देशमा तीन तहको सरकार आएसँगै जनताको पीडा सहज रूपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।

जनताको घरघरमा सिंहदरबार पुग्यो भन्दै सबैले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् खुसी व्यक्त गरेका थिए । तर, पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जनताको भरोसा र आशाविपरीत भ्रष्टाचारको जालो देशभरि झन् बढेर गएको देखिन्छ ।

जनतामा पीडा छ भने नेता र उनका कार्यकर्ता दिनदिनै मोटाउन थालेका छन् । मधेस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहहरूमा भने भ्रष्टाचारले झन् जरो गाड्न थालेको छ ।

व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक शक्ति तथा अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरू अधिकारको हिसाबले पूर्ण र स्रोत–साधनको परिचालन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको हिसाबले स्वायत्त नै छन् । तर, अधिकार पाएकै नाउँमा प्रत्येक पालिकाहरूमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको सहज रूपमा देख्न सकिन्छ ।

प्रत्येक पालिकाहरूमा भ्रष्टाचारमा ‘टप–डाउन एप्रोच’को प्रयोग भएको पाइन्छ । अर्थात्, यो माथिदेखि तलसम्म भइरहेको छ । स्थानीय निकायहरूमा योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकता हेर्नुभन्दा पनि आफन्त र कार्यकर्तामुखी हुने गरेको सहजै देख्न सकिन्छ ।

आफन्तमुखी योजना छनोटले भ्रष्टाचारलाई झन प्रश्रय दिएको छ । यसले गर्दा विकासको गुणस्तरमा ह्रास र विकासको गतिमा सुस्तता ल्याएको छ । 

यसको पछिल्लो उदाहरणस्वरूप जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । १ लाख ९५ हजार ४३८ जनसंख्या रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरबासीको गाउँगाउँमा सिंह दरबार आउने सपनामाथि जनप्रतिनिधिले कुठाराघात गरेको देखिन्छ । 

लामो समयको अन्तरालपछि भएको स्थानीय निर्वाचनताका स्थानीयवासी निकै उत्साहित थिए । नगरको विकास, हराभरा स्वच्छ सुन्दर र समुन्नत नगर निर्माण तथा रोजगारीको सिर्जनासमेत स्थानीयस्तरमा हुने सपना बुनेका युवाहरूको सपनामाथि समेत पानी खन्याउने काम अधिकांश पालिका प्रमुखहरूले गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पाँच वर्षपश्चात् अब पुनः ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै स्थानीयवासी त्यसको हिसाबकिताब र मूल्यांकन गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा कुन स्थानीय तहले आफ्नो कुन-कुन वाचा पूरा गरे वा गरेनन् भन्ने लेखाजेखा जनताले सुरु गरिसकेका छन् ।

लामो समयको अन्तरालपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारहरूले ठूलठूला नाराका साथै जनतालाई लोभ्याउने विभिन्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । ती प्रतिवद्धतामध्ये कुन पालिकाले के गरे के गरेनन् भन्ने लेखाजोखामा जनकपुरधामवासीसमेत व्यस्त छन् ।

मधेस प्रदेशमा रहेको कुल १३६ पालिकाहरूमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख पालिका हो । जुन मधेस प्रदेशको राजधानीसमेत हो ।

मधेश आन्दोलनको रापतापबाट सहजरूपमा जनकपुरधामवासीले अत्यधिक मत दिई नगरप्रमुखमा लालकिशोर साह र उपप्रमुखमा रीता मिश्रलाई निर्वाचित गराउँदै जनकपुरधाम उपमहानगरको भाग्य भविष्यसमेत हस्तान्तरण गर्दै आलिसान कुर्सीमा विराजमान गराए ।

नगरप्रमुख साहले पद पाउनासाथ जनकपुरधामवासीलाई कयौँ नाराका साथै सपना देखाउँदै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तर, निर्वाचन लड्नुअघि गरेका वाचा तथा प्रतिवद्धताको फेहरिस्त नगरप्रमुख लालकिशोर साहले उपमहानगरको पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले ९ फागुन २०७४ मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा २६ बुँदे प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धतामध्ये एकाधबाहेक अधिकांश नारा र कागजमै सीमित रहेका छन् ।

झण्डै दुई दशक लामो अन्तरालपछि पाएको स्थानीय सरकारको प्रतिवद्धताबाट जनकपुरधामवासी निकै उत्साहित भएका थिए । तर, जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीयमा देखिएको त्यो उत्साह अहिले निराशामा परिणत भएको छ ।

