घटना १

असार ३ गते एकाबिहानै व्यापारीहरूले गोलभेँडा किलोको ७–८ रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएको भन्दै कालिमाटी बजारको गेट, भित्री सडक र अक्सन यार्डमा फ्याँके । उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा पनि उचित मूल्य नपाएपछि किसानले सडकमा गोलभेँडा फ्याँकेर विरोध गरेका हुन् । त्यतिखेर उनीहरूले करिब दुई सय क्रेट गोलभेँडा फ्याँकका थिए । 
किसानले गोलभेँडा फ्याँकेर विरोध गरेको करिब एक महिनापछि मूल्य बढेर उच्च विन्दुमा पुग्यो । उपभोक्ताले १६८ देखि दुई सय रुपैयाँसम्म तिरेर गोलभेँडा खाए । तर, किसानले भने १११ देखि ११४ रुपैयाँसम्म मात्रै पाए । बिचौलिया र व्यापारीले प्रतिकिलो ५७ देखि ८६ रुपैयाँसम्म नाफा गरे । 

‘बजारमा गोलभेँडाको मूल्य अकासियो भनिन्छ, तर किसानले कहिल्यै पाउँदैनन्,’ साँखुका किसान उत्तम कार्की भन्छन्, ‘बिचौलियाले यति धेरै मार्जिन राख्छन् । जसका कारण किसान र उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्छन् ।’

हजारौँ लगानी गरेर, महिनौँ पसिना बगाएर तथा खडेरी र वर्षाबाट जोगाएर उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य किसान आफैँले तोक्न पाउँदैनन् ।

तरकारी बोकेर संकलन केन्द्रमा पुगेपछि मात्र किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य थाहा पाउँछन् । र, बारीमा कुहिने चिन्ताले किसान लागत मूल्यभन्दा कममा व्यापारीलाई तरकारी जिम्मा लगाउन बाध्य हुने गरेको उनको अनुभव छ । दुःख गर्ने किसानले भन्दा ढक र तराजु लिएर बस्ने व्यापारीले सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने गरेको उनले गुनासो गरे । किसानले महिनौँ लगाएर उत्पादन गरेको तरकारी केही क्षण जम्मा गरेबापत ठूलो मार्जिन राखेर मुख्य सहरका ठूला थोक बजारमा पठाउँछन् । ठूला थोक व्यापारीले नाफा–घाटा हेरेर तरकारी मौज्दात राख्दै बजारमा पठाउँछन् । 

घटना २

भारतले जुलाई २० (साउन ४ गते) देखि लागू हुने गरी बासमतीबाहेकका चामलको निर्यातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगायो । यति मात्र होइन, उसले उसिना चामलमा पनि २० प्रतिशत कर लगाएको छ । भदौ ८ बाट लागू हुने गरी भारतले पहिलोपटक सबै प्रकारका उसिना चामलमा कर लगाएको हो । 

चाडपर्व नजिकिइरहेका बेला भारतले चामल निर्यातमा एकपछि अर्को कडाइ गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली भान्सामा देखापर्यो । भारत विश्वकै प्रमुख चामल निर्यातकर्ता देश हो । विश्वव्यापी चामल व्यापारमा भारतको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ । 

नेपालमा पनि ठूलो परिमाणमा भारतीय चामल बर्सेनि भित्रिने गरेको छ । भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको मौका छोपेर नेपाली बजारमा व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरिहाले । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध गर्नासाथ नेपाली बजारमा चामलको मूल्य प्रतिबोरा ३–५ सय रुपैयाँसम्म महँगियो । व्यापारीले गोदाममा मौज्दात रहेको चामलमा नै कृत्रिम मूल्य बढाएका कारण मूल्यवृद्धि अकासियो ।

 
घटना ३

२ भदौमा भारतले एक सूचना जारी गर्दै प्याजमा ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने निर्णय गर्यो । प्याजको उत्पादनमा आएको कमीसँगै मूल्यवृद्धि बढेपछि भारतले आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको हो । भारतले प्याजमा भन्सार शुल्क बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा देखियो । भारतले प्याजको निर्यातमा कर बढाएको भोलिपल्टै नेपाली बजारमा प्याजमा कालोबजारी र चर्को मूल्यवृद्धि भयो । 

थोक व्यापारीले प्याजको स्टक सकिएको भनेर बजारमा प्याज पठाएनन् । त्यसको भोलिल्पट कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफ्नो मूल्यसूचीमा प्याजको मूल्य नै समावेश गरेन । 

भारतले प्याजमा निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको सूचना आउँदा आइतबार नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ थियो । सोमबार बिहान प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ कायम भएकामा साँझसम्म ९० रुपैयाँ पुगेको थियो । आइतबार भने बजारमा प्याज एक सय रुपैयाँमा बिक्री भयो । नेपालमा प्याजको आयात करिब १५ दिनलाई पुग्नेगरी हुन्छ । कालोबजारी गर्न व्यापारीले स्टक हुँदाहुँदै दुई दिनमै प्याजको स्टक सकिएको भन्दै मूल्य बढाए । 

एक दिनमै प्याजको मूल्य अकासिएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन पनि गर्यो । भारतले निर्यातमा कर बढाउनुअगावै नेपाल भित्रिसकेको र मौज्दात रहेको प्याजमा चर्को मूल्य वृद्धि भएपछि विभागले तीनवटा अनुगमन टोली खटाएर कालिमाटी, बल्खु, एकान्तकुनालगायत प्रमुख तरकारी बजार र खुद्रा पसलमा अनुगमन गरेको थियो । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भएको अनुगमनपछि केही व्यापारीलाई कारबाहीसमेत गर्यो ।  

नेपालमा भारतीय बजारबाट नै प्याजको आपूर्ति हुने गरेको छ । भारतले निर्यात कर बढाउँदा नेपाली बजारमा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, पहिल्यै आयात गरिएको प्याजको मूल्य बढाएर बेच्नु कालोबजारी हो । 

यी त भए केही उदाहरण । चाडबाड नजिकियोस् कि आपूर्तिमा थोरै तलमाथि । बहाना पाउनेबित्तिकै नेपाली बजारमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको भाउले आकाश छुन्छ । 
 
सस्तो मूल्यमा आयात गरिएको वस्तु मात्र होइन, नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्छ । यसरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणको जीविकामै प्रभाव पर्ने गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले बताए । ‘अहिले नै पनि चामल मात्र होइन नुन, दाल, खाने तेल, चिउरा, चिनीको भाउ पनि बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समग्र खाद्यान्नमा ४ देखि १३ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको निष्कर्ष स्वयं वाणिज्य विभागको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा परेको छ ।’

अब नेपालका सबैभन्दा ठूला चाडपर्व नजिकिँदै छन् । नजिकिँदै गरेका चाडबाडमा बजारभाउ थप अकासिने निश्चित छ । यसबाट नागरिक जीवनमा चौतर्फी असर पर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘उपभोग्य वस्तुमै धेरै रकम खर्च हुँदा न्यून आय भएकाहरूलाई बाँच्नै मुस्किल पर्छ ।’  

त्यसैले सरकारले बजार अनुगमन बढाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिई महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उता कर बढ्दा यता मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो,’ महासचिव तिमल्सिना स्पष्ट पार्छन्, ‘तर, कुन वस्तुको महँगी कुन हदसम्म स्वाभाविक हो भन्ने छुट्याउनुपर्छ । मौकामा चौका हान्ने, दाउ कुरेर कालोबजारी गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।’

कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार 

चाडपर्वको समयमा वा वस्तु अभावको मौका छापेर व्यवसायीले मनपरी मूल्य वृद्धि गरे पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार साना र खुद्रा व्यापारकेन्द्रित अनुगमनबाट धेरैलाई कारबाही गरिएको छ । 

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकलाई संरक्षण गरी वस्तु तथा सेवाको उपयोगबाट कुनै हानि–नोक्सानी भए क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउने र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई ०७५ मा संशोधन गर्दै कात्तिकदेखि नयाँ व्यवस्थासहित लागू गरिएको थियो । 

संशोधित ऐनमा व्यवसायीलाई पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिबाना तिराउने व्यवस्था छ । ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरेर जरिवाना समेत संकलन गरिएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए । उनका अनुसार गत आव ०७९/८० मा मात्रै तीन हजार ६ सय ९५ फर्म/व्यवसायमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसमध्ये सात सय ९९ फर्मलाई जरिवाना गराएर कुल एक करोड ९८ लाख असुल भएको थियो । अहिले दिनको तीन टोलीबाट बजार अनुगमन भइरहेको छ । तीन टोलीमध्ये एक टोलीले संयुक्त अनुगमन गर्ने गरेको पनि उनले बताए । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ जारी गरेर वाणिज्य विभागले बिलबिजक नराख्नेलाई १० हजारसम्म, अनुगमन टोलीलाई असहयोग गर्नेलाई २० हजारसम्म, दर्ताविना पसल सञ्चालन गर्नेलाई ५० हजारसम्म, मूल्यसूची र दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने तथा स्वीकृतिबेगर ट्रेडमार्क प्रयोग गर्नेलाई दुई लाखसम्म र रि–लेबलिङ गर्नेलाई तीन लाखसम्म जरिबाना तिराउने गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को सशक्त कार्यान्वयनले बजारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा कालोबजारी नियन्त्रण भएको उनको भनाइ छ । 

दसैँलक्षित अनुगमनको तयारी

दसैँ–तिहार नजिकिँदै जाँदा बजार अनुगमनको विषयले अत्यधिक चर्चा पाउने गर्छ । चाडपर्वमा बढी मात्रामा खरिदबिक्री हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिएका गुनासो धेरै आउने गर्छ । सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न भन्दै केन्द्रको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमन गर्छन् । तर, अनुगमनका नाम मात्रको हुने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । 

यसपटक पनि चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमन गर्ने तयारी थालेको छ । दसैँ आउन करिब डेढ महिना बाँकी छँदा चाडबाडलाई लक्षित गर्दै अनुगमनलाई तीव्र बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीसमेत माग गरिएको छ । नियमनकारी निकाय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, कृषि, पशुलगायत विभागका लागि कर्मचारी माग गरिएको हो । यस वर्ष कम्तीमा १० टोलीबाट बजार अनुगमन हुने वाणिज्य विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार सबै निकायसँगको छलफलपछि संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ । विभागले बढी चहलपहल हुने क्षेत्र खाद्य, मीठाई, मासु, दूध, लत्ताकपडा, ड्राइफुड, राजमार्गका होटललगायत सबै क्षेत्रमा अनुगमन गर्नेछ ।