मन्त्री फेरिए राष्ट्रिय शहरी नीति शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री
फरकधार / १० असार, २०७९
फाइल तस्वीर

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए शहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।



शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था विषय छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीतिहरु मन्त्री परिवर्तन भए शून्यबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

उनले मन्त्री फेरिँदा के भइरहेको कुरा जानकारी नहुने भन्दै सरकार परिर्वतन हुँदा नयाँ सहमति, योजना र नीति बनाएर शून्यबाट काम शुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।



‘सरकारका मन्त्री फेरिएर के भएको छ थाहा छैन । सरकार फेरियो भने नयाँ सहमति, नयाँ योजना र नयाँ नीति हुने भएकाले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय शहरी नीति सरकार परिर्वतन भएको भएर शून्यबाट सुरु गर्‍यौं । योभन्दा अगाडि भएका नीतिहरू शून्यबाट नै सुरु गरेका हौँ । मेरो ठाउँमा अर्को मन्त्री आयो भने पनि त्यो शून्यबाट नै सुरु हुन्छ फेरि,’ उनले भनिन् ।



मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने कुरा पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताइन् । उनले प्राधिकरणलाई खारेज नभएर प्राधिकरणले गर्ने कामको प्रक्रियालाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । 

मन्त्रीले प्राधिकरणले विकासको काम राम्रो गरोस् पनि भन्ने र खारेज पनि हुनुपर्छ भन्ने दुई वटा सोच राख्न नहुने बताइन् । 

उनले प्राधिकरणले आफू स्वायत्त संस्था भएको दाबी गरेपनि सरकारको बजेटमा आश्रित संस्था स्वायत्तता नहुने बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यका मेयरहरुको फोरमले प्राधिकरणको खारेजको माग गर्नु राजनितिक एजेण्डा मात्रै भएको बताइन्।

मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा सांसद, मन्त्रीहरुले नै आफ्नो इन्ट्रेसको क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गर्न प्राधिकरणको स्रोत प्रयोग गरेको आरोप लगाइन् । 

उनले सांसद मन्त्री, पूर्वमन्त्री वा पूर्वनिर्देशकहरुले प्राधिकरणमार्फत योजना छनोट गर्ने भएकाले योजनामा दोहोरोपन देखिएको बताइन् । 

मन्त्री झाँक्रीले मन्त्री र सांसदहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार प्राधिकरणमार्फत योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत योजना ठेकेदारी गरको भन्दै अध्ययन गरेर अख्तियारमा पठाउने चेतावनी दिइन् । उनले अब सांसदहरूले योजना माग्नेभन्दा पनि योजना छनोटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ जग्गा किनेर बनाउने भए शहरी विकास मन्त्रालय, प्राधिकरणले नभएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने बताइन् । 

उनले सरकारले यो वर्ष बाहिरी चक्रपथ बनाउने भन्दापनि पहिला भएको डिपिआरको आधारमा बनाउन सकिने वा नसकिने भनेर अध्ययनमा राखिएको बताइन् । 

मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासले ल्याण्डपुलिङमार्फत गर्दा डिपिआर भएको ६.६ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थायी र सरकारी संरचना गरी करिव डेढ खर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीले योभन्दा अगाडि बनेको सरकारहरुले १७ वर्षदेखि बाहिरी चक्रपथ बनाउने कुरालाई गफमै सीमित गरेको आरोप लगाइन् । उनले बाहिरी चक्रपथ बन्ने भनेपछि त्यो क्षेत्रको दायाँबायाँ अत्याधिक जग्गा कित्ताकाट समेत भएको बताइन् ।

  • प्रकाशित मिति : असार १०, २०७९ शुक्रबार १७:२०:५६,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया