नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने बताएको छ।
महासंघले राहत शिक्षक, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, बालकक्षा, अस्थायी, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
नेपाल सरकारको यही १६ साउनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरी संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने विधेयक सार्वजनिक भएको छैन । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मस्यौदामा आफूहरूसँग भएका सहमति र माग सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ।
‘धोका भएमा हामी पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमसहित आउन बाध्य हुनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी मुख्य सरोकार पक्षसँग सरकारले आधिकारिकरूपमा मस्यौदामा छलफल र संवाद गर्न चाहेमा हामी तयार छौँ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
