प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारको अभियानलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिङ्गो देशको एजेन्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्ने कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।’
विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति योजना तथा कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।