मधेस प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सभामुख रहेका बेला कार्यविधिविना राजनीतिक र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषको दोहन गरेको पाइएको छ ।
 
प्रदेशसभा सचिवालयको दरबन्दीमा राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि यादवले राजनीतिक र प्रेस सल्लाहकार राखेर लाखौं रूपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । 

यादवले अधिकृतस्तर एघारौं तहको पारिश्रमिक पाउने गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल महासेठलाई राजनीतिक सल्लाहकार र प्रभाकर सिंहलाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरी एक वर्षमै १० लाख ८७ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न लगाएका थिए ।
 
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा सभामुख, उपसभामुखको राजनीतिक तथा प्रेस सल्लाहकारको व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ । प्रदेशसभाको स्वीकृत दरबन्दीमा समेत उक्त पदहरू रहने व्यवस्था छैन । 

सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको २०७६ माघ १५ गतेको निर्णयलाई आधार मानी गत वर्ष पनि राजनीतिक सल्लाहकार महासेठलाई ६ लाख ३१ हजार र प्रेस सल्लाहकार सिंहलाई ४ लाख ५६ हजार समेत गरी कूल १० लाख ८७ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिइएको थियो । 

यादव सभामुख रहेका बेला राजनीतिक सल्लाहकार महासेठले पारिश्रमिक मात्र नभई प्रदेशसभा सचिवालयबाट गाडी सुविधासमेत पाएका थिए । महासेठलाई प्रदेशसभा सचिवालयले तलबमान बढाएर मासिक ५२ हजार ६ सय पारिश्रमिक र प्रदेश २–०२ ००१झ ००९१ नम्बरको गाडी सुविधा समेत उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो ।
 
सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको निर्णयले महासेठलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दा मासिक ५० हजार ६ सय र गाडी सुविधावापत तलबको ८० प्रतिशत गरी कानुनविपरीत कुल १ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । 

महासेठलाई राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्दा सञ्चालन कार्य र सेवा अवधि समेत खुलाई सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै प्रक्रिया पुर्याइएको थिएन । दरवन्दी नभएको पदमा राजनीतिक सल्लाहकार राखी खर्च लेख्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई ६ करोड ७० लाख पारिश्रमिक

प्रदेशसभा सचिवालयले स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मापदण्ड नै तयार गरेको छैन । 

सचिवालयले कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड नै नपुयाई आफ्ना आसेपासेका १५८ जना व्यक्तिलाई कर्मचारी नियुक्त गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत भन्ने शीर्षकमा गत वर्ष ६ करोड ७० लाख ५९ हजार रूपैयाँ खर्च लेखेको छ । 

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि गत वर्ष सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतक, राजनीतिक दलका नेता, विपक्षी दलका मुख्य सचेतक, समितिका सभापति, राजनीतिक दलका सचेतक र सांसद सदस्यका लागि सह–सचिव १, उपसचिव २, शाखा अधिकृत १०९ र अन्य ४६ गरी कूल १५८ कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत ६ करोड ७० लाख ५९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएकाे छ ।