शिक्षक सेवा आयोगले लिएको २०७० को परीक्षामा सुदूरपश्चिमका तीन र मध्यपश्चिमका एकजना गैर-आदिवासी जनजातिले थर मिलेकै भरमा आरक्षणको सुविधा लिएकाको खुलेको छ । साथै, लोकसेवा आयोगको २०७३ को विज्ञापनमा एकजना गैर–आदिवासीले पनि सोही तरिकाले आरक्षणको सुविधा लिएका छन् । 

बझाङको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–४ झुटेडा (साविकको व्याँसी गाविस-२) का कुम्भ रानाको भाषा, संस्कृति तथा परम्परा स्थानीय क्षेत्री, ब्राम्हणको जस्तै छ । स्थानीय थापा, भण्डारी, खत्रीसँग बिहेबारी चलाएका राना परिवार आफूलाई क्षेत्री भन्न रुचाउँछन् । आफूलाई क्षेत्री भन्न रुचाउने यहाँका ‘राना’ बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासीमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति ‘राना’ र मगर समुदायका राना मगरसँग थर मिलेकै भरमा आदिवासी जनजातिकै कोटामा शिक्षकको स्थायी जागिरे भएका छन् । 

कुम्भ राना ०७० को आयोगको परीक्षामा आदिवासी जनजातिको आरक्षणअन्तर्गत माध्यमिक तह नेपाली शिक्षकमा सिफारिस भए । उनले आफूले मात्रै आदिवासीको आरक्षण जागिर खाएनन् । कुम्भले मात्र नभइ कान्छा भाइ कृष्णबहादुर रानाले पनि ०७० कै आयोगको परीक्षामा आदिवासी जनजाति आरक्षणअन्तर्गत प्राथमिक तहमा जागिर खाए । 

आदिवासी जनजाति आरक्षणअन्तर्गत तत्कालिन सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा आठजना शिक्षकको माग भएकोमा गैर–आदिवासी बझाङका कृष्णबहादुर राना छैटौँ स्थानमा सिफारिस भए । सोही परीक्षामा सहभागी भएका वास्तविक आदिवासी कैलालीको साविक हसुलिया गाविस–५ का सुन्दरलाल चौधरी योग्यताक्रमको वैकल्पिक सूचीमा परे ।

अर्थात् चौधरी गैर–आदिवासी क्षेत्री ‘राना’ ले आदिवासी भएको कागज मिलाएका कारण शिक्षक हुनबाट बञ्चित भए । कैलाली मूल थातथलो भएका आदिवासी उनी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार समेटिएनन् ।  

आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) अनुसार  भनिएको छ, ‘आदिवासी/जनजाति’ भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास  भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।’

सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार जनजाति भन्नाले ‘जसको आफ्नो छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान छ । जसको परम्परागत भाषा धर्म रीतिरिवाज र संस्कृति छ । जसको परम्परागत सामाजिक संरचना समानता आधारित छ । जसको आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ । जसको लिखित/अलिखित इतिहास छ । जुन समुदायभित्र हामीहरूको भावना छ, जुन समुदायको आधुनिक नेपालको राजनितिक र राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका छैन । ऊ नेपालको आदिवासी हो ।’

आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएबमोजिम आदिवासी जनजाति हुनका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो मापदण्ड भनेको मातृभाषा हो । राना दाजुभाइ  आफ्नो अलग्गै मातृभाषा  नभएर समग्र बझाङमा बोलिने भाषा नै बोल्ने गर्छन् । उनीहरूसँग न त त्यहाँ वरिपरि (हालको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–३) बसोबास गर्ने क्षेत्री, बाहुनको भन्दा पृथक परम्परागत रीतिरिवाज नै छ न त छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान ।

बझाङ्गी भाषाको शब्दकोष लेखेका छबिसपाथिभेरा–२ का तुलसी पण्डित भन्छन्, ‘बझाङवासीले बोल्ने भाषा बझाङ्गी हो, कैलाली र कञ्चनपुरतिर बसोबास गर्ने राना थारूले बोल्ने थारू मातृभाषीको बझाङमा बसोवास छैन ।’

वडाध्यक्ष भन्छन्– राना दाजुभाइ रावल क्षेत्री हुन्, जनजाति होइनन्  

हालका वडाध्यक्ष अम्मराज थापा आदिवासीको आरक्षणमा शिक्षक सेवा प्रवेश गर्ने राना दाजुभाइका छिमेकी हुन् । वडाध्यक्ष थापा र राना दाजुभाइको खेतबारी, मेलापात मात्र एउटै होइन इष्ट मित्रको सम्बन्ध पनि छ । वडाध्यक्ष थापासँग राना परिवारसँग बिहेबारीको सम्बन्ध गाँसेका छन् । 

