प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा मागेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल रोकेर सत्ता गठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो । बुधबार नेकपा एमाले संसदीय दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता एवम पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदलाई निकास दिन नसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 

उनले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको विवादका कारण संसदमा प्रस्तुत बजेटको छलफललाई रोकेर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नपाइने बताए । दलका नेता गुरुङले संसदीय प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्री बीचको विवादको निकासका लागि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने अर्थ मन्त्रीले भएपनि राजीनामा दिएर संसदमा बजेट छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले नै आपत्ति जनाएको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता गुरुङले बजेट पास हुन नसक्ने स्थिति भए सरकारको विकल्प सोच्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारका मन्त्री संसदमा नआउँदा समेत मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न नसकेको बताए । नेकपा एमालेले मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थित नहुनुको कारण पनि माग गरेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता गठबन्धन पार्टीहरूको विवाद, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री बीचको विवाद र नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता भए त्यतिबेला नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री शासन प्रणालीमा सरकारका मन्त्रीहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर उहाँहरु अनुपस्थित थिए । त्यो बेला मुख्यमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो । मन्त्रीहरु नै नभएको क्याबिनेटले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु नहुनुको अर्थ के हो ? यो सरकार चलिरहेको छ । त्यसलाई पनि हामीले ठूलो कुरा मानेनौँ । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन मन्त्रीहरुलाई उपस्थिति गराइयो । नत्र सरकार त्यहीँ दिन जाने थियो । त्यसपछि बजेट पेस भयो । संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल प्रक्रियामा जानु पर्ने हो । तर सत्तासीन पार्टीहरूको विवादका कारणले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको विवाद, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्दैन । 

नेता गुरुङले बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको छलफल अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा गर्न खोजेर सरकार विधिको शासन र संसदीय मर्यादाविपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गर । उनले बजेट संसदमा पारित नगरी अर्थ विकास समितिमा छलफल गर्ने अख्तियारी अर्थ विकास समितिसँग नहुने भन्दै बजेटमा छलफल गर्नेगरी अर्थ विकास समितिको बैठक बोलाउने औचित्यसमेत नरहेको बताए । गत असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट माथिको छलफल गर्नु पर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलहरु बजेटको भागबण्डामा अल्झिँदा अहिलेसम्म संसद बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । गत असार ५ का लागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । असार १ मा गण्डकीले ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।