संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको आज आठ वर्ष पूरा भएको छ । सार्वभौम संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ । 

२०६२/६३ को आन्दोलन नै  नेपालको संविधानको जग हो । १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको १२ बुँदे सहमति र त्यही पृष्ठभूमिमा भएको ६२—६३ को जनआन्दोलन नेपालको संविधानको आधार हो । त्यही आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान सभा र सो सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथा मात्रै होइन वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पिलर समेत हो । तर, अहिले त्यही पिलर निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिकांश आफ्नो संघर्ष र बलिदानी पूर्ण त्यागप्रति खिन्न छन् । 

प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेको मात्रै होइन, लगभग असफल देखिएको गणतन्त्र स्थापनामा सक्रिय सहभागी भएका अधिकारकर्मीसहित धेरैको गुनासो छ । 

लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरूलाई  नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाव छ । ६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मध्येका एक कृष्ण पहाडी यो संविधानको विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुक्ने नेताहरूको विकल्प खोज्न सकिने उनको मत राख्छन् ।  

उनी भन्छन्, ‘जनताले बनाएको संविधान नमान्ने हो भने केलाई मान्ने त ? राजाले दिएको संविधान मान्ने ? पद्म समशेरले दिएको संविधान मान्ने ? महेन्द्रले दिएको पञ्चायती संविधान मान्ने ? यावत् सारा प्रश्नहरू छन् । त्यसैले संविधानको विकल्प खोजिनु हुँदैन।’  

तर, संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कुरामा भने कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको सुझाव छ । नेताहरूले यो संविधानका व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शैलीमा काम गरेकोमा उनको चित्त दुखाई छ । विशेष गरी समानुपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको उनको भनाई छ । 

मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन कायम हुन नसकेकैले आम नागरिकको संविधान र यो व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर असहमति मौलाएको उनको बुझाई छ । त्यस्तै ६२/६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजका अर्का अगुवा दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा गम्भीर आत्मग्लानि त छैन । तर, आन्दोलन पछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने सवालमा भएका गम्भीर लापरबाहीप्रति भने चरम असन्तुष्टि छ । 

‘यो संविधान ठुलो उपलब्धि हो । यसले राज्यकै पुनः संरचना गरेको छ । जस्तो, राजतन्त्र नहुनु, संघीयतामा जानु यो ठुलो परिवर्तन हो । तर के छ भने देशमा अघिल्लो प्रणालीबाट अर्को राजनीतिक परिवर्तन अर्को प्रणालीमा जाँदा जनताले के सोच्छ भने त्यो प्रणाली भन्दा यो प्रणाली राम्रो होला,त्यो व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था राम्रो होला,’ उनी भन्छन् ‘जन जीविकाका समस्या हल होलान् । सबैले स्कुल जान पाउलान् । महँगी कम होला । रोजगारी होला सबैको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था होला । दैनिक रुपमा जे चाहान्छ नागरिकले त्यो होला भन्ने आस गरेको थियो । त्यो चैँ सरकारले काम गर्नै सकेन ।’

अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या यो परिवर्तनका लागि लडेका पार्टी र तीनको नेतृत्वमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘जसले यति ठूलो परिवर्तन ल्याए, त्यसले यो परिवर्तनलाई लागु गर्न सकेन ।’ तर, नागरिक समाज आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको विषयमा भने उनले परिवर्तनका लागि साथ दिएको नागरिक समाज कार्यान्वयनमा सहभागी नभएको हुँदा त्यसो भन्न नमिल्ने तर्क गरे । 

अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले संविधानसँगै, सहिद र घाइतेको उपहास गरिरहेको गुनासो आन्दोलनमा गोली खानेहरूको छ । ६२—६३ को आन्दोलनमा गोगंबुमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएका ढालबहादुर बस्नेतलाई आफू तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा पुरै पछुतो छ ।  

यही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश दलका नेताहरू गाडी फेर्ने हैसियतमा पुगे पनि दिसा पिसाब गर्न र खान पनि अरूको सहारा लिनु पर्ने कष्टकर जीवन बाँचिरहेका बस्नेत बिग्रिएको ह्वीलचेयर कसले बनाइदेला भन्ने पिरोलामा छन् । औषधोपचार गर्न अस्पतालसम्म जान पनि अपाङ्ग भएकै कारण सार्वजनिक सवारी साधनले समेत बोक्न अस्वीकार गर्छन् । चार सन्तान पढिरहेका छन् । उनीहरूको पढाई र घर खर्च अनि आफ्नो स्याहारका लागि एक जना अनिवार्य त्यसमाथि सरकारले दिएको सुविधा लिन खेप्नु पर्ने हैरानीले उनलाई बिरक्त्याएको छ । 

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा स्वास्थ्य सबैले पाउन, एक गाँस सबैले खान पाउनु, अधिकार सबैलाई होस् भनेर लडियो । तर अहिले अधिकार होइन । हामीलाई यो भन्दा पीडा केही छैन । राज्यले हामीलाई एक दिन सम्झिँदैन । के छ हामीलाई । सहिद परिवारको को छ। घाइते अपाङ्गको के छ भनेर हेर्दैन ।’ 

संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भएको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भयो । पहिले राजा एउटा थियो भने अहिले प्रान्त प्रान्त गरेर भाग लगाएर सबै राजा भए ।’ 

जनआन्दोलनबाट जुन उपलब्धि प्राप्त भयो त्यो पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको मूल्य र आचरणमा भने चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । त्रिपुरेश्वरमा गोली खाएका अर्का घाइते नरेन्द्र रौलेले त अब अर्को जनआन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेको सुनाए । उनले भने, ‘संविधान बन्नु नबन्नुसँग कुनै सरोकार छैन जनताको, उनीहरू त आफ्नो जीवन यापन राम्रो होस् सहज होस् भन्ने चाहन्थे र अहिले चाहन्छौँ । गणतन्त्र आउनुले, संविधान बन्नुले कसैको जीवन परिवर्तन भएको छैन । खुसीयाली छाएको छैन । फेरी एउटा अर्को जन आन्दोलन गर्नु पर्ने मोड आइपुगेको छ ।’  

राजनीतिक रूपान्तरण भए पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुन नसकेको उनको बुझाई छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल नै भएको उनको आरोप छ । जन आन्दोलनका सहिदका परिवार र घाइतेलाई सरकारले न्याय गर्न नसकेको उनको दुखेसो छ । 

गणतन्त्रका नेताहरूको आचरण, चरित्र, रहनसहनबारे रौलेले तीखो टिप्पणी गरे । ‘आम जनताको जीवन यापन झनै कष्टकर भएको छ । नेताहरू र उनीहरूको आसेपासेका लागि गणतन्त्र आयो । बाँकी आम नागरिकका लागि एक छाक खान धौधौ छ । महँगी बढ्दो छ । सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै गणतन्त्र आएको छ । बाँकी लाखौँ जनताको लागि एक छाक खान परिवार पाल्न विदेशीनु परेको छ,’ उनले भने, ‘नेता र उनीहरूका मान्छेहरूलाई मस्ती छ । पार्टीमा नलाग्ने स्वतन्त्र जो छन् उनीहरूको जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ ।’

सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि र जनआन्दोलनको जगमा निर्मित संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भएको दिन असोज तीनलाई सबैले गर्व गर्नुपर्ने हो । तर, अझै पनि परिवर्तनकै लागि लडेकाहरूको समेत संविधानप्रति अपनत्व नहुनु दुखद विषय हो ।