काठमडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय शैक्षिक संस्थालाई केन्द्रमा राखेर क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको छ । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनीतिक क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने तथा विद्यालयलाई नियममा कस्ने प्रयास गरिरहेको हो । 

शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि बहानामा तालाबन्दी गर्न नहुने जनाउँदै आएको महानगरले मंगलबार दुईवटा विद्यालयमा लगाइएका ताला खुलाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहितको टोलीले स्वयंभूको ठूलोभर्याङमा रहेको संस्कृति माध्यमिक विद्यालय र युलेन्स स्कुलमा लगाइएको ताला खुलाएको हो ।

माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले विभिन्न माग राखेर विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको थाहा पाएपछि महानगरको टोली पुगेर ती ताला फोडेको हो । दुईवटा विद्यालयमा लगाइएका ताला फोडेर विद्यालयको नियमित काम सञ्चालनमा ल्याएको प्रहरी प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले विभिन्न माग राखेर विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो, जसलाई महागर प्रहरीले खुलाएको हो । यसअघि केही विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागमै तालबन्दी गरेका थिए । त्यसलाई पनि महानगरको प्रहरी टोलीले खोलेको थियो ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा रहेको उल्लेख गर्दै महानगरभरका विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न निरन्तर लागि परेका जानकारी दिएका छन् । मेयर साहले पढ्ने ठाउँमा ताला लगाएर शैक्षिक संगठनले अपराध गरेको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारी वा निजी कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी हुने कुरा महानगरले कल्पनासमेत गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । विद्यालयले नियम पालना नगरेको थाहा पाए महानगरमा उजुरी गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । उनले महानगरभित्रका विद्यालयमा लगाइएको ताला फोरेर नियमित शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि बढाएको जानकारी दिएका दिए ।

महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा नजर घुमाएका मेयर बालेन साहले विद्यालयहरूलाई नियमअनुरूप सञ्चालन गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । हरेक हप्ताको शुक्रबार ‘बुक फ्री डे’को कार्यक्रम लागू गरेपछि मेयर बालेनले चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेका छन् ।

उक्त दिन विद्यार्थीले कपडा पट्याउन, नङ काट्न, कपाल कोर्न, टाँकका बटम लगाउन, उध्रिएको कपडा सिलाउन, बारी खन्ने, बिरुवा उमार्न, घाँस काट्न, गाई गोठको स्थलगत जानकारी लिनेलगायत क्रियाकलाप गर्न सक्नेछन् । विद्यालयले उक्त दिन विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने सामान्य सीप सिकाउनुपर्ने महानगरले जनाएको छ ।

चेतावनीपछि ३४२ स्कुलले बुझाए छात्रवृत्ति विवरण

काठमाडौं महानगरले छात्रवृत्ति विवरण दिन अटेरी गरेका संस्थागत स्कुललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि सबै विद्यालयले विवरण पेस गरेका छन् । छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पहिलोपटक विवरण माग्दा नपठाउने विद्यालयलाई महानगरपालिकाले दोस्रोपटक सूचना जारी गर्दै विवरण पेस गर्न ताकेता गरेको थियो । 

महानगरले पहिलोपटक गत १० जेठमा सूचना जारी गरी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, महानगरभित्र सञ्चालित ५२० निजी स्कुलमध्ये ३४२ स्कुलले विवरण पेस गर्न अटेरी गरेका थिए । महानगरपालिकाको चेतावनीपछि सबै स्कुलले विवरण पेस गरेको काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत मोतिराज खनालले जनाकारी दिए । 

संस्थागत विद्यालयले अजेटरी गरेपछि महानगरपालिकाले पुनःसूचना जारी गर्दै गत २८ जेठभित्र विवरण पेस नगरे प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति नै रद्द गरिदिने मेयर साहले चेतावनी दिएका थिए ।

‘यदि नियमअनुसार विवरण पेस नगरेमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हदै सम्मको कारबाही गरिनेछ ।’ मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न ताकेता

महानगरले कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम ‘नेपाल भाषा’को अध्यापन गराउन निजी स्कुललाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ बाट स्थानीय पाठ्यक्रमको अध्यापन गराउनुपर्ने भए पनि संस्थागत स्कुलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

महानगरले पछिल्लोपटक यही जेठ २४ मा सूचना प्रकाशन गरेर स्थानीय पाठ्यक्रमको अध्यापन गराउन अनुरोध गरेको छ । संस्थागत विद्यालयले नेपालभाषा अध्यापन गर्ने शिक्षकको नामनामेसी र दैनिक कार्यतालिका शिक्षा विभागमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले आगामी साउन महिनादेखि अनुगमन टोली बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम र छात्रावृत्ति लागू गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने बताए । उनले भने, ‘उजुरी परेकाको अहिले पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ । अन्यको साउनमा अनुमगन टोली नै बनाएर विद्यालय नियमसंगत रुपमा सञ्चालन भए–नभएको  अनुगमन हुन्छ ।’