कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुले दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने भएका छन् ।  शनिबार धनगढीमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहका नगर प्रमुख र अध्यक्षहरुको दोस्रो समन्वयात्मक बैठक पालिकाहरुमा दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहको स्रोतसाधनबाट स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका थप कर्मचारीहरुको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था रहेकोले बढी भएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकपछि नगरप्रमुख हमालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

‘नगर प्रमुख तथा अध्यक्षहरुबीच छलफल भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम साविकमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन, समायोजन संशोधन, सरुवा एवम् कामकाजका लागि खटिई रमाना भई आएर हाजिर भई कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको तलबभत्ता संघीय ससर्त अनुदानमार्फत उपलब्ध हुँदै आएकोमा आव २०८०–०८१ देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी तलबभत्ता दिन नसकिने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले त्यसरी तलबभत्ता प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहको स्रोतसाधनबाट स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका अन्य थप कर्मचारीहरुको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था रहेको छ’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुबाट खटाई पठाइएका स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्याका अन्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।’ 

कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी भएपछि तलब दिन मुस्किल भएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुले गर्दै आएका थिए ।