मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले शुक्रबार चालू आव २०८०/८१ का लागि सो रकमको बजेट ल्याएका हुन् । 

अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आयव्यय विवरणमा चालू तर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यसै गरी पुँजीगततर्फ पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख २ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड बापत प्राप्त ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख र समानीकरण बापत प्राप्त अनुदान ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख गरी जम्मा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार व्यहोर्दा २ अर्ब न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैबिच, मधेस सरकारले ल्याएको बजेटमा विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कतिपय अर्थविद्हरूले सरकारको बजेटलाई महत्त्वाकाङ्क्षी तथा बजेट लागू हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन् । बजेट प्रस्तुतपछि बजेटको प्राथमिकता, बजेट कार्यान्वयन र बजेटले पुरा गर्ने विषयमा अर्थविद्का धारणा तथा प्रतिक्रियाबारे फरकधारकर्मी दिपक कर्णले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको अंश :

प्रा.डा. भोगेन्द्र झा
पहिलेभन्दा बजेको आकार घटेको छ । र, यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । संघीय अनुदान घटेको छ, आन्तरिक राजश्वमा कमी आएको छ त्यसैले आकार घटेको हुनसक्छ । तर, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भनिए पनि त्यसअनुसार कृषिमा लगानी गरिएको देखिएन । बजेटले समर्थन गरेको भए कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न सकिन्थ्यो । तर, त्यति देखिएन । विकासको अर्थ मात्र सडक र नाला होइन । 

परम्परादेखि थोरै अलग भएर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बचत मौज्दात १३ अर्ब आगामी वर्षको आम्दानीको स्रोतको रूपमा छ । पछिल्लो १३ अर्ब जोडेर ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट त बनाइयो तर, यसमा वास्तविक आम्दानीको स्रोत कहाँ छ ? 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ त्यसको परिपूर्तिका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति र सामर्थ्यका कारण खर्च हुन नसकेको हो कि भन्ने कुराको मूल्याङ्कन अथवा मापक अग्रसरता बजेटमा देखिएन । खर्च हुनेमा आशङ्का देखिन्छ । त्यसैले यो बजेट परम्परागत छ । उत्साहप्रद यसमा केही देख्दिन ।  

डा. सुरेन्द्र लाभ

बजेटको लेखाइ यसको उद्देश्य, प्राथमिकता हेर्दा सुन्दर लाग्ने बजेट । मिठो लाग्ने बजेट । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिलेको चुनौतीलाई हेर्दा अहिले परेका अप्ठेरोलाई हेर्दा यथार्थभन्दा अलि पर गएर बनेको देखिन्छ । बजेटले अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन ।

बजेटको आकार थोरै घटाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । यद्यपि यसमा केही राम्रा कुराहरू पनि छन् । कार्य सम्पन्न गर्ने समय सीमा निर्धारण गर्नु सुखद पक्ष हो । बजेटमा शब्दको विन्यास मात्र भएर हुँदैन, यसलाई कार्यान्वयन कति गरिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । विगतका दिनमा हामीले देखिसकेका छौँ कि सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस वर्ष पुँजीगत बजेट कसरी खर्च गर्न सकिन्छ, राजश्व कसरी उठ्छ भन्ने कुरामा प्रश्न वाचक चिन्ह देखिन्छ । 

प्रदेशका आठ वटै जिल्लाहरू मध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । किनभने रौतहट सबैभन्दा बढी पिछडिएको जिल्ला हो । त्यहाँ बजेट गयो कि नेताको घरमा गयो ? अर्थमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा गयो कि रौतहटमा गयो ? गरिब, विपन्न, किसान, डोम, दुसाध, दलितको हिस्सामा कति बजेट पर्‍यो र पुँजीपतिको हिस्सामा कति गयो ? यो महत्त्वपूर्ण विषय छ । 

बजेटलाई परम्परागत हिसाबले सम्बोधन गरिएको छ । केही नयाँ हिसाबले भएन । मधेसका किसानलाई खुसी नपारेसम्म समृद्धिको जति नारा लगाए पनि केही हुनेवाला छैन । किसान र खेतीलाई दिनुपर्ने सम्मान देखिएन । आम जनताका लागि शिक्षामा कस्तो व्यवस्था गरियो ? सामुदायिक विद्यालयको पढाइको गुणस्तर बढाउन के छ बजेटमा ? मधेसका जनतालाई अहिले पनि उपचारका लागि काठमाडौं, धरान वा दरभंगा जानुपर्छ, अर्थात् स्वास्थ्य अवस्थाको यस्तो विकराल क्रमलाई तोडियो कि तोडिएन ? त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि यस बजेटमा कार्यान्वयन पक्षमा आशङ्का देखिन्छ । 

ज्ञानेन्द्र लाल कर्ण

अहिलेको बजेट हेर्दा ज्यादै नै सतही, हल्का, पपुलिस्ट र प्रचारमुखी छ । ज–जस्ले जे सुझाव दिए ती सबै टिपेर राम्रा राम्रा भनेजस्तो सबै कुराहरू हाल्दिएको छ । यसको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । विगतको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यस वर्ष पनि त्यस्तै देखिने छाँटकाँट छ । कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौती देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भन्न सकिन्छ यसलाई । 

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सञ्चालक भनिए पनि यस बजेटमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई भने ज्यादै कम सम्बोधन गरिएको छ । जबसम्म निजी क्षेत्रसँग विश्वास आउँदैन लगानीको वातावरण बनेको मानिँदैन । लगानी नभएपछि रोजगारी सृजना हुँदैन, आयको वितरण पनि हुँदैन । त्यसैले विश्वभरि नै सरकारहरूको प्रयास जतिसक्दो रोजगारी सृजना गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हुन्छ । तर, नेपालमा त ‘भनाइमा एक थोक र गराइमा अर्कै थोक’ हुने गरेको छ ।

‘बजेटले लिन खोजेको गन्तव्य र लक्ष्य प्रस्ट हुनुपर्छ । बजेट नै अलमलियो भने त्यसले खास उपलब्धि दिन सक्दैन । बजेटलक्षित उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेटले सुशासन कायम गरेको हुनुपर्छ,’ कर्णले भने, ‘यो भनेको बजेटको अनुशासन हो । पहिला हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र पछि मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने, यस्तो गर्न पाइँदैन ।’

त्यसैले आकार ठूलो भएर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि मजबुत हुनुपर्छ । तर, त्यो पक्ष नै फितलो देखिन्छ विगतदेखि नै । यो विशेष गरी जनतामुखी नभई नेतामुखी देखिन्छ । राजनीतिको रोटी सेक्नका लागि ल्याइएको हो जस्तो छ । विकास गर्ने भन्ने ठोस आधार केही छैन । गर्ने तर कसरी गर्ने भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन । त्यसैले आशङ्का छ ।