मधेश प्रदेशसभाबाट सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।

शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आर्थिक विधेयक, २०८० पारित गरियोस् भनि राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । योसँगै मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारले यही असार १ गते आर्थिक २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट प्रस्तुत भएको २८ दिनपछि आर्थिक विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमा चालूतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रस्तुत बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा मधेश प्रदेशका किसानलाई किसन परिचयपत्र वितरण गरी विदेश भ्रमणमा लिने, ‘हरेक खेतमा पानी, किसानलाई आम्दानी’ अभियानअन्तर्गत सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने,  ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा, एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नमूना कार्यक्रम’, युवालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, नमूना कृषि खेती, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन १० वर्षे गुरुयोजना निर्माण, कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ ।   

यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशको कोष मजबुत गर्ने, जनतालाई सेवा दिने, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, सबल अर्थतन्त्र र बलियो सरकारका लागि सन्दुक (ढुकुटी) र बन्दुक (प्रहरी प्रशासन) आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो काम गरिरहेको बताए । उनले बन्दुक अर्थात् प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहतमा ल्याउन आफूहरूको प्रयास जारी रहेको बताए ।