राना क्षेत्री र थापा क्षेत्री भनेर सम्बन्ध गाँसेका वडाध्यक्ष शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा आफ्ना मित्रले जनजातिबाट आरक्षणमा जागिर खाएको थाहा पाएपछि भने आफू अचम्म परेको बताउँछन् ।

‘कुम्भ राना मेरा छिमेकी इष्ट मित्र हुन्, हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । हामी थापा क्षेत्री हौँ । उनीहरू राना क्षेत्री हुन् । उनका हजुरबुबा, बुबासम्मले क्षेत्री राना हौँ भनेर भन्ने गर्थे । कुम्भ राना र कृष्ण राना कसरी जनजाति राना भए आश्चर्यमा परेको छु,’ वडाध्यक्ष थापाले भने, ‘आरक्षणको सुविधा लिन थर परिवर्तन गरेको भनेर गाउँमा आलोचना हुन्छ । एकपटक एकजना स्थानीय नेतासँग राना दाजुभाइको विवाद हुँदा ती नेताले रानाहरूको विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी दिन्छु भन्ने गर्थे । कुम्भ रानाले मसँग पनि ती नेतालाई मिलाइदिन भनिदिनु पर्‍यो भनेर अनुरोध गरेका थिए । पछि त्यो घटना त्यतिकै सेलायो । सायद लेनदेन गरेर गुपचुपमै मिलाए ।’

वडाध्यक्ष थापाले रानाहरूले स्थानीय क्षेत्री रावलका साख रहेको समेत विगत सुनाए । रानाहरूको स्थानीय क्षेत्री रावलसँग वंशाणुगत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै थापा भन्छन्, ‘स्थानीय क्षेत्री रावलहरूसँग रानाहरूले अझै जुठो बार्छन्, एउटै वंशज भएको हुनाले बिहेबारी चलाउँदैनन् ।’ 

राना/थारू आदिवासीमा सूचीकृत नहुँदै क्षेत्री रानाले लिएका थिए आरक्षणको सुविधा 

राना थारूलाई २० माघ २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आदिवासी जनजातिको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार ५ जेठ २०७७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरियो । यससँगै आदिवासी जनजातिको सख्या ६० पुगेको छ । तर, बझाङमा भने राना थारू आदिवासीमा सूचीकृत नहुँदै क्षेत्री निकट रानाले २०७० मै आरक्षणको सुविधा लिएको तथ्य भेटिएको छ ।   

आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले ६० वटा जातिलाई आरक्षणका लागि सूचीकृत गरेको छ । जसमध्येको एक धानुक (राजवंशी) पनि हो । ऐनको दफा ३ अनुसार स्थापित आदिवासी/जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानअनुसार धानुक (राजवंशी) जाति अति सीमान्तकृत समूहमा पर्ने जाति हो । 

‘नेपालको मध्य तराई तथा मधेशका मिथिला क्षेत्रमा आदिमकालदेखि धानुक आदिवासी जनजाति बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । धानुक जाति तराई मधेशमा बसोबास गर्ने अति सिमान्तकृत जातिमा पर्दछ । धानुक जातिको उद्गस्थल मुलतः कोशी नदीदेखि पश्चिमगण्डकी नदीदेखि पुर्व, महाभारत पूर्वदेखि तल र गगांको उत्तरी मैदान सम्म हो । यो जाति तराई मधेशमा सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा छरिएर बसोबास गरेको पाइन्छ,’ आदिवासी/जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानले लेखेको छ । तर, सुदूरपश्चिमका धानुक भने क्षेत्रीमा पर्छन् । उनीहरूका सम्पूर्ण काम क्षेत्रीअन्तर्गत नै हुन्छन् । यद्यपि यहाँका केही धानुकले जनजाति आरक्षणको सुविधा लिएको पाइएको छ । 

बैतडीको पुर्चाैडी नगरपालिका–६ (साविक भूमिराज–९) का विष्णुबहादुर धानुक शिक्षक सेवा आयोगले लिएको २०७० को परीक्षामा आदिवासी/जनजाति आरक्षणबाट सहभागी भए । उनी परीक्षामा सफल पनि भए । र, अहिले विष्णु शिक्षक छन् । उनले तराई/मधेशमा बसोवास गर्ने धानुक (राजवंशी) जातिसँग थर मिलेको मौका छोप्दै आरक्षणको सुविधा लिएका हुन् ।

