नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । 

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरे पनि मौद्रिक नीतिमा सीमितता रहेकाले सबै अपेक्षा समेट्न नसक्ने बताए । उनले राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एन्ड ब्यालेन्स भए जस्तै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यक रहेको बताए ।

‘नेपालको अर्थतन्त्रका फरक–फरक खालका विशेषताहरू छन् । राष्ट्र बैंकले बारम्बार संरचनागत सुधारका कुराहरू उठिरहेका छन् ।  मुलुक कतिपय आर्थिक विषयमा परनिर्भर छ । परनिर्भरताले केही अन्तरनिर्भतामा जानुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘विश्व ग्लोवलता भइरहेको विषयमा आत्मनिर्भरका कुरा अलि समस्या होला । तर नेपाल प्रति पनि अन्य देशहरू परनिर्भर रहने कतिपय कुराहरू छन्  । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम हुने,बाह्य उत्पादनमा निर्भर रहनुपर्ने प्रचलन छ । हाम्रो आर्थिक नीति पनि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा सरकारले संरचनागत विषयमा छुनुपर्ने छ ।’

गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सहज रहे पनि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि ठूलो चुनौती वित्त नीतिमा देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले सरकारले राजश्व संकलन वृद्धि, करको दायरा बढाउने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले मुलुक औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासमा धेरै पछाडि परेको भन्दै सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रको पीपीपी मोडलमा भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘मौद्रिक नीतिका सीमाहरू छन् । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य र मौद्रिक नीतिका उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर थप काम गर्न खोज्दा उद्देश्य भन्दा बाहिर हुन्छ ।  मौद्रिक नीतिलाई नीतिगत अटोनमी पनि जरुरी हुन्छ । जसरी राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था छ त्यसरी नै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यकता हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ । अहिले ठूलो चुनौती वित्त नीतिमा देखेका छौँ । त्यसका लागि सरकारले राजश्व संकलन बढाउनु पर्ने,करको दायरा बढाउँदै जानु पर्ने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुक औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासमा धेरै पछाडि छौँ । ८/९ वटा औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा भए पनि काम भएको छैन ।’

उनले नेपालको अर्थतन्त्रका फरक–फरक खालका विशेषता रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बारम्बार संरचनागत सुधारका कुराहरू उठिरहेको बताए । उनले मुलुक कतिपय आर्थिक विषयमा परनिर्भर रहेको भन्दै परनिर्भरताले केही अन्तरनिर्भतामा ल्याउन आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपालप्रति पनि अन्य देशहरू परनिर्भर रहने धेरै अवस्था रहेको भन्दै मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।