मकवानपुरमा नदीजन्य पदार्थको मौज्दात प्रमाणीकरणको प्रकृया सुरु भएको छ । नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति मकवानपुरले स्थानीय तहमा रहेका नदीजन्य पदार्थको मौज्दात प्रमाणीकरणका लागि प्रकृया सुरु गरेको हो ।

अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर खुलालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको अनुगमन समितिको बैठकले मौज्दात प्रमाणीकरणका लागि लगत संकलन उपसमिति गठन गरेको छ । आगामी १५ भदौभित्र लगत संकलन गरि अनुगमन समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि जिम्मेवारी दिइएको प्रमुख घलानले बताए ।

जिल्लाभित्र सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्लान्ट/सप्लायर्सलगायत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन, संकलन कार्यमा संलग्न कम्पनी/उद्योग/फर्महरुको आर्थिक वर्ष २०७९ को खरिद बिक्री, मौज्दातको अध्यन गरि अनुगमन समितिबाट प्रमाणित गर्न दुवै डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृतको नेतृत्वमा ९ सदस्य लगत संकलन उपसमिति गठन गरिएको उनले बताए । 

उपसमितिको सदस्यहरूमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ल प्रशासन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको शाखा अधिकृत प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित स्थानीय तहको इन्जिनियर सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिको शाखा अधिकृत सदस्य सचिव रहने अनुगमन समितिका संयोजक घलानले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले नदीजन्य पदार्थको मौज्दात प्रमाणीकरणका लागि आव २०७६/०७७, देखि २०७८/०७९ सम्ममा स्थानीय तहबाट स्वीकृति प्राप्त गरी अमानत, ठेक्का वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भई उत्खनन् चालु आवमा बिक्री भई बाँकी रहेका नदीजन्य पदार्थको मौज्दात प्रमाणीकरणका लागि १५ साउनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्न पालिका र क्रसर उद्योग र सप्लायर्सलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रतिवेदन पेश गर्दा विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै मौज्दात प्रमाणीकरणका लागि ढाँचासमेत स्वीकृत गरेको प्रमुख घलानले बताए ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सानुकाजी लुईंटेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं अनुगमन समितिका सहसंयोजक राजेन्द्रदेव पाण्डे, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेललगायत अनुगमन समितिका सदस्यहरु, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरू, समन्वय समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति थियो ।