कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ साल २१ माघ बसेको थियो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद सम्मिलित प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित २४ जना र समानुपातिकबाट १६ जना गरी ४० जना सांसद थिए ।

सभाले चार वर्षको अवधिमा ५७ वटा विधेयक दर्ता गरेको छ । त्यस्तै, ३६ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिसकेको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा स्थापना भएको पहिलो वर्षमा नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम भइसकेको थियो । त्यसयताका वर्षमा कानुन निर्माण लगायतका काम सभाले गर्‍यो ।

प्रदेशका १० वटा जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यान गरि १० वटा जिल्लाका ४० जना सांसदमध्ये नेकपा माओवादीबाट १३, नेकपा एमालेका २०, नेपाली कांग्रेसका ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना सांसदको सहभागिता रहेको थियो ।

कर्णाली राष्ट्रिय राजनीति खलबल्याउने अस्त्र

बाम गठबन्धनबाट बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही थिए । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले गठबन्धनकै समर्थनका कारण मुख्यमन्त्री पद छोडेका थिए ।

ढाई–ढाई वर्ष मुख्यमन्त्री पदमा रहने सहमतिमा शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका एमाले नेता कँडेलले सोचेजस्तो परिस्थिति बनेन । राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रभावका कारण भागबण्डामा कँडेल परेनन् र शाही नै मुख्यमन्त्री बनिरहे । तर, यो कुराबाट कँडेल सन्तुष्ट थिएनन् ।

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएपछि एमाले नेता कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो ।

सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा रहेकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेन । सरकारमा बस्नेहरू सकेसम्म सरकार छोड्न चाहँदैनथे ।

यसैमा सरकार अलिमलिएकै समयमा कर्णालीबाट समर्थन फिर्ताको सुरुवात भयो ।  मुख्यमन्त्रीको उच्च आकांक्षी कर्णाली सरकारमा बहुमत भएको एमाले संसदीय दलले ४ चैत्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

एमालेका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई समेत दलले फिर्ता बोलायो । सोहीअनुरूप एमालेका तीन मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए । एमालेबाट सरकारमा गएका प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाले २०७७ चैत्र २४ गते राजीनामा दिए ।

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे तर उनले राजीनामा दिन भने मानेनन् ।

एमालेले २०७७ चैत्र ५ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले चैत्र ३१ गते संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयमा पत्राचार गरे ।

सोहीअनुसार उनले २०७८ वैशाख ३ गते विश्वासको मत प्राप्त गरे यसमा एमालेकै सांसदले समर्थन गरे ।

एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका शाहीले विश्वासको मत पाए तर एमालेमा भने यसले खैलाबैला मच्चियो ।

तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल समर्थक प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेका थिए । जसका कारण एमालेले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि कारबाही गर्यो ।

एमालेले मात्रै नभई नेकपा माओवादी केन्द्रका धर्मराज रेग्मीले समेत एमालेको समर्थन गरेका थिए । उनलाई पनि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासित गर्‍यो । जसका कारण निर्वाचित ४० जना कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद हाल ३५ जना मात्रै रहेका छन् ।

पार्टी विभाजनको बिउ कर्णालीले रोपेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मियो । हाल कर्णालीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेको छ ।  नेकपा एमाले भने प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको छ ।