पहिलो नगरसभामा नगरप्रमुख साहले प्रस्तुत गरेका प्रतिवद्धतामध्ये शहीद द्वारको निर्माण, नगरको धार्मिक पहिचान झल्काउने गरी जनकपुरधाम नामकरण, नगरका केही स्थानमा सिसिक्यामेरा जडान, सडक बत्ती जडानलगायतका एकाध प्रतिवद्धताबाहेक कुनै वाचा पूरा गर्न सकेनन् ।

नगरप्रमुख साहले पहिलो नगरसभामा जनकपुरधामको फोहोर मैला व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याण्ड फिल्ड साइटको निर्माण, धार्मिक सरोवरहरूको संरक्षण सम्बर्द्धन, लामखुट्टे नियन्त्रण, प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा निषेध, छाडा चौपाया नियन्त्रणलगायतका प्रतिवद्धता कागजमै सीमित रहेको छ ।

जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित कुनै पनि काम जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेको जनकपुरधाम उपमहानगर–४ का स्थानीय रामअशिष साह बताउँछन् । फोहोर मैला व्यवस्थापन, लामखुट्टे नियन्त्रणलाई महत्त्वपूर्ण नारा बनाएर जनप्रतिनिधिले यहाँका जनतासँग मत मागेका थिए, तर अहिले पनि त्यो समस्या पहिले जस्तै रहेको साह बताउँछन् ।

स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न जनप्रतिनिधि पूर्णतः असफल भएको अर्का स्थानीय अशोक साहले आरोप लगाए । उनले भने, ‘सीप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याइने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, जबकि जनकपुरधाममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सकेन ।’

नगरप्रमुख लालकिशोरको पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नेपाली कांग्रेसका नगरसभापति मनोजकुमार साहले फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्यानेटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माण गर्ने भनेर मत मागे पनि ५ वर्ष हुनै लाग्दा त्यो कामको थालनीसम्म हुन सकेको छैन ।

उनले भने, ‘ल्याण्ड फिल्ड साइटका लागि आइयुडिपी परियोजनाअन्तर्गत ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो तर ५ वर्षमा समेत उनले निर्माण गर्न सकेनन् यसले नै उनको असफलताको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’

यहाँका जनप्रतिनिधि जनताको काम वा विकासभन्दा पनि लुट र अनियमिततामा मात्रै लिप्त देखिएको समेत उनले आरोप लगाए ।

तराई–मधेसमा ५० जना विद्यार्थीमा १ शिक्षक राख्ने प्रावधान रहे पनि त्यसलाई लत्याउँदै मेयर लालकिशोर साहले आर्थिक चलखेल गरी दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षक सरुवा गरेको उनको आरोप छ ।

उनका अनुसार नगरप्रमुख साहले शहीदको अपमान गर्न पनि पछाडि परेनन् । शहीदहरुको सम्मानमा निर्माण गरिएको शहीदद्वार निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामै कमिसनको खेल भएको मनोजले आरोप लगाए ।

शहीद गेट निर्माणका लागि १० माघ २०७६ मा पहिलो पटक ३० दिने सूचनासहित टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । जसमा रवीन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रालिको प्रस्ताव मात्रै परेको थियो । यद्यपि अनुभवसम्बन्धी कागजात नक्कली साबित भएपछि ठेक्का अस्वीकृत गरिएको थियो ।

त्यसपछि १८ फागुन २०७६ मा १५ दिने सूचना फेरि आह्वान गरियो । जसमा गौरी पार्वती साप जेभीको प्रस्ताव परेको थियो । ४ करोड २८ लाख ७० हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ अनुमानित लागत गरिएकोमा १.०५ प्रतिशत घटीमा मात्रै अर्थात ४ करोड ८ लाख ८ हजार ५३ रुपैयाँमा प्रस्ताव स्वीकृत गरिएकोले प्रतिस्पर्धाविना प्रस्तावकर्तालाई ठेक्का उपलब्ध गराइएको थियो ।

२० असार २०७७ मा शिलान्यास गरिएको सो शहीद गेट निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४४ लाख ७७ हजार ७ सय २ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना सुरु नै हुन सकेन्

जनकपुरधामलाई सुन्दर र पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि ४५ करोडको परियोजना संचालन हुनै सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले सोही अनुसारको योजनालाई स्वीकृति दिएको थियो तर टेण्डर र योजना समयमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि त्यो सौन्दर्यीकरणको योजना नक्सामै सीमित भयो ।

योजनाअन्तर्गत जनकपुरधामका ३२ वटा ऐतिहासिक पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सोही परियोजनाअन्तर्गत एक सय डिलक्स शौचालय बनाइने योजना रहेको थियो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि डिलक्स शौचालयको काम पूरा हुन सकेको छैन ।

