट्रेसन भनेर २५ हजार तोकिएको छ । एनएमसी रजिस्ट्रेसन भनेर ५ हजार शुल्क लिइएको छ । यति मात्र नभएर थप कम्युनिटी पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट पोस्टिङ लगायतको नाममा पनि शुल्क तोकिएको छ ।

त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई अनिवार्य होस्टेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकी चिकित्सा शिक्षा आयोगले होस्टेल अनिवार्य नभएको प्रष्ट पारेको छ । तर, केएमसीले भने मासिक २५ हजार लिएर विद्यार्थीलाई जबरजस्ती होस्टेलमा राख्दै आएको हो ।

जबकी सामान्यतया काठमाडौंमा होस्टेल शुल्क १० हजार हुन्छ । तर, केएमसीले भने महँगो शुल्क असुल्दै विद्यार्थीलाई होस्टेल बस्न बाध्य पारेको छ ।

‘काठमाडौं हो यहाँ यस्तै हुन्छ भनेर २४ हजार शुल्क तोकिएको छ । विभिन्न नाममा मासिक २५ हजार तिर्नुपर्छ । हरेक वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्ध हुन्छ । कलेजनजिकै घर भयो भने पनि होस्टेल अनिवार्य बस्नैपर्छ’ ती विद्यार्थीले भने ।

यसरी नै एउटा विद्यार्थीले तोकिएको ४० लाखभन्दा २५ लाखभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य भएको अर्का विद्यार्थीले बताए ।

‘सरकारले तोकेको शुल्क ४० लाख त बैंकबाट ऋण निकालेर पढ्न आएको थिएँ । त्यसमा थप अनावश्यक र गैरकानुनी रूपमा २५ लाख थप तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ उनले भने ।

‘कलेजले तोकेको शुल्क नतिर्ने भए पढ्न नआउन भन्दै कलेजले विद्यार्थीलाई धम्क्याउने गरेको छ । एकातिर पढाइको तनाव हुन्छ । अर्कोतिर अनावश्यक शुल्क तिर्न लगाएर हामीलाई समस्यामा पारेको छ’ ती विद्यार्थीले भने ।

यसका लागि उनीहरूले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग मात्र नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत गुनासो राखे । तर, मेडिकल माफियाका अगाडि न जिल्ला प्रशासनको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सक्यो न शिक्षा मन्त्रालय ।

विद्यार्थीले यसका लागि एक महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयलेदेखि सरोकारवाला निकाय धाइरहेका छन् । तर, कुनै पनि निकाय 'एक्सन' मा उत्रिएको छैन ।

यतिसम्म कि यदि कुनै विद्यार्थी पढ्दापढ्दै मृत्यु भयो वा पढ्न सक्ने अवस्थामा आएन भने त्यस्ता विद्यार्थीले पनि कलेजलाई ४० लाख शुल्क र थप अन्य शुल्क तिर्नैपर्छ । कोरोना वा अन्य कुनै कारणले ५.५ वर्षको पाठ्यक्रम लम्बियो भने थप शुल्क बुझाउनुपर्छ ।   

विद्यार्थीलाई कलेजले ब्याकमेलिङ गर्दै आएको छ । अनुगमनको क्रममा कोही आएको खण्डमा बढी शुल्क लिएको छैन भन्नुपर्ने नत्र कलेजले हात उठाएर पठनपाठन बन्द गरिदिने धम्की विद्यार्थीलाई दिएको छ ।  

केएमसी र नोबेलले चिकिस्ता शिक्षा आयोगमा शुल्कको विषयमा स्पष्टीकरण पठाएको थियो । पहिलो नोटिसमा बढी शुल्क लिएको छैन भनियो । पछि पठाएको प्रतिवेदनमा भने सबै विवरण पेश गरिएको थियो । जबकि त्यो प्रतिवेदनको भित्रतिर आयोगका कर्मचारीले नहेरिकनै शुल्क कानुन सम्वत् मात्रै लिएको निर्णय गरेको ती विद्यार्थीले बताए ।

‘आयोगलाई पठाएको सबै पत्र नपढेजस्तो देखियो । सुरुको पढेर मात्र अहिले बढी शुल्क लिएको देखिएन, बढी लिएको रहेछ भने हामी कारबाही गर्छौ भन्यो,’ ती विद्यार्थीले भने । 

नोवेल र केएमसीका सञ्चालक हुन सुनिल शर्मा । उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभन तथा धम्कीसमेत दिने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य तथा मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले मेडिकल शिक्षाको भ्रष्टीकरण तत्काल अन्त्य गरी विद्यार्थीलाई सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताइन् ।

मेडिलक शिक्षामा देखिएको बेथितिविरुद्ध विद्यार्थीले आन्दोलन थालेको यतिका दिन भइसक्दा पनि नियामक निकाय मौन रहेको भन्दै तत्काल एक्सन लिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कति लिन्छन् शुल्क ?

मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको शुल्कभन्दा निकै बढी पैसा लिने गरेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७५ ले प्रतिविद्यार्थी ४० लाख शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीभित्र शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउँछ ।

त्यस्तै, त्यहीँभित्र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसीप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क पनि त्यहीभित्र पर्ने ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, दुवाकोटमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी झण्डै २९ लाख थप शुल्क लिने गरेको छ ।

यदि विद्यार्थी आफैँले कोठाको व्यवस्थापन गरेर साढे पाँच वर्ष पढ्दा भने साढे सात लाख मात्रै खर्च लाग्छ । यस हिसाबले केएमसीमा विद्यार्थीले अनावश्यक रूपमा झण्डै २२ लाख बढी शुल्क तिर्न बाध्य हुनेछन् ।

विद्यार्थीले अनावश्यक रूपमा राखिएको उक्त शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हुन् ।

नोवेल मेडिकल कलेजले पनि सोही आधारमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको छ । गत वर्ष पनि लामो समय विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका थिए । तर, सरकार मौन बसेपछि अन्तिममा आएर विद्यार्थी कलेजले तोकेको शुल्क तिर्न बाध्य भएका थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतले बढी शुल्क नलिने केमिकल कलेजलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । बारम्बार सचेत गराउँदै पनि आए । तर, यी दुई मेडिकल कलेज भने जसरी पनि बढी शुल्क लिने मनसायमा छन् ।

दुवै कलेजका सञ्चालक शर्माले विद्यार्थीलाई धम्क्याउँदै सरकारले बढी शुल्क लिन नदिएको खण्डमा कलेज नै सरकारलाई बुझाइ दिने चेतावनी दिए । 

विद्यार्थी एक महिनादेखि आन्दोलनमा

शुल्क बढी लिएको विरोधमा विद्यार्थी एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले कलेजमा तालाबन्दी गर्नेदेखि लिएर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

नोवेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सडक केन्द्रित आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । विराटनगरका विद्यार्थीले संयुक्त सडक आन्दोलन सुरु गर्दै आजबाट चक्का जाम गरेका छन् ।

विगत केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका विद्यार्थीले विराटनगरको कञ्चनवारीमा आधा घण्टा चक्काजाम गरे । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बिहान ११ बजेपछि चक्काजाम गरेका हुन् ।

कांग्रेस सम्वद्ध विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, एमालेनिकट अनेरास्ववियू, माओवादीनिकट अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीलगायतका आधा दर्जन विद्यार्थी संघसंगठनको समर्थनमा नोवेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले चक्काजाम गरेका हुन्  ।

त्यस्तै, केएमसीका विद्यार्थीले माइतीघर मण्डलाकेन्द्रीत आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै शुल्क बढी लिने कलेजको विरोध गरेका हुन् ।   

कारबाही गर्ने चेतावनी  

शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातक तहमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गैर कानुनी रूपमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुल गरेमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १४ बमोजिम कारबाही हुने बताएका हुन् ।

आयोगको निर्देशन तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई वेवास्ता गरी बढी शुल्क लिएमा आयोगले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तथा शैक्षिक कार्यक्रम खारेज समेत गर्नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको दफ १४ मा ‘सम्बन्धनको खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । जसमा ‘दफा १८ बमोजिम निर्धारित भन्दा बढी शुल्क लिएमा आयोगले शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

सो ऐनको दफा १८ मा  शिक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसमा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा संचालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ ।

तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क माग गर्दै काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोवेल मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना लिन मानेको छैन । बढी शुल्क माग गर्दै भर्ना नलिएपछि विद्यार्थी लामो समयदेखि सडकमा रिले अनसन तथा धर्नामा छन् ।