बैतडीको भूमिराज क्षेत्री, बाहुन बसोवास भएको क्षेत्र हो । आयोगमा आदिवासीको आरक्षणबाट सिफारिस हुने यी धानुकको आदिवासी/जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानले उल्लेख गरेअनुसारको मातृभाषा नै मगही वा मगधी हो न परम्परा नै माछा मार्ने, मोही, बटिया र स्वीधभरना जग्गा अन्य समुदायबाट लिएर खेतीपाती गर्ने । तर, आरक्षणको सुविधा भने लिएको खुलासा भएको छ ।

 
बैतडीमा धानुक थर भएका व्यक्तिलाई क्षेत्री भनेर चिन्ने गरिन्छ । यहाँ धानुकहरूले बोल्ने भाषा शुद्ध डोटेली/बैतडेली हो । उनीहरूले पनि बैतडीकै क्षेत्री, ब्राह्मण समुदायले मनाउने दसैँ–तिहार, गौरा पर्व, बिसु पर्व मनाउँछन् ।  

धानुक जातिको लोक गीतहरू गोसाउनी, भगत, नचारी, सांहर, समदौन, बटगमनी, समाचकेवा, जारजटिना, होरी गाउने चलन छ । तर, बैतडीका यी गैर–आदिवासी धानुक भने यी लोक गीत कस्तो हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नभएको बताउँछन् ।

‘हामी जनजाति धानुक होइनौं, हामी क्षेत्री धानुक हौँ । पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति धानुकहरूसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन,’ पुर्चौडी नगरपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष शैलेन्द्र धानुकले भने ।  

उनले आफ्नो वडामा जनजाति, अल्पसंख्यकको बसोबास नरहेको पनि प्रस्ट पारे । साथै, पूर्ववडाध्यक्ष धानुकले जनजाति प्रमाणित गर्नका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस पनि नदिएको बताए ।

‘हामीसँग आदिवासी धानुक भएको सिफारिस माग गर्न कोही आएको छैन । मेरो वडामा करिब ९० प्रतिशत धानुक थर भएका व्यक्तिको बसोवास छ । तर, सबै क्षेत्री नै हुन् । हाम्रो वडामा जनजाती, अल्पसंख्यकको बसोवास छैन,’ पूर्ववडाध्यक्ष धानुकले भने । उनका अनुसार बैतडीका धानुकहरूले बोल्ने भाषा शुद्ध डोटेली/बैतडेली र यहीँकै क्षेत्री, ब्राम्हण समुदायले मनाउने दसैँ–तिहार, गौरा पर्व, बिसु पर्व मनाउँछन् ।  

आदिवासीको आरक्षणमा बैतडीका धानुक शिक्षक भएको बारे पूर्ववडाध्यक्ष ​धानुक भन्छन्, ‘यताका धानुकले आदिवासीको आरक्षणमा शिक्षक भएको कुरा चर्चामा आएको थियो । त्यो हाम्रो वडामा नभएर भूमिराजमा (हालको वडा नं ६ मा)  त्यस्तो भएको भन्ने सुनिएको हो । यताबाट बसाइसराइ गरेर महेन्द्रनगर गएका धानुकले पनि त्यसरी आरक्षण सुविधा लिएको छन् भन्ने सुनिन्छ । तर, हामी आदीवासी धानुक होइनौं, क्षेत्री धानुकले आदिवासीको सिफारिस लिनु ठिक होइन ।’

पुर्चौडी नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर रणबहादुर कुँवर पनि पूर्ववडाध्यक्ष धानुकको कुरामा सहमति जनाउँछन् । उनले नगरपालिकामा हालसम्म धानुक थर भएका एकजनाले पनि आदिवासी जनजातिको प्रमाणित हुने सिफारिस नलिएको पनि दाबी गरे । 

‘पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने र बैतडीमा बसोबास गर्ने धानुक फरक हुन् । उनीहरू वर्षौंदेखि यतै बस्ने आदिवासी भए पनि पूर्वतिरको अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति होइनन् । हाम्रोतिरका धानुकहरूले धनुष शाही भन्न रुचाउँछन् । उनीहरूको इतिहास हेर्दा पहिले भाट बाहुन हुन् भन्ने भनाइ छ,’ पूर्वमेयर कुँवरले भने, ‘पछि राजा महेन्द्रको पालामा धानुकहरूका एक पुर्खाले धनुष निहुराएको हुनाले धनुष शाही उपाधि दिइएको त्यसपछि धनुष थर लेख्न थालेको भन्ने सुनिन्छ । धानुकमध्ये केहीले धनुष शाही लेख्छन् केहीले धानुक लेख्छन् । हाम्रो नगरपालिकामा धानुक थर भएका व्यक्तिहरूको बसोबास भए पनि आदिवासी जनजातिको प्रमाणित हुने सिफारिस लिन कोही आएका छैनन् ।’  

