मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्धका हजारौँ उजुरीहरू परेका छन् । प्रदेशको आठ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा उपस्थित भएर मिटरब्याज पीडितहरूले हजारौँ उजुरी दिएका हुन् । 

उजुरीका लागि सुरुमा वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्मको समय तोकिएको थियो । त्यस अवधिमा उजुरीहरू पर्ने क्रम जारी रहेकोले ७ दिन म्याद थप गरी जेठ ७ गतेसम्मका लागि बढाइयो । तर, जेठ ७ गतेसम्म पनि उजुरीको चाङ देखिएपछि पुनः जेठ १४ गतेसम्मका लागि समय थपिएको थियो । 

मधेस प्रदेशमा यस २९ दिनको अवधिमा (वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म) मिटरब्याजीविरुद्ध १८ हजार ८५ वटा उजुरी परेका छन् । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उजुरी माग गरेको २९ दिनसम्म यो सङ्ख्यामा उजुरीहरू प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यस अवधिमा मिटरब्याजीविरुद्ध सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । बारापछि सिराहामा भने मिटरब्याजीविरुद्ध २ हजार ९२० उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी भवेश कुमार झाले बताए । त्यसमध्ये ६२ वटा उजुरी फर्छ्यौट भइसकेको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, धनुषामा भने २ हजार ६११ वटा उजुरी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए । उता, महोत्तरीमा २ हजार ३३६ उजुरी प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लामा २६ दिनमा मिटरब्याजीविरुद्ध २ हजार ४७ थान उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी मणिभुषण साहले बताए । सर्लाहीमा भने यस अवधिमा १ हजार ९२० उजुरी परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 

उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा १ हजार ५७९ उजुरी प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी आचार्य पराजुलीले जानकारी दिइन् । पर्सामा भने मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ३२० थान उजुरी दर्ता भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालले जानकारी दिएका छन् । 

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको थियो । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध थिए । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध मिलाइएको थियो ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार १२, कोशीमा ३७७, सुदूरपश्चिममा १५७, बागमती प्रदेशमा ६९, कर्णालीमा ४५ र गण्डकी प्रदेशमा शून्य उजुरी दर्ता भएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । प्राप्त उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा अद्यावधिक गर्ने बताइएको छ ।