सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले गाउँगाउँमा गरिब जनतालाई विनाधितो बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर बैंकहरूले ठूलो व्यापारीहरूलाई मात्रै ऋण दिने गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले ठूला व्यापारीहरूसँग ठूला नेताहरूको मिलेमतो हुने गरेकाले बैंकहरूले पनि ठूला व्यापारीलाई नै अर्बौंको ऋण दिने गरेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले बैंकहरूले गरिबलाई मर्दा र अतिआवश्यक पर्दा पनि विनाधितो ऋण नदिएको उल्लेख त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
‘सबै बैंकहरू ठूला व्यापारीका लागि छन् । ठूलो नेताहरूको घरघरमा त ठूला व्यापारी आउँछन् । विचरा, गरिब, दलित, किसान त आउँदैनन् । कुनै चेपाङ त आउँदैन । त्यो कारणले आज जगदम्बा ग्रुपले गति ऋण लिएको छ ? चौधरी ग्रुपले कति ऋण लिएको छ ? ज्योति ग्रुपले कति ऋण लिएको छ ? ठूलाठूलाले अर्बौमा ऋण लिने, त्यो गाउँका गरिबलाई एक लाख ऋण दिन्छ ? विना धितो ऋण दिन्छ ? अहिले पनि हाम्रो सामाजिक अवस्था यस्तो छ कि जहाँ जसको घडेरी पनि ऐलानीमा छ । आफ्नो जग्गामा छैन', उनले भने, 'उसलाई पनि आवश्यक पर्छ बैंकको ऋण औषधिउपचारका लागि । बाबुआमा मर्दा श्राद्धका लागि वा छोराछोरी पढाउनका लागि । त्यसकारण गाउँगाउँमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ बैंकबाट । गरिब जनताले चाहेको बेलामा बैंकहरूको ऋण दिने व्यवस्थाको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ ।’
सांसद सिंहले गरिबसँग धितो राख्ने कुनै सम्पत्ति नहुने भएकाले उनीहरूलाई राज्यले नै जमानी बसेर बैंकहरूबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