प्यूठानमा पनि नक्कली आदिवासी शिक्षक 

प्यूठानको झिम्रुक गाउँपालिका–४ साविकको बाङ्गेमरोट गाविस– २ का जितबहादुर रोकाले पनि ०७० कै आयोगको परीक्षामा आदिवासी जनजाति आरक्षणअन्तर्गत नाम निकाले । उनी हाल झिम्रुक गाउँपालिका–४ को लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । 

रोकालाई गैर–आदिवासी भएर आदिवासीको आरक्षण लिएको भन्दै स्थानीयले हालसम्म असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । झिम्रुक–४ मा रोका समुदायको करिब ४० घरधुरी रहेको वडाध्यक्ष सीताराम पोखरेलले बताए । रोकाहरूलाई अहिले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐनले सूचीकृत जातिभित्र नरहेको भन्दै सिफारिस गरेको छैन ।

वडाध्यक्षका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्ने रोकाहरू खस आर्य हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परामर्श लिँदा रोकाहरू सूचीकृत आदिवासी जनजातिभित्र नपर्ने हुँदा अहिले कसैलाई पनि वडाबाट सिफारिस दिइएको छैन । 

‘मेरो वडामा करिब ४० घर परिवार रोकाहरूको छ । उनीहरू रोका आदिवासी रोका मगर निकट होइनन्, खस आर्यहरू हुन् । आदिवासी जनजातिको सिफारिस माग गर्न पनि आएका थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परामर्श लिँदा सूचीकृत जातिभित्र नपर्ने भएकाले सिफारिस दिन मिल्दैन भन्नुभयो त्यसैले अहिले सिफारिस दिने गरेका छैनौँ,’ वडाध्यक्ष पोखरेलले भने । 

झिम्रुक गाउँपालिका अध्यक्ष तिलक जिसी पनि रोकाहरू आदिवासी जनजातिभित्र नपर्ने बताए । उनका अनुसार आरक्षणबाट शिक्षक भएका जितबहादुर आदिवासी जनजाति रोका होइनन् तर त्यहाँका उत्पीडित खस आर्य हुन् । 

‘यहाँका रोकाहरू विगतदेखि घरायसी कामधन्दा, ज्याला मजदुरी गरेर जिविका आर्जन गर्ने न्यून आय भएको समुदाय हो । तर, आदिवासी जनजाति भनेर सरकारले सूचीकृत भने गरेको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष जिसीले भने । 

उनले अगाडि थपे, ‘जितबहादुर रोका मेरो घर नजिकैको मान्छे हुन्, उनले त्यतिबेला कसरी आदिवासी जनजातिको सिफारिस लिए त्यो त थाहा भएन । उनी आदिवासी जनजाति अन्तर्गत होइनन्, खस आर्य हुन् ।’  

‘उजुरी परे छानबिन गर्छौँ’

शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख केशवप्रसाद दाहालले आयोगमा गैर–आदिवासी सिफारिस भएको पाइएमा छानबिन गरिने बताएका छन् । सरोकारवाला कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो ब्यहोरामा आयोगमा उजुरी गरेको खण्डमा कारबाही गरिने दाहालको भनाइ ।  

‘गैर–आदिवासी जनजातिले आरक्षण सुविधा लिनु गलत हो । हामीलाई यस सम्बन्धमा जानकारी छैन । गैर–आदिवासी जनजातिले सिफारिस लिएको उजुरी परेमा हामी छानबिन गछौँ,’ उनले भने ।   

शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम २६ मा दरखास्त रद्द वा सिफारिस बदर हुने भन्ने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत उपनियम (३) मा भनिएको छ, ‘कुनै उमेदवारले झुटो विवरण दिएको कुरा त्यस्तो उमेदवार सिफारिस गरिएको पदमा नियुक्ति भइसकेपछि थाहा हुन आएमा आयोगले निज उपर विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।’

लोकसेवा आयोगको परीक्षा भएको आरक्षण मनोमानीका बारेमा पनि हामीले क्रमशः समाचार प्रकाशित गर्दै जाने छौँ ।