केन्द्र सरकारले विगत केही वर्षयता जनकपुरधामका पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । हालसम्म कुनैपनि पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरिएको छैन । पैसा कहाँ गयो त्यसको हिसाबकिताब छैन, पोखरी भने जस्ताको तस्तै ।

ऐतिहासिक पोखरीहरूको महत्त्वलाई बुझ्दै सरकारले करिव ५ वर्ष अगाडि जानकी मन्दिरको छेउमा रहेको तेलहा र मडहा दुई पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अस्तित्व मेटिन लागिएका यी दुई पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ठेक्का पनि लगाइयो ।

तर, स्थानीयवासीले पोखरीको अतिक्रमित जग्गा खाली नगराए सौन्दर्यीकरणको काम अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएपछि सौन्दर्यीकरणका काम रोकिएको थियो ।

यस्तै, जनकपुरधाम–७ स्थित महाराजसागर पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड ६१ लाख, वडा नम्बर–२० देवपुरा रूपैठास्थित नोचा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो । पोखरीहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । तर, पैसा कसको गोजीमा गयो त्यसको कुनै हिसाब छैन ।

‘जनकपुरधामका अधिकांश पोखरीहरू अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेका छन् । सार्वजनिक पोखरी रहेको ठाउँमा अहिले निजी भवनहरू ठड्याइएका छन् । पोखरी सौन्दर्यीकरण हुनुपर्ने ठाउँमा नेता र भू-माफियाहरूको घर सौन्दर्यीकरण गरिएको छ । तर, पोखरीहरू भने सौन्दर्यीकरणका प्रतीक्षामै छन्,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का स्थानीय सुभाष कर्णले फरकधारसँग आक्रोश पोखे । 

‘५२ कुट्टी’ र ‘७२ कुण्ड’ को नामले प्रख्यात जनकपुरधामका ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्वका सम्पदाहरूको अस्तित्व पछिल्ला वर्षहरुमा संकटमा पर्दै गइरहेको छ ।

ऐतिहासिक महत्त्वका पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो । स्थानीय सरकार संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै पोखरीहरूमा माछा मार्ने काममा मस्त छ ।

जनकपुरधामका केही पोखरी राजनीतिक प्रभावमा केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत नाममा समेत दर्ता गराइसकेका छन् । सहरभित्र बाँकी रहेका ऐतिहासिक पोखरी तथा तालहरू पनि अहिले पर्याप्त संरक्षण पाएका छैनन् । अतिक्रमणको चपेटाका कारण बचेका पोखरी पनि सामान्य पोखरीमा परिणत भइरहेका छन् ।

संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि बर्सेनि सरकारी निकायबाट रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । उक्त रकम कस्ले खर्च हुन्छ र कहाँको जग्गा संरक्षण गरिन्छ, स्थानीयले बुझ्न सकेका छैनन् ।

यस सम्बन्धमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रीताकुमारी मिश्रले गुठी अधीनस्त जग्गाहरूमा गुठी संस्थानको एकल अधिकार रहने हुँदा स्थानीय सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने बताइन् । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गरेका संस्था अथवा व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा नरहेको उनले बताइन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मठमन्दिरको जग्गा अतिक्रमण अथवा लिजमा लिएर नक्सा पास नगराई घर बनाएर बसेका व्यक्तिहरूलाई समय समयमा कारबाही गर्दै आइरहेको दाबी उनको छ ।

‘नेपाल सरकारको धेरै ऐलानी जग्गाहरूमा निजी घर निर्माण भइसकेका छन् । यस्तो काम गुठी संस्थान स्वयंले गरिरहेको छ । गुठीले नै लिजमा दिएर घर निर्माण गर्न लगाइरहेका छन् । हामीलाई कुनै जानकारी नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं र ? यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भनिन् ।

गुठी अधीनस्त रहेका हाटबजार तथा पोखरीहरूको उपमहानगरले टेण्डर आह्वान गर्ने, त्यसको आम्दानीबाट ४०/४० प्रतिशत उपमहानगर तथा गुठीले लिने र २० प्रतिशत त्यसको सौन्दर्यीकरणमा लगानी गर्ने सहमति दुई वर्षअघि भएको जानकारी उनले दिइन् ।

नगरप्रमुख साहले जनकपुरधामको जानकी मन्दिरको फूलवारी अतिक्रमण गर्नुका साथै गोरधोइ पोखरीसमेत अतिक्रमण गराउन सफल भएको स्थानीयको आरोप छ ।

फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा नगरक्षेत्र दुर्गन्धित

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नगरक्षेत्र दिनदिनै दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ ।

फोहोर फाल्ने ठाउँ (डम्पिङ साइट) नभएपछि व्यापारीले आफ्नो पसलबाट निस्कने फोहोर सडक किनारमा फाल्ने गरेका छन् ।

जनकपुरधामको प्रमुख चोकहरू पुरानो बसपार्क, भैरवचोक, राजदेवी मन्दिर, विश्वकर्मा चोक, विद्यापति चोक, जानकी चोक, रामानन्द चोक, पीडारी चोक, पुलचोकसहितका स्थानहरूमा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा शहर कुरूप देखिन थालिएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सरसफाइमा ध्यान नदिएकाले शहर कुरूप बनेको स्थानीय युवा सरोज मिश्रले बताए । उनले भने, ‘शहरको सन्दरतासँग मेयर साहबलाई कुनै मतलब छैन, उहाँ त कमिसनमै व्यस्त र मस्त हुनुहुन्छ । बस र जेसिबी किन्न पैसा छ तर नगरलाई सुन्दर बनाउने कुनै योजना नै छैन ।’

उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै नगरवासीहरूले गुनासो गर्दै आए पनि सुनुवाइ भने अहिलेसम्म पनि भएको छैन । स्थानीय बासिन्दाले फोहोर फाल्ने ठाउँको व्यवस्था नभएकाले सडक किनारमै फाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।

स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको जनकपुरधाम बजारमा दुर्गन्ध बढ्दै गएको भए पनि उपमहानगरपालिकाको ध्यान नगएको बताउँदै अर्का स्थानीय रमेश साहले भने, ‘चुनाव जितेपछि मेयर साहबले स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्थे जनकपुरलाई । तर, अहिले यो शहर फोहोरको सिटी बन्दै गइरहेको छ ।’

जनकपुरधाम उपमहानगरमा सरसफाइ शाखामै ६ जना कर्मचारी तथा प्रत्येक वडामा २ जना गरी २५ वटै वडामा ५० जना र उपमहानगरको मातहतमा ६० जना गरी कुल ११० जना सरसफाइकर्मी कार्यरत छन् ।

उनीहरूले मासिक २१ हजार रुपैयाँ तलब उठाउँछन् । यस हिसाबले सरसफाइकर्मीको तलबमै उपमहानगरले मासिक २३ लाख १० हजार रुपैयाँ नगरवासीले तिरेको करको पैसा खर्च गरिरहेको छ ।

उपमहानगरले सरसफाइका लागि ट्रयाक्टर ४ थान, टिपर ४ थान, डोजर २ थान, सानो भ्यान २ थान र ब्रुमर १ थान गरि कुल १४ वटा गाडी खरिद गरे पनि नगरभित्र नघुमाइ अतिथि गृहमा थन्काएर राखेको छ ।

नगरप्रमुख साहले नगरको सरसफाइमा ध्यान नदिइ कमिसनमै लिप्त रहेको भन्दै कयौँपटक यहाँका वडाध्यक्षहरूले उनको पुत्ला जलाउनुका साथै उनको कार्यकक्षमै पुगेर तालाबन्दीसमेत गरिसकेका छन् ।

बेरुजुको चाङ

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वित्तीय अनुशासन कायम गर्नसमेत असफल रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २५ करोड ८४ लाख ७७ हजार बेरुजू देखिएको छ ।

जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ करोड ६७ लाख २८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५ करोड ६६ लाख ५५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड १४ लाख ३२ हजार र पेश्की .१६ करोड ३६ लाख ६२ हजार रहेको छ ।

त्यसपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले एक आर्थिक वर्ष लेखा परिक्षण नै गराएको छैन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३५ करोड ५७ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड ७४ लाख ३ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने २२ करोड १७ लाख ३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७ करोड ७ लाख ९३ हजार र पेश्की ४ करोड ५७ लाख १८ हजार रहेको छ ।

कामको मूल्यांकन गर्न नगरप्रमुखको आग्रह

यता, नगरप्रमुख लालकिशोर साहले ५ वर्ष अगाडिको जनकपुरधाम र अहिलेको जनकपुरधामलाई देखेर मात्रै आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे । उनले आफूले सोचेभन्दा बढी नै काम गरेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

‘जनकपुरलाई धाम बनाउनुका साथै यहाँका सडक विस्तार गरिएको छ,’ साहले भने, ‘म नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सडकहरू फराकिलो मात्रै होइन चिल्ला पनि भएका छन्, दशकौँसम्म विद्यालयमा हुन नसकेको शिक्षक दरबन्दी मिलान भएको छ ।’

उनले जनकपुरधामको उत्तरी प्रवेशद्वारमा शहीदद्वारको निर्माण गर्नुका साथै सडकहरुमा बत्ती जडान गरिएको दाबी गरेका छन् ।