मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको १४८ निकायको लेखा परीक्षणबाट ८० करोड ६८ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ८ करोड ३३ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार र पेस्की बाँकी १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रहेको छ । 

अन्य संस्था एवं समिति तर्फ ३५ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १९ लाख ६५ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ३४ करोड १२ लाख ६१ हजार र पेस्की बाँकी ३२ लाख ७८ हजार रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेस प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये ४ अर्ब ६० करोड ८९ लाख ७३ हजार खर्च भई २ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ । 

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख ६८ हजार, समपूरक अनुदान ३४ करोड ६९ लाख र विशेष अनुदान ५८ करोड ७९ लाख गरी कूल ७ अर्ब ७० करोड ७९ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा वर्षान्तसम्म खर्च हुन नसकी २ अर्ब ९८ करोड ५० लाख १२ हजार बचत रहेको छ । उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ । सशर्त अनुदान पनि खर्च हुन नसक्दा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश विभाज्य कोषको आय व्यय विवरण तयार गरेको छ । यस वर्ष सवारी साधन कर २ अर्ब १० करोड ६७ लाख ५६ हजार असुल भएको मध्ये १ अर्ब ५२ करोड १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बाँडफाँट गरेकोमा प्रदेश सञ्चित कोषमा ९१ करोड २९ लाख २७ हजार र स्थानीय तहमा ६० करोड ८६ लाख १८ हजार पठाएको छ । बाँडफाँट हुन बाँकी ५८ करोड ५२ लाख १० हजार रुपैयाँ गत पुस २० गते मात्र बाँडफाँट गरेको देखिएको छ । 

प्रदेश सरकारको स्रोतबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान ३ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । सोमध्ये स्थानीय तहहरूलाई सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान २ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिवेदन अवधिसम्म स्थानीय तहबाट १६ करोड ८२ लाख ८६ हजार फिर्ता भएको उल्लेख भए तापनि सो को स्थानीय तहगत विवरण तयार नगरेको देखिन्छ ।