माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एकाएक स्थानीय चुनाव सार्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको तरङ्ग अझै सेलाएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई मिति सिफारिस गरिसकेको छ । तर, सरकारले त्यो मितिमाथि कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

नेताहरूबीच प्रचण्डको प्रस्तावमाथि विभिन्न टीका-टिप्पणी भइरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था बाझिँदा संघ र प्रदेशको चुनावको विषय उठेको हो । तर, प्रचण्डले दोष भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई लगाएका छन् ।

एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क प्रचण्डको छ । यद्यपि, संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पूरा नभई प्रचण्ड पुनः ओलीपथतिरै जानुले भने विभिन्न शंका उत्पन्न भएका हुन् ।

एमालेले पनि प्रचण्डको प्रस्तावमाथि सहमति हुन नसक्ने स्पष्ट बताइसकेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अर्ली इलेक्सन आफूहरूको माग भए पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने सत्ता गठबन्धनको खेल आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।

सम्भव छ स्थानीय निर्वाचन सार्न ?

संविधादविद् डा. विपीन अधिकारीका अनुसार स्थानीय निर्वाचन सार्न मिल्दैन । फरकधारसँगको कुराकानीका क्रममा संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘कार्यविधिभन्दा पछि सार्ने भन्ने संविधानको परिकल्पना नै छैन । त्यो भनेको बेइमानी मात्र हो । त्यो सम्भव देखिँदैन ।’

७५३ वटै सरकार डिफेक्ट हुनेगरी संविधानले व्याख्या गर्न नमिल्ने उनले बताए । स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ प्रष्ट रूपमा आएको हुनाले सोहीअनुसार हुनपर्ने उनको तर्क छ ।

‘ऐनले कार्यविधि सकनुभन्दा दुई महिना अगाडि चुनाव गरिसक्नुपर्छ भनेको छ । ऐनको मान्यताअनुसार त्यही नै गर्ने हो । यदी ऐनले नलेखेको भए योसम्बन्धी कुनै कुरा नभएको भए यसको अर्थ चाहिँ ‘निर्वाचन वर्ष प्रवेश गरिसकेपछि अर्थात् पाँचौँ वर्षमा उपयुक्त समयमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले अघि भने, ‘तर, ऐन प्रष्ट रूपमा आएको हुनाले ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्छ ।’

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि पहिला स्थानीय निर्वाचन भएर मात्र राष्ट्रिय चुनाव हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘विधानको ट्रेन्डलाई हेर्न हो भने चाहिँ पहिला स्थानीय अनि मात्र राष्ट्रिय चुनाव हुने हो भन्ने देखिन्छ ।’

आचार्यले फरकधारसँगको टेलिफोन संवादमा थप प्रष्ट पार्दै भने, ‘अहिलेको संविधानमा पाँच वर्ष प्लस ६ महिना छ । धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भनिएको छ । त्यो भन्नुको मतलब कार्यकाल पूरा भएको अधिकतम ६ महिनासम्म पर लाने भनिएको हो ।’

तीनवटा निर्वाचन एकैपटक सम्भव छ ?

यदी निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नसक्छ भने तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनसक्ने डा. अधिकारीको बुझाइ छ । ‘बरु तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ । पहिले बित्न लागेको स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्यो । र स्थानीय निर्वाचन गरेको १ महिनाभित्र, १५ दिन वा ३ हप्ताभित्र संसदीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने ।

त्यस्तै, संविधानविद आचार्यका अनुसार अर्ली इलेक्सन परिकल्पना गरिएको छैन । आचार्यले भने, ‘चुनावका लागि संकटकाल स्वभाविक हुने भयो । अर्ली इलेक्सन संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चाहिँ पाँच प्लस ६ महिना गरेर गर्दा संविधान अनुकूल नै देखिन्छ ।’

निर्वाचन वर्ष सुरु भयो भनेर चुनाव थाल्दा के हुन्छ ?

हामीले आचार्य र अधिकारीलाई निर्वाचन वर्ष सुरु भयो भनेर चुनाव थाल्दा के हुन्छ त ? भनेर प्रश्न गरेका थियौं ।

जवाफमा डा. आचार्यले भने, ‘निर्वाचन वर्ष सुरु भइसकेको भनेर वैशाखमै हामीले चुनाव हुन्छ भन्न थालियो भने त संविधानमा ५ वर्ष लेख्नुको के अर्थ भयो र ?’

उनले अघि थप प्रष्ट पार्दै भने, ‘सामान्यतया संविधानमा मिति नै लेख्नुपर्थ्यो हामीले लेखेनौँ । संकटकाल नै लागेकोमा एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप नभएको हुनाले सायद त्यो अपवाद त्यतिबेला हुनसक्थ्यो होला ।’

संविधानविद् डा. अधिकारी भने निर्वाचन वर्ष प्रवेश भइसकेपछि सामान्यतया निर्वाचनको बारेमा व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन् । ‘दुई महिना भनेर समय नै उल्लेख गरेको भएकाले हामीले त्यतातिर जान भएन । तर, कार्य अवधि सकिइसकेपछि वैकल्पिक व्यवस्था संविधानमा नभएको हुनाले त्यो दुई महिनाको अवधिभित्रै भइसक्नुपर्ने भनेर बुझ्नपर्‍यो,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २२५ मा कार्य अवधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव भइसक्नुपर्ने उल्लेख भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘संविधानको जुन २२५ मा भएको प्रावधानले चाहिँ कार्य अवधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भनेको छ । त्यो चाहिँ मस्यौदाकारले गरेको गल्ती हो । संविधानका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूमा चाहिँ ५ वर्षभित्र नै चुनाव हुनुपर्ने भन्ने आधारमा देखिएका छन् । त्यो निर्वाचनको कार्य अवधि सकिएपछि निर्वाचन गर्ने भन्ने संविधानको मापदण्ड बमोजिमको होइन ।’

संविधानको हरेक प्रावधानको व्याख्या गर्दा संविधानलाई क्रियाशील बनाउने नियतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँदै अधिकारीले अघि भनेका छन्, ‘७५३ वटा सरकार वैशाखपछि कार्य अवधि सकिन्छ र शून्यता आउँछ । त्यो शून्यतामा न प्रदेश सरकार प्रवेश गर्नसक्छ न त संघीय सरकार  । हिजोको अवधारणा भनेको केन्द्रीय सरकारको थियो । केन्द्रले हात हाल्न सक्थ्यो । तर, अब त्यस्तो हात हाल्ने व्यवस्था छैन । यो संघीय प्रणाली हो यहाँ दिएको अधिकार मात्र लिन मिल्छ । आफैँ अधिकार लिन पाइँदैन ।’