जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा कुनै चासो र ध्यान नदिएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ई–रिक्सा ईकाई कमिटीले आरोप लगाएको छ । जनकपुरधाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कमिटीका पदाधिकारीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

ई–रिक्सा ईकाई कमिटी धनुषाका अध्यक्ष रमेश कुमार झाले भने, ‘चार वर्ष भयो, ई–रिक्सा भित्रिएको तर उपमहानगरपालिकाले यो समस्या समाधानमा कहिल्यै गम्भीर बनेन’ झाले गुनासो गरे ‘तराईकै अरु ठाउँमा बकाइदा दर्ता भएर विधिवत चल्न हुने, जनकपुरधाममा नहुने कारण के हो, बुझ्न सकिएन ।’

उनले स्थानीय सरकारले उचित व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । ई–रिक्सा व्यवसायीहरुले स्थानीय तहले नगर क्षेत्रमा चल्ने ई–रिक्सा सञ्चालन गर्ने रूट र संख्या निर्धारण गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा भित्रिएको ४ वर्षसम्म पनि रूट निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

ई–रिक्सा ईकाई कमिटी धनुषाका प्रवक्ता वीरेन्द्र कुमार महतोले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भने ई–रिक्सा दर्ता गरेर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाले त्यो काम सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘स्वदेशमै केही गरेर जिविकोपार्जन गरौं, स्वरोजगार बनौं भन्ने सोंच भएका धेरैले ऋण धन गरेर ई–रिक्सा खरिद गर्दै गए । जनकपुरधामको नगर क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध ई–रिक्सा चल्न थाले, ’उनले भने, ‘अनि ट्राफिक प्रहरीले कहिले के निहुँमा कहिले के निहुँमा सडकमा चल्ने ई–रिक्सा समात्दै मोटो रकम जरिवाना गर्दै छाड्ने क्रम चल्न थाल्यो । ई–रिक्साका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको आरोप आउन थाल्यो ।’

जनकपुरधाममा मात्रै अहिले करिब एक हजार ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन् । ई–रिक्सा ईकाइ कमिटीले विभिन्न ७ बुँदे मागहरु अगाडि सारेको छ । उसले ई–रिक्सालाई उपमहानगरभित्र गाभ्नुपर्ने, ई–रिक्साको वार्षिक कर कायम गर्नुपर्ने, कमिटीको सिफारिसमा उपमहानगरद्वारा परिचय पत्र वितरण हुनुपर्ने र उक्त परिचय पत्रलाई लाइसेन्स सरह मान्यता दिनुपर्ने, पार्किंग संख्यासहित प्रत्येक चोकमा ई–रिक्सा स्टेण्ड कायम हुनुपर्ने, दररेट निर्धारण तथा दररेट बोर्ड प्रत्येक चोकमा हुनुपर्ने, प्रत्येक ई–रिक्सा चालकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने र ई–रिक्सा चालकहरुको जिवन बीमा हुनुपर्ने माग गरेको हो । 

ई–रिक्सा ईकाई कमिटीका पदाधिकारीहरुले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आफूहरुको माग यथाशिघ्र सम्बोधन नगरे उपमहानगर घेराउ गर्नेसम्